लिपुलेक र नेपाली भूभागका सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट अडान छः परराष्ट्र मन्त्रालय

हिमालय टाइम्स

Friday May 8, 2026

हिमालय टाइम्स

Friday May 8, 2026

Read Time = 5 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा सम्बन्धमा नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट गम्भीर सरोकार अवगत गराइसकेको छ। सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक संवादमै जोड दिने स्पष्ट गरेको छ।

त्यसैगरी, दक्षिण–पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा ठगीमा परेका ६१६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४९१, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनालाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेका छन्, जसमा धेरैजना ठगी केन्द्रमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको छ।

राहदानी नभएका नागरिकका लागि निःशुल्क ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरी स्वदेश फिर्ती सहज बनाइएको र कम्बोडियामा १०२ जना नेपालीको जरिवाना मिनाहा गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रिया थप चुस्त बनाइएको जनाएको छ। सेवाग्राही उपस्थित भएको ३० मिनेटभित्र आवेदन प्रक्रिया पूरा हुने र भोलिपल्टै राहदानी उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ। अत्यावश्यक अवस्थामा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

विदेशस्थित नेपालीका लागि कन्सुलर सहायता र राहत सेवा प्रभावकारी बनाउन छुट्टै सहायता कक्ष सञ्चालनको तयारी समेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।