काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्नुपर्ने सरकारी अडान तत्कालका लागि खुकुलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशन र शासकीय सुधारको कार्यसूचीअनुसार वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु आयातमा कडाइ गरिएपछि मालवाहक कन्टेनर भन्सारमै रोकिएका थिए ।
उक्त व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यवसायीको तीव्र विरोधगरे पछि सरकारले ‘स्वघोषणा’ को बाटो अपनाउँदै सामान जाँचपास सहज बनाएको हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीचको छलफलपछि यस्तो अब आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी स्टिकर टाँस्न नपरे पनि लिखित रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गरेपछि सामान छुटाउन पाउने भएका छन् । छलफलपछि सहजीकरण गर्दै स्वघोषणापछि समान जाँचपास गरी छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
महानिर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘एमाआरपीमा देखिएका केही मतभेदहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनसक्ने सम्भावना छ । अहिले भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल उद्योगी व्यवसायीले टाँस्नुपर्नेछ । अहिले भन्सार बिन्दुमा लागू गरीएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।’
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्दै भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्न खोजेपछि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव देखिदै आएको थियो । व्यवसायीहरूले नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको तर्क गर्दै आएका थिए ।
भौगोलिक र वितरण संरचना जटिलले तत्काल सम्भव छैन् : अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालजस्तो भौगोलिक र वितरण संरचना जटिल भएको मुलुकमा भन्सारमै एमआरपी टाँस्ने व्यवस्था तत्काल सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार कुन सामान कहाँ पुग्ने भन्ने जानकारी भन्सारमै स्पष्ट नहुने भएकाले एकै चरणमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यद्यपि सरकारले एमआरपीको व्यवस्था फिर्ता लिएको भने होइन । बजारमा बिक्री वितरणअघि भने अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ । सरकार अहिले तत्कालको अवरोध हटाउने र बजारमा वस्तु अभाव हुन नदिने रणनीतिमा देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र