प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, सरकारले भन्यो– कार्यक्षमताका आधारमा निर्णय गरिएको हो

हिमालय टाइम्स

Friday May 8, 2026

हिमालय टाइम्स

Friday May 8, 2026

Read Time = 4 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल तथा डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गर्नुभएको हो।

रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्मविपरीत, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गर्न लागिएको बताउनुभएको छ।

वारेशमार्फत पेस गरिएको रिटमा संवैधानिक परिषद्ले २०८३ वैशाख २४ गते गरेको सिफारिसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न तथा प्रथम वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।

यसैबीच सरकारले भने डा. मनोजकुमार शर्मालाई कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। साथै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयाे “प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मुद्दा फर्छ्यौट र कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको” बताउँदै यसलाई पूर्ण रूपमा आदर्श प्रणाली भनेर दाबी नगरे पनि कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।