सञ्चार माध्यममाथि सत्ताको सधैँ बक्रदृष्टि

काठमाडौं । गत सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य संकलनमा अवरोध पुर्‍याएको विवरणहरू आए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ संकेत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको विवरण आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य संकलन नगर्न आदेश दिएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध नगरिएको दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा परिसरमा सवारी साधनको अत्यधिक भिड देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीलाई सामान्य व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे जिज्ञासा मात्रै राख्नुभएको सचिवालयको दाबी थियो ।

उसो त प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख भएदेखि नै सार्वजनिक रूपमा ‘मिडिया फेस’ गर्नुभएको छैन । गत चुनावमा पनि उहाँले कुनै सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिनुभएन । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक रूपमा बोल्नु/नबोल्नु उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि आम मानिसहरूले जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् ।

शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले पनि उहाँ प्रेसप्रति अनुदार रहेको देखाउँछ । चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय गरेको थियो । करिब साढे ६ हजार मिडियालाई बाइपास गरेर सीमित सरकारी मिडियालाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने व्यवस्थाले देशभरका निजी सञ्चार माध्यमहरूमा आर्थिक नाकाबन्दी लागेको छ । सरकारी निर्णयले ती सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा मात्रै होइन, त्यहाँ कार्यरत हजारौँ कर्मचारी पनि बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकार बनेको एक महिना पनि नबित्दै सरकारी विज्ञापनमाथि निजी सञ्चार माध्यमको पहुँचलाई निषेध गरिनुलाई सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरूले प्रेसमाथिको पहिलो प्रहारका रूपमा लिएका छन् । सरकारको दाबीअनुसार विज्ञापन वितरणमा देखिएको कमजोरीलाई सच्याउने बाटो छाडेर विज्ञापन नै रोक्का गर्ने कठोर निर्णय लिएर निजी सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउने बाटोमा सरकार गएको उनीहरूको ठहर छ । सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित नै भएको छ ।

विगत सरकारकै पालादेखि प्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयास
सरकार र सरकारका समर्थकलाई पछिल्ला वर्षहरूमा विपक्षीप्रतिको व्यापक रोष देखिन्छ । आफूलाई मन परेका व्यक्ति सत्तामा हुँदा पूजा गर्ने र विपक्षमा रहेकालाई विरोध गर्ने पछिल्ला वर्षहरूको प्रवृत्ति हो । अहिले मात्र होइन, विगत सरकारहरूकै पालादेखि पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने अभ्यास सुरु भएको हो । विशेष गरी सञ्चारगृहको आम्दानीको स्रोत सुकाउन विगतमा धेरै अभ्यास भएका छन् । कानुनी अप्ठ्यारा सिर्जना गर्नेदेखि विज्ञापन स्रोत सुकाउनेसम्मका काम विगतदेखि नै सुरु भएका हुन् । सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदै जाने र व्यक्ति केन्द्रित सूचनाको बाढी आउँदा यथार्थ पक्ष सार्वजनिक हुन गाह्रो हुन्छ । जहाँ पत्रकारिता कमजोर हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । पत्रकारिता कमजोर हुनु भनेको मुलुकको आलोचनात्मक चेतसमेत कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रमा जति धेरै सञ्चारमाध्यम खुल्छन्, त्यति नै विचार प्रवाह बढ्छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पनि सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरूमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति गत वर्ष त्यतिकै कठिन रह्यो । गत वर्ष भदौ २३ को ‘जेन-जी’ आन्दोलन, त्यसको भोलिपल्ट भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमा प्रेसले व्यापक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । मिडियाका भवन जल्ने, पत्रकारमाथि आक्रमण हुने र मारिनेसम्मका घटना भएका छन् । फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष १४५ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका थिए । यसमा मृत्यु र अन्य किसिमका धम्की, अवरोध, हिंसालगायत घटना पत्रकारिता क्षेत्रले भोग्नुपरेको थियो । यसले पत्रकारिताका निम्ति सहज वातावरण नभएको देखाएको छ ।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नेमा सशंकित छौँ : अध्यक्ष शर्मा
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले वर्तमान सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेमा सशंकित रहेको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय प्रेससँग सम्बन्धित घटना बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले यो सरकारले संविधानमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेमा महासंघ सशंकित रहेको बताउनुभएको हो । हाल प्रेस स्वतन्त्रता पेचिलो बन्दै गएको बताउँदै मुलुकका विभिन्न पेसागत संगठन र नागरिक अगुवाहरूसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धताको अपेक्षा रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो सरकारले पनि संविधानमा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, जनताको मौलिक हकको प्रत्याभूति र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संरक्षण गर्छ भन्नेमा महासंघ सशंकित छ’, उहाँले भन्नुभएको छ । सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकट समाधान, पत्रकार पलायन, निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन तथा सूचनामा लगाइएको रोक, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो मिथ्या सूचनाको प्रतिरक्षा गर्नु चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकार ‘मिडिया’माथि अंकुश लगाउने तयारीमा छैन : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार पत्रकारितामाथि कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने तयारीमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस-२०८३ को अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र फेक न्यूजका कारण समाजमा भ्रम, विभाजन र अविश्वास बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँचलाई पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले सञ्चार माध्यमको व्यावसायिकता र दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विज्ञापन नीति–२०८३ तर्जुमा गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । उक्त नीतिमार्फत सञ्चार माध्यमको हित संरक्षण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष मर्यादित पत्रकारिता अपरिहार्य छ । हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । सरकारले पत्रकारितामाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने तयारीमा छैन । तर, स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी र उत्तदायित्व पनि जोडिएर आउँछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय विज्ञापन नीति २०८३ तर्जुमा गरी सञ्चार माध्यमको हितमा नीतिगत व्यवस्था गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र फेक न्युजले समाजमा विभाजन ल्याउने र भ्रम फैल्याउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न र पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई जोगाउन तथ्यजाँचलाई पत्रकारिताको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा अंगाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

निजीमा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज दुवै पक्षसँग छलफल
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज दुवै पक्षसँग छलफल गर्दै छ । गत चैत २४ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार र रिट निवेदकलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो । दुवै पक्षहरू राखेर छलफल गरी निर्णय लिनु मनाशिव देखिएको आदेशमा उल्लेख थियो । सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने/नहुने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको समेत विषय रहेकाले दुवै पक्षबीच छलफल गरिनुपर्ने इजलासले ठहर गरेको थियो । ‘एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ भने अर्को सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनाशिव देखियो’, आदेशमा भनिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायत प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो ।

चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्रसमेत गरेको थियो । परिपत्र तीनवटै तहका सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूमा भएको थियो । रिटमा चौथो अंगले विरोध जनाएको र यसले असर पारेको समेत उल्लेख गरेको छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेल सो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको समेत मागेको छ ।