काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा रहेका १५ जना अवैतनिक दूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विभिन्न देशमा रहेका नेपाली अनररी काउन्सिल जनरल तथा काउन्सिलरलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले यही वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै उक्त बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नम्बर ८१) अनुमोदनका लागि पनि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र