काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्काल शून्यमा झार्न नसकिने तर त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपालले तत्काल वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै अब दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति मात्रै विदेश पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले श्रमिकहरूको भाषा सीप कमजोर रहेको मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै अतिरिक्त विदेशी भाषा शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँका अनुसार अंग्रेजी, चिनियाँ, अरबी र फ्रेन्च जस्ता भाषामा दक्षता बढाउन सके रेमिटेन्स ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ।
नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन माग गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्टार्टअपमा लगानी विस्तार गर्न बैंकिङ प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारपूर्व दिइने तालिम प्रभावकारी नभएको भन्दै अडिट गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउने संस्थामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने र घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाका लागि विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकमा गएका नेपाली, विशेषगरी महिला श्रमिकहरू आर्थिक तथा यौन शोषणको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अरविन्द साहले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै ठगी नियन्त्रण र सूचना प्रणाली सुदृढ गर्न आग्रह गर्नुभयो।
समग्रमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, सीपयुक्त र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, साथै देशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र