काठमाडाैं । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु संसद् र जनताप्रति थप उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा रानुभएको हो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने पदाधिकारीलाई नियुक्तिपछि उत्तरदायी बनाइराख्ने विषयमा समिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिबाट नियुक्त भई जाने व्यक्तिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेगरी समितिको कार्यविधि पारित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारले पेश गर्ने कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको पनि बताउनु भयो । पुनले योग्य व्यक्तिलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा पठाउने मात्र नभई उनीहरू नियुक्तिपछि संसद् र जनताप्रति कसरी जवाफदेही रहने भन्ने प्रश्नलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईमा योग्य भएर जाने सदस्यहरुलाई एकाउन्टेबल कसरी बनाउने रु जनता र संसदप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषय बढी उठेको छ । सम्बन्धीत समितिहरुले उत्तरदायी बनाउने कुरा छँदैछ । सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दा र सुनुवाइ भएर गइसकेपछि पनि उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा राम्रो समझदारी पनि भएको छ ।’
नेकपा ९एमाले०की सांसद पद्मकुमारी अर्यालले संवैधानिक आयोग तथा राज्यका उच्च निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने उद्देश्यअनुरुप कार्यविधि निर्माण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नियुक्त भएर गएका व्यक्तिहरूले प्रश्तुत कार्ययोजनाअनुसार काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई समितिले मुख्य एजेण्डाका रूपमा उठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुको कारण समेत सार्वजनिक गर्ने विषयमा समझदारी बनेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका संवैधानिक आयोगहरुमा वा पदहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु योग्य होउन्, सक्षम होउन् भन्ने नै हो । त्यो खालको व्यक्ति सिफारिस गर्नको लागि समितिको कार्यविधि कस्तो बनाउनुपर्छ रु भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफलमा धेरै कुराहरुको व्यवस्थासहित नियुक्त भएर गएका व्यक्तिहरुले कार्ययोजनाअनुसार चले कि चलेनन् भनेर अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो रु त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ रु भन्ने विषय मुल मुद्दाको रुपमा हामीले छलफल गर्यौँ । सिफारिस भएर आउने व्यक्तिको नियुक्ति स्वीकृत र अस्वीकृत हुनुको कारण पनि समितिले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
समितिको कार्यविधि बिहीवार नै पारित गरेको छ । सिफारिस उम्मेदवारको सुनुवाई र उजुरीको लागि १०–१० दिनको समयसीमा तोकेर कार्यविधि पारित गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र