‘अब कृषि अनुसन्धानका लागि बजेट अभाव हुँदैन’

ललितपुर । उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि कृषि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भन्ने नाराका साथ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले ३५औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन दिनुभयो । सरकारले कृषि अनुसन्धानको कामलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको पनि उहाँको दाबी थियो । कृषि अनुसन्धानका लागि ठोस प्रस्ताव आए सरकारले तत्काल बजेट व्यवस्था गर्ने सचिव मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले नार्कमा रिक्त दरबन्दीहरू यस वर्षदेखि सुरु हुन थालेको जानकारी गराउनुभयो । मिश्रका अनुसार नार्कको विनियम आएको छ । पुनर्संरचनाको काम सुरु भएको छ ।

ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ । २०४८ सालमा ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन’ अन्तर्गत स्थापना भएको नार्क कृषि अनुसन्धान, नीति निर्माणमा सहयोग, प्रविधि विकास तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि कार्यरत स्वायत्त सरकारी निकाय हो । गत आर्थिक वर्ष तीन अर्ब ५८ करोड बजेट पाएको नार्कको अधिकांश रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुँदै आएको छ । चरम जनशक्ति अभावबीच गुज्रिँदै आएको नार्कले विभिन्न वहानामा विदेश पलायन भएका कृषि वैज्ञानिकलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

नार्कमा कार्यरत उनीहरू अध्ययन तथा अन्य वहानामा विदेश गएर हालसम्म पनि काममा नफर्किएका कारण उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । उनीहरूबाट हर्जनास्वरूप करिब सात करोडभन्दा बढी असुलउपर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको नार्कका निर्देशक डा. भानुभक्त पोखरेलले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नार्कको ३५औँ स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यत्रममा उहाँले बढ्दो कृषि वैज्ञानिक पलायनका साथै विगत लामो समयदेखि वैज्ञानिक, प्राविधिक र अन्य कर्मचारी गरी आधाभन्दा बढी जनशक्तिको पदपूर्ति हुन नसक्दा कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा नार्कले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न नसकिरहेको बताउनुभएको थियो । प्रशासनतर्फ ४५ प्रतिशत, लेखातर्फ ४२ प्रतिशत, प्राविधिकतर्फ ५१ प्रतिशत, प्राविधिक अधिकृततर्फ ५१ प्रतिशत र वैज्ञानिकतर्फ ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको नार्कले जनाएको छ । साधन स्रोत अभावबीच पनि नार्कले स्थापनायता विभिन्न एक सय १७ बाली गरी कुल १२ सय ७६ जात सिफारिस गरेको जनाएको छ । तीमध्ये करिब दुई सय ७७ सात सूचीबाट हटाइएका छन् ।

सिफारिस गरिएका जातहरूको औसत अनुशरणदर धानबालीमा ३५, मकैमा ४२, गहुँमा ९४, मुसुरोमा ६० र आलुमा ४६ प्रतिशत रहेको छ । नार्क स्थापनापछि खेतीयोग्य जग्गा नगन्यमात्रामा वृद्धिका बाबजुद पनि प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको नार्कको भनाइ छ । जसअनुसार धान उत्पादन एक सय २१, मकै एक सय ५२ र गहुँ उत्पादन दुई सय एक प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, धानमा उत्पादकत्व ५४, मकैमा ७८ र गहुँमा एक सय २१ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यसैगरी लोपोन्मुख रैथानेबाली संरक्षणमा नार्कले काम गर्दै आएको छ । नार्कअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको जिन बैंकमा हालसम्म तीन सयभन्दा बढी बालीका १८ हजारभन्दा बढी जिनोटाइम संरक्षित अवस्था रहेका बताइएको छ । नार्कका अनुसार हालसम्म संरक्षित संख्यामा बालीतर्फ १२ सय ६७ प्रजातिका बीउ, ६१ प्रजातिका तन्तु र दुई सय ६४ प्रजातिका डिएनए जिन बैंकमा थप गरिएको छ । त्यसैगरी दुई हजारभन्दा बढी बालीको पासपोर्ट डेटा तयार पारिएको छ भने ५३ वटा उत्कृष्ट प्रजनन् सामग्री पहिचान गरिएको छ । नार्कका कायममुकाय(कामु) कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले पनि सीमित साधनका कारण नार्क कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको बताउनुभएको थियो । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधारमा धनी नार्क स्रोत साधनमा भने उपेक्षित बन्दै आएको छ । स्रोत साधनकै अभावमा नार्कले विकास गरेका कृषिजन्य बालीका कतिपय राम्रा जातहरू किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।