काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई लिएर उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर भएको छ।
भन्सार प्रक्रियामा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले एमआरपी सम्बन्धी स्वघोषणाको आधारमा सामान जाँचपास गर्ने सहजीकरण व्यवस्था लागू गरेको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यता नरहने भएको छ। बरु, स्वघोषणा गरी लिखित प्रतिबद्धता दिएपछि सामान जाँचपास हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच भएको छलफलपछि यो सहजीकरण निर्णय गरिएको हो। भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिइसकेको छ।
स्वघोषणामा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य, घोषित एमआरपी, कम्पनी विवरण, छाप र हस्ताक्षर समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महानिर्देशक भण्डारीले एमआरपी सम्बन्धी केही प्राविधिक दुविधा देखिएकाले तत्काल सहजीकरण गरिएको बताउँदै भविष्यमा बजेटमार्फत थप स्पष्टता आउन सक्ने संकेत गर्नुभयो।
ADVERTISEMENT
यसअघि सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायी र सरकारबीच तनाव बढ्दै आएको थियो।
तर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालमा पूर्वाधारको अभाव र वितरण प्रणाली जटिल भएकाले एकैचोटि कडाइका साथ एमआरपी लागू गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ।
सरकारले अब बजारमा बिक्री वितरण गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै भन्सार चरणमा भने स्वघोषणाबाट जाँचपास हुने सुविधा दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि