सर्वोच्चमा पहिलो पटक फेरियो रोलक्रम

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिश गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले ३३औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायाधीश शर्मालाई सिफारिश गरेको हो । परिषद्को सिफारिशपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ । समितिले उजुरीसमेत माग गरेर सुनुवाइबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्नुहुने छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायको भरमा चलिरहेको थियो । वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामुको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो । न्याय परिषद्ले यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना स्थायी न्यायाधीशको रोष्टर पठाएको थियो । सोही रोष्टरबाट संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेको हो । न्याय परिषद्ले २६ फागुनमा भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्ने गरेको थियो । यो पटक संवैधानिक परिषद् बैठकले वरीयता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सिफारिश गरेको हो । संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको छ भने उमेरहद ६५ वर्ष छ । वरिष्ठताको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको थियो । तर, यो पटक संवैधानिक परिषद्ले विगतमा परम्परागत रूपमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्दा विगतको नजिर मात्रै तोडेन सर्वोच्चको व्याख्यालाई पनि अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरूमा ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चर्चित मुद्दा ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलविरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी मुद्दा हो । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डबारे व्याख्या गरिएको पहिलो र महत्त्वपूर्ण फैसला हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रममा वरिष्ठता मिच्न खोजिएको भन्दै यो रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले व्याख्या गर्दै भनेको छ- ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिश गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ यस फैसलाले वरिष्ठतालाई ‘प्राथमिकता’ र योग्यतालाई ‘पूरक’ मानेको छ । बिना ठोस कारण वरिष्ठता मिच्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत हुने ठहर गरेको थियो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीविरुद्ध संवैधानिक परिषद् (२०७५ )सम्बन्धी रिटमा पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइका क्रममा भएका विवादहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । अदालतले भनेको छ कि संविधानको धारा १२९(३)ले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने त भनेको छ, तर यसको अर्थ ‘जो पायो उसैलाई छान्ने’ अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको होइन भनेको छ । अदालतले ‘वरिष्ठता’ लाई एउटा स्थापित संवैधानिक परम्पराको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यदि यो परम्परा तोडिन्छ भने त्यसले न्यायपालिकामा ‘राजनीतिक बफादारिता’को बीउ रोप्ने र स्वतन्त्रता समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिशप्रति दुई जनाको ‘नोट अफ डिसेण्ट’
प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिश गर्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू नारायण दाहाल र भीष्मराज आङ्देम्बेले असहमति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने परम्परा र विधि तोडेको भन्दै आफूहरूले असहमति जनाएको राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका परिषद् सदस्य दाहालले बताउनुभयो ।‘प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिश गर्ने अभ्यास थियो । अहिले त्यो परम्परा र विधि हठात् मिचेर चौथो नम्बरको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन सकिएन भनेर हामीले लेखेर दियौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

को हुन् डा. मनोजकुमार शर्मा ?
वकालत पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पूरा गर्नुहुने छ । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि अनुमोदन भएमा २०८९ वैशाखसम्म उहाँले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने छ ।

२०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगञ्जमा भएको हो । शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बी.एल.र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. गरेका छन् । उहाँले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गर्नुभएको थियो । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुनुभएको थियो । आफ्नो करियरको क्रममा, उहाँले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिनुभएको थियो ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उहाँको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश अवकाश हुनेछन् । उहाँको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको कार्यकाल तीन वर्ष बाँकी रहनेछ ।