ललितपुर । चरम जनशक्ति अभावबीच गुज्रिँदै आएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)ले विभिन्न वहानामा विदेश पलायन भएका कृषि वैज्ञानिकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । नार्कमा कार्यरत उनीहरू अध्ययन तथा अन्य वहानामा विदेश गएर हालसम्म पनि काममा नफर्किएका कारण उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको नार्कले जनाएको छ । उनीहरूबाट हर्जनास्वरूप करिब सात करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको नार्कका निर्देशक डा. भानुभक्त पोखरेलले बिहीबार खुमलटारमा आयोजित ‘कृषि वैज्ञानिक पत्रकार अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार बढ्दो कृषि वैज्ञानिक पलायनका साथै विगत लामो समयदेखि वैज्ञानिक, प्राविधिक र अन्य कर्मचारी गरी आधाभन्दा बढी जनशक्तिको पदपूर्ति हुन नसक्दा कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा नार्कले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । प्रशासनतर्फ ४५ प्रतिशत, लेखातर्फ ४२ प्रतिशत, प्राविधिकतर्फ ५१ प्रतिशत, प्राविधिक अधिकृततर्फ ५१ प्रतिशत र वैज्ञानिकतर्फ ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको नार्कले जनाएको छ । स्रोत साधन अभावबीच पनि नार्कले स्थापनायता विभिन्न एक सय १७ बाली गरी कुल १२ सय ७६ जात सिफारिस गरेको छ ।
तीमध्ये करिब दुई सय ७७ सात सूचीबाट हटाइएका छन् । सिफारिस गरिएका जातहरूको औसत अनुशरणदर बालीअनुसार फरक–फरक रहेको छ। । धानबालीमा ३५ प्रतिशत, मकैमा ४२ प्रतिशत, गहुँमा ९४ प्रतिशत, मुसुरोमा ६० प्रतिशत र आलुमा ४६ प्रतिशत रहेका छन् । नार्क स्थापनापछि खेतीयोग्य जग्गा नगन्यमात्रामा वृद्धिका बाबजुद पनि प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको नार्कको भनाइ छ ।
नार्कका अनुसार धान उत्पादन एक सय २१ प्रतिशत, मकै एक सय ५२ प्रतिशत र गहुँ उत्पादन दुई सय एक प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, धानमा उत्पादकत्व ५४ प्रतिशत, मकैमा ७८ प्रतिशत र गहुँमा एक सय २१ प्रतिशत उत्पादकत्व पुगेको छ । उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि कृषि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भन्ने नाराका साथ नार्कले वैशाख २५ गते अर्थात् शुक्रबार ३५औँ स्थापना दिवस मनाउँदैछ ।






निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…