सीमा विवाद समाधानका लागि हुन सकेन संवाद

काठमाडौं । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश-मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि बल्झिएको सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि दुई पक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । लिपुलेकलाई सीमापार व्यापार तथा कैलाश-मानसरोवर यात्रा नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न भएको विवादित सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएपछि गम्भीर कूटनीतिक तरंगसमेत उत्पन्न भएको छ ।

गत अप्रिल ३० मा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त सहमति सार्वजनिक गरिएपछि गत आइतबार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको धारणासहित नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, नेपालले नोट पठाएलगत्तै भारतले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कूटनीतिक शैलीमा चुनौती दिएपछि नेपाल-भारतबीच कूटनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला सुरु भएको छ । विगतमा जस्तै चीनले यसपटक पनि मौन कूटनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको निम्तो लिएर विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौं आउने पूर्वसन्ध्यामा भएको दुई देशबीचको कूटनीतिक आरोप-प्रत्यारोपले नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिने खतरा देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ मत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व नै बधाई दिँदै शाहसँग सहकार्य गर्न उत्सुक भएको अर्थपूर्ण सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको थियो ।

तर, नयाँ सरकारको विदेश नीतिबारे उत्सुकतापूर्वक चर्चा र बहस भइरहेको बेला विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री शाहको निकट भविष्यमा हुने भनी व्यापक चर्चा भइरहेको भारत भ्रमण छायामा परेको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे गहन चासो उत्पन्न भएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूराजनीतिक, सामरिक तथा व्यापारिक महत्त्व भएको कारणले भारत र चीन दुवैले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न वा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेका छन् ।

भारत-चीनबीच यस्तो सहमति पहिलोपटक भएको होइन । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत-चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आपत्ति व्यक्त गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन नै गरेर असहमति व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही कारण सम्बन्ध चिसिएपछि मिति तय भइसकेको कोइरालाको भारत भ्रमणसमेत रद्द भएको थियो । चीनले औपचारिकताका लागि उक्त नोटको जवाफ दिए पनि भारतले हालसम्म दिएको छैन । १६ कात्तिक २०७६ मा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाली भूमि भारतमा गाभेर विवादित नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

तर, उक्त नोटको पनि भारतले जवाफसमेत दिएको थिएन । उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव र पहललाई समेत भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि ७ जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल-भारतबीच कूटनीतिक वाकयुद्ध चल्दै आएको छ ।

भूमि फिर्ताका लागि पहल थाल्न माग
सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद हुन नसकिरहेको बेला विपक्षी दलहरूले भने लिपुलेकसहितको भूमि फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले दुवै मुलुकसँग बसेर प्रत्यक्ष वार्ता गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘लिपुलेकको कुरा छ । हामीले कूटनीतिक नोट पठाएको कारण छिमेकी मुलुकले चासो देखाउनुपरेको छ । तर, एक कदम अघि बढेर हामीले दुवै राष्ट्रसँग बसेर टेबलमा छलफल गर्न आवश्यक छ । त्यो हाम्रो भूमि हो ।’

विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारतीय पक्षले दिएको जवाफ आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भारतको विदेश मन्त्रालयले गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले जवाफ पठाएको टिप्पणी गर्दै सांसद सुब्बाले भन्नुभयो, ‘नेपालले यो प्रश्न उठाउनु उपयुक्त छैन भनेर भनेको जवाफमा यसमा हाम्रो सरकारले पनि ठोस एउटा नीति लिएर जानुपर्छ । हामीले एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाएर जानुपर्छ ।’

अर्को प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमेशकुमार हमालले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘लिपुलेक नाका प्रयोगको विषयमा सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोट सकारात्मक छ । तर, त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । हामीले हाम्रो जुन भूभागहरू उल्लेख गरिएका छन् । त्यो फिर्ता लिनका निमित्त कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्दछ । अहिलेको सरकार जो बहुमत प्राप्त छ । बाँकी राजनीतिक शक्तिहरूको पनि सहमति लिएर त्यो विषयमा पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास गर्न जरुरी छ । असहमतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।’ नेकपाका अर्का सांसद गणेश विश्वकर्माले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘लिपुलेक कालापानीको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको भनिएको छ । कूटनीतिक नोट ध्यानाकर्षण मात्र हो । वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’