युवाशक्ति पलायनको पीडा

नेपाल आज एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । देशका गाउँबस्ती रित्तिँदै गएका छन्, खेतबारी बाँझा बन्दै गएका छन् र श्रम तथा सिर्जनशीलताको मुख्य आधार मानिने युवाशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा भइरहेको यो निरन्तर बहिर्गमन अब केबल आर्थिक वा सामाजिक विषयमात्र रहेन, यो राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम तीव्र बन्न थाल्यो । सुरुवाती चरणमा सीमित वर्गमात्र रोजगारीका लागि खाडी मुलुक वा मलेसिया पुग्थ्यो । पछि यो प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गयो र अहिले त विदेश जानु नै युवाहरूको मुख्य लक्ष्यजस्तै बन्न पुगेको छ । आज स्थिति यस्तो छ कि देशभित्र युवाशक्ति भेट्न कठिन हुँदै गएको छ । गाउँघरमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकामात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

युवाहरू किन विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर जटिल छैन । देशभित्र रोजगारीको अभाव, न्यून आम्दानी, अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, अवसरको कमी र भविष्यप्रतिको निराशाले युवालाई बाहिर धकेलिरहेको छ । यहाँ काम पाए पनि जीवन धान्न कठिन हुने अवस्था छ । श्रमको सम्मान छैन, दक्षतानुसारको अवसर छैन र उद्यम गर्न खोज्नेहरूलाई राज्यले आवश्यक वातावरण दिनसकेको छैन । परिणामस्वरूप लाखौं युवाले आफ्नो पसिना र प्रतिभा विदेशी भूमिमा खर्चिरहेका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकले यो संकट झन् भयावह बन्दै गएको संकेत गर्छ । एक महिनामै ६२ हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशिएको अवस्था सामान्य होइन । प्रतिदिन दुई हजारभन्दा बढी नागरिक देश छोडिरहेका छन् । यो संख्या केवल श्रमिकको मात्र होइन, देशको सम्भावना, ऊर्जा र भविष्यको पलायन हो ।

विदेशिनेको अर्को ठूलो हिस्सा अध्ययनका लागि जाने युवाहरूको छ । उच्च शिक्षा, गुणस्तरीय विश्वविद्यालय र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिने यो वर्ग अध्ययन पूरा गरेपछि प्रायः स्वदेश फर्कँदैन । उनीहरू त्यहीँको श्रमबजारमा समाहित हुन्छन् । यसले नेपालबाट बौद्धिक जनशक्तिसमेत गुमिरहेको छ । देशले लगानी गरेर हुर्काएको प्रतिभा अन्ततः विदेशी अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्छ ।

आज देशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको छ । युवाहरूको असन्तुष्टि, पुराना दलहरूप्रतिको निराशा र परिवर्तनको चाहनाले नयाँ शक्तिलाई सरकारसम्म पुर्‍याएको छ । युवाको आशा, भरोसा र समर्थनका कारण बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा अपेक्षा जगाएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले समेत आफ्ना परिवारलाई परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसैले अहिलेको सरकारमाथि युवापलायन रोक्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।

तर, सरकार बनेपछि देखिएको प्राथमिकताले धेरैलाई निराश बनाएको छ । जनताको मुख्य चासो रोजगारी, उत्पादन, उद्योग, कृषि र लगानीको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने हो । तर सरकारको ध्यान मुख्यतः सुकुम्बासी व्यवस्थापन, राजनीतिक नियुक्ति खारेज र अन्य प्रशासनिक विषयतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस्ता काम आवश्यक भए पनि देशको मूल समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल हुनसकेको देखिँदैन । देशको आर्थिक संरचना अहिले अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगधन्दा बन्द प्रायः छन्, उत्पादन घटेको छ र कृषि क्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ । एक समय धान, दाल, चामल, जुट, उखु, सुर्तीलगायता उत्पादन निर्यात गर्ने नेपाल आज सामान्य खाद्यान्नका लागिसमेत विदेशमा निर्भर हुन बाध्य छ । पहाडका खेतबारी बाँझा छन् भने तराईमा उत्पादन हुने नगदे बाली हराउँदै गएका छन् ।

फलफूल, तरकारी र कृषि उत्पादन बढाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजार व्यवस्थापन र निकासी प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । किसानले उत्पादन बेच्ने सुनिश्चितता नपाउँदा खेतीप्रतिको आकर्षण घटेको छ । युवाहरू कृषि वा उद्यममा लाग्नुभन्दा विदेश जानु सुरक्षित विकल्प ठान्न थालेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मुख्यतः विप्रेषणमा टिकेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको पैसाले बजार चलेको छ, बैंक टिकेका छन् र सरकारको राजस्व प्रणाली धानेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि देश आफ्नो जनशक्ति विदेश पठाएर मात्र समृद्ध बन्न सक्दैन । विप्रेषणले तत्काल राहत दिनसक्छ, तर यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन ।

यदि यही अवस्था जारी रहने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल श्रमिक उत्पादन गर्नेमात्र देशमा सीमित हुनेछ । विदेशी मुलुकले नेपाली युवालाई सस्तो श्रमिकका रूपमा प्रयोग गर्नेछन् र देशभित्र उत्पादन, सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्ने शक्ति समाप्त हुँदै जानेछ । आज आवश्यक कुरा केवल भाषण होइन, ठोस नीति र परिणाम हो । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ, उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । स्वदेशमै सम्मानजनक आम्दानी र अवसर सिर्जना गर्न सकिएमात्र युवालाई रोक्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधानले श्रमलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, कागजमा लेखिएका अधिकारले मात्र जनताको जीवन बदलिँदैन । श्रमको सम्मान, श्रमिकको सुरक्षा र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नीति व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । आज देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता युवालाई विदेश पठाउने होइन, स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरेर उनीहरूलाई रोक्ने हो । यदि राज्य यसमा असफल भयो भने नेपाल क्रमशः खाली भूगोलमा सीमित हुने खतरा बढ्नेछ । गाउँ रित्तिने, उत्पादन घट्ने र राष्ट्रको आत्मनिर्भरता समाप्त हुने अवस्था आउनसक्छ ।

त्यसैले अहिलेको सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो- युवाको भरोसा जोगाउने कि फेरि निराशा थप्ने । यदि रोजगारी, उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्न सकेन भने युवापलायनको यो आँधी अझै तीव्र हुनेछ । अनि एक दिन देशसँग भूगोल त रहनेछ, तर त्यसलाई निर्माण गर्ने जनशक्ति भने रहनेछैन ।