भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं ।  प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनालले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भएयता विभिन्न आयोग गठन भएपनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकले अझै लालपुर्जा गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले आयोगहरूको नाममा राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी बताउनु भयो । उहाँले सरकार बनाउने भूमिसम्बन्धी आयोगमा विज्ञसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी जग्गा वा जंगल नमासिकन अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई शिघ्र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२०२१ भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भयो । त्यसयता विभिन्न आयोगहरु बने, राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो । तर भूमिहीन र जग्गाधनी पुर्जा नपाएका नागरिकले केही पाएन । आयोगका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने काम मात्र गरियो । यसको अन्त्य यो सरकारले गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अब बन्ने आयोगको पूर्ण जाँचबुझ गरी विज्ञ सम्मिलित पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्नुपर्दछ । कुनैपनि सरकारी जग्गा र जंगल नमासिकन अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरेर बसेका छन् । उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा वितरण गर्ने पक्रिया शुरु गरिनुपर्छ । जसबाट हामीले अर्बौंको राजश्व संकलन पनि गर्नसक्छौँ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले कमैया पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतमा सरकारले कमैयामाथि अन्याय गरेर राखेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले मुलुकका विभिन्न पाँच जिल्लामा रहेका कमैयालाई भूमि वितरण गरिए पनि ती जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था लालपुर्जामै उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच वटा जिल्लामा कमैयाहरु लाई २०५७ सालदेखि भूमि वितरण गर्ने काम गरियो । तर त्यो भूमिमा कुनैपनि बेचविखन गर्न नपाइने भनेर लालपुर्जामै लेखिएको छ । उनीहरुलाई पुनःस्थापनको कुनैपनि अधिकार दिइएको छ । अहिले पनि छाप्रो बनाएर बसिरहेको अवस्था छ । उनीहरु अरुको दस भएर काम गरिरहेको बेला उनीहरुको पुर्नास्थापनाको लागि राज्य जुन नीति अवलम्बन गर्यो । त्यसको कारण आज उनीहरु सरकारको दास भएर बसेको स्थिति छ । उनीहरुको जग्गा फुकुवा गरिनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै बसाईंसराइको समस्या गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले बेरोजगारी र गरिबीका कारण पहाडबाट तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको उल्लेख यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धेरै ठाउँहरुमा शहरीकरण सो स्थानमा अव्यवस्थित बसोवास गरेका नागरिकले अझै धनीपुर्जा नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज मुलुक सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय देशभर चर्चामा छ । मुलुकले धान्नै नसकेको एउटा समस्या बसाई सराईको समस्या हो । यसका आयामहरु धेरै होलान् । तर बेरोजगारी र गरिबी मुख्य कारण हो । सुकुम्बासी समस्या समाधानको उपायबारे सरकारले जसरी गर्न खोजिरहेको छ त्यसले पहाडमा कुनैपनि नागरिक बस्न मान्दैनन् । कयौँ ठाउँमा अहिले शहरीकरण भइसकेको छ । तर उनीहरुले अहिलेपनि धनीपूर्जा प्राप्त गरेका छैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।