काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको बताउनुभएको छ।
वरीयता क्रम मिचेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रवक्ता पोखरेलले उहाँ राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहेको र कार्यसम्पादनमा सक्षम भएकाले परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो।
शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले न्यायपालिकामा सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइने बताउनुभयो।
उहाँले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। साथै न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्का संरचना तथा सिफारिस प्रक्रियामाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रवक्ता पोखरेलले यसपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा मुद्दा फर्छ्यौट र कार्यक्षमतालाई एउटा सूचकका रूपमा प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। “यो पूर्ण रूपमा आदर्श पद्धति हो भन्ने होइन, तर अहिलेसम्म कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको यो पहिलो सिफारिस हो,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र पारदर्शी प्रक्रिया निर्माण गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनुभयो।
त्यसैगरी प्रवक्ता पोखरेलले लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा भारत सरकारसँग संवादमार्फत अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिनुभयो।
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र