नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बिहीबार पद वहाली गर्दै आफ्नो कार्यकालका प्राथमिकता समेटिएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै महासंघको २१औँ अध्यक्षका रूपमा पद बहाली गर्नुभएका श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा महासंघको संस्थागत
सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा तयार पारेको छ स्तम्भ, ६० पहल कार्यक्रम आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको प्राथमिकता रहने बताउनुभयो । छ स्तम्भ, ६० पहल कार्यक्रममा महासंघको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणाली विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा तयार पारेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको प्राथमिकता रहने बताउनुभएको छ ।

जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन, महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण, महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउन छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्क स्थापना, सेवा सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली व्यवस्था, व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय कार्यक्रम, उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलगायत सदस्यहरूलाई आवश्यक अन्य प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार, स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, महासंघको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार रहेका छन् ।

त्यसैगरी महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना, सदस्यहरूको संरक्षण र नियामकीय परामर्शका लागि महासंघमा कानुन डेस्क स्थापना, सरकारको शासकीय सुधार तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई सक्रिय सहयोग, बजेट, मौद्रिक नीतिलगायतमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझावपत्र, मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसायसम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक निर्माण, विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारीपत्र कार्यान्वयन रहेका छन् ।

त्यसैगरी मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान, सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने पहल, उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना, लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरूको सुदृढीकरण, उत्पादनमुखी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धिका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद, करार उत्पादन र असेम्ब्ली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, क्षेत्रीय मूल्य शंखला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम, रणनीतिक वस्तुहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीतिगत सहजीकरणमा पहल, नेपाली उद्यमहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण, सीप विकास र मानव पुँंजी निर्माण, द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास, प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण, जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप निजी क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण र निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति निर्माण रहेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासंघको पहलमा स्किल एकेडेमी निर्माण, उद्योग-शिक्षा क्षेत्र–सरकारबीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाका निर्माण, प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड खाका, जनशक्तिको सीप विकास र पुनः सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल, राष्ट्रिय सीप र माग सर्वेक्षण तथा व्यावसायिक श्रम क्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण, उत्पादकत्वमा-आधारित ज्यालाको खाका निर्माण, फिर्ता आएका वैदेशिक रोजगारीका कामदारलक्षित सीपको उपयोग, हस्तान्तरण र उद्यमशीलता कार्यक्रम, श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पहल तथा पैरवी, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण, निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र, अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैर-अपराधीकरणका लागि पैरवी रहेका छन् ।

त्यसैगरी व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण, दामासाही, करार कार्यान्वयन र व्यावसायिक न्याय सुधारका लागि पहल, आमसञ्चार, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक विमर्श रणनीति, व्यावसायिक आचारसंहिता र सुशासन खाकाको निर्माणलगायत रहेका छन् ।

सो अवसरमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघका एजेण्डाहरू निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो कार्यकालमा देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महासंघले सक्दो पहल गरेको बताउनुभयो । सरकारले महासंघले पेश गरेअनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्यक्रम (पिएसपिपी) मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र त्यसले निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानले देशमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा महासंघले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो भने पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको साथ लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आर्थिक एजेण्डामा एक भएर काम गर्न नयाँ कार्यसमितिलाई सुझाव दिनुभयो ।

जिल्ला नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले देशैभरि औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सक्षम तथा सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने अर्का जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायको विकासबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले लगानी तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले देशभरका सबै व्यवसायीका समस्या साझा समस्या भएकाले महासंघमा पक्ष–विपक्ष नभई मिलेर अघि बढ््नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै कर प्रणालीको सुधारदेखि व्यवसायीका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।