विश्वविद्यालयमा होला त सुधार ?

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको दूषित प्रभावबाट अलग्याउने वर्तमान सरकारको चेष्टालाई धेरैले प्रशंसा र समर्थन गरिरहेका छन् । उठ्नै मुस्किल पर्नेगरी अनुचित राजनीतिक प्रभावले थिलथिलिएको शिक्षा क्षेत्रका लागि यो कदम आवश्यकमात्र होइन, जरुरी नै थियो । तर सरकारले आफ्नो नीतिलाई कुशलतापूर्वक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । भर्खरै सरकारले आठवटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ । उपकुलपति बन्नका लागि विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरिनु, कम्तीमा दश वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव मागिनु, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने र बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू आफैंमा अत्यन्तै सकारात्मक र प्रशंसनीय छन् । यसले सरकारमा सकारात्मक सुधारको हुटहुटी छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

सरकारले नियतमात्रै सफा राखेर पुग्दैन, असल नियतलाई संस्थागत गर्ने मजबुत कानुनी र संरचनागत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । तजबिजी अधिकारको आडमा चाकडीलाई प्रश्रय दिने उपकुलपति छनोट कार्यविधि हतपतको कामको परिणाम हो । प्रणाली यस्तो बनोस् जहाँ खराब नियत भएको शासक आउँदा पनि त्यसले गलत व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसकोस् ।

तर, एउटा कटु सत्य के हो भने, दीर्घकालीन रणनीति र स्पष्ट दृष्टिकोणबिना ल्याइएका योजनाले नियत जतिसुकै पवित्र भए पनि अपेक्षित परिणाम दिँदैनन् । असल नियतले मात्रै देश बन्दैन, त्यसका लागि पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । कुनै पनि राज्य व्यवस्था वा संस्था बलियो हुन त्यहाँको प्रणाली मजबुत हुनुपर्छ । मानौं, यो सरकारको नियत असल छ र यसले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नै छनोट गर्ला । तर भोलिका दिनमा आउने सरकारहरू पनि यही स्तरको असल नियत भएका नहुन सक्छन् । ती गलत नियत भएका व्यक्तिले पनि गलत काम गर्न नसक्ने गरी एउटा मजबुत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने होइन र ? अहिले सार्वजनिक भएको उपकुलपति छनोटको कार्यविधि र त्यसमा राखिएको मूल्यांकनको आधार हेर्दा वर्तमान सरकार प्रणाली निर्माणमा भन्दा पनि तदर्थवादमा रमाइरहेको भान हुन्छ । काम गर्दा हतपतमा लतपत भनेजस्तै गहिरो अनुसन्धानविना ल्याइएको यो कार्यविधिले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार होइन, झनै भद्रगोल बनाउने सम्भावना छ ।

सरकारले उपकुलपति छनोटका लागि तय गरेको कार्यविधि सूक्ष्म तरिकाले दृष्टिगोचर गर्दा केही चिन्तामिश्रित संशय पैदा भएको छ । एक सय पूर्णांकको मूल्यांकनमा उम्मेदवारको ठोस प्राज्ञिक र प्रशासनिक अनुभवलाई जम्मा ३५ अंकमात्र छुट्याइएको छ । जसमा प्राध्यापक पदमा काम गरेको अनुभवलाई अधिकतम दश अंक, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीका रूपमा काम गरेको अनुभवलाई चार अंक, आइएसबिएनप्राप्त पुस्तक प्रकाशनलाई पाँच अंक, उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजना सम्पन्न गरेबापत ६ अंक र र्‍यांक भएका जर्नलहरूमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेबापत १० अंक दिने व्यवस्था छ । एकजना प्राज्ञले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगाएर आर्जन गरेको वास्तविक प्राज्ञिक सम्पत्ति भनेको यही ३५ अंक हो ।

तर विडम्बना, बाँकी रहेको ६५ अंक सिधै छनोट समितिको तजबिजमा छाडिएको छ । जसमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्रलाई १५ अंक, चार वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनालाई दश अंक, प्रस्तुतीकरणलाई २० अंक र अन्तर्वार्तालाई २० अंक राखिएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा यति ठूलो हिस्सा तजबिजी अधिकारमा छाड्नु आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । सोचपत्र र कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखिने भनिए पनि, ४० अंकको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता त सिधै समितिका सदस्यहरूको अगाडि उभिएर दिनुपर्ने हुन्छ । जब छनोटको मुख्य आधार नै समितिको स्वविवेक हुन्छ, तब उम्मेदवारले आफ्नो प्राज्ञिक उत्कृष्टता प्रमाणित गर्नेभन्दा समितिका सदस्य र पर्दापछाडिका राजनीतिक मालिकहरूलाई रिझाउने प्रयास गर्छ ।

यति धेरै अंक तजबिजमा राखेपछि यसले साँच्चै योग्य व्यक्ति छनोट गर्छ कि सत्ताको चाकडी गर्नेलाई अवसर दिन्छ ? यो प्रावधानले त प्रष्ट रूपमा सरकार र शक्तिको वरपर घुम्ने, चाकडी गर्नेले मात्रै छनोटको अवसर पाउने सम्भावना बढाएको छ । यसले खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा प्राज्ञिक उत्कृष्टतालाई लत्याएर चाकडीबाजलाई संस्थागत गर्ने आधार तय गरेको छ । हिजो पनि अमुक राजनीतिक दलको निकटका व्यक्ति उपकुलपति हुने परिपाटी थियो, अब यो कार्यविधिले समितिलाई रिझाउन सक्ने वा राम्रो बोल्न (गफ दिन) जान्ने व्यक्ति उपकुलपति हुने परिपाटीको विकास गर्नेछ । जसले विश्वविद्यालयमा आमूल सुधारको अपेक्षा गरेर बसेका कैयौंलाई निराश बनाउने सम्भावना ज्यादा छ ।

सोचपत्रमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, सम्पत्तिको उपयोग, मानव संसाधन व्यवस्थापन जस्ता शीर्षकमा अंक बाँडिएको छ । कार्ययोजनामा विद्यमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्यासहितको ‘एक रणनीतिक योजनालाई आधार मानिएको छ । यी सबै कुरा कागजमा लेख्न जोकोहीले सक्छ वा अरू कसैलाई लेख्न लगाएर पाँच हजार शब्दको आकर्षक निबन्ध तयार पार्न सकिन्छ । के पाँच हजार शब्दको निबन्ध र आधा घण्टाको आकर्षक प्रस्तुतीकरणले उम्मेदवारको दशकौं लामो प्राज्ञिक अनुसन्धान र इमानदारीलाई जित्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन ।

विज्ञ समितिको अस्पष्टता र प्राज्ञिक गरिमा
हाम्रो देशको अर्को ठूलो विडम्बना भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सम्पूर्ण जीवन सुम्पनुभएका घघडान विद्वान् र प्राध्यापक गुरुहरू बाहिर बसेर रमिता हेर्नुपर्ने बाध्यता हो । पर्याप्त अनुभव नै नभएका आलाकाँचा व्यक्तिहरूको हातमा शिक्षाको साँचो पुग्ने थिति आफैंमा उदेकलाग्दो छ । खुला प्रतिस्पर्धा भन्दैमा योग्य र आत्मसम्मान भएका प्राज्ञहरू लाइन लागेर दरखास्त दिन जालान् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

जतिसुकै गाली खानुपरे पनि र घेराबन्दी भए पनि विज्ञ र विद्वान वर्गले निरन्तर सचेत गराइरहनु जरुरी छ । सम्बन्धित निकायले समयमै सम्हालून् र देशको शिक्षा प्रणाली नबिग्रोस् । हामी सबैको एउटैमात्र ध्येय समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुधार हो र यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । उत्कृष्ट प्राज्ञहरू सम्मिलित स्वायत्त र प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र विश्वविद्यालयले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्छ, राजनीतिक तजबिजबाट छानिएका कारिन्दाले होइन ।

उपकुलपति छान्ने विज्ञ उपसमितिमा को-को रहने हुन्, उनीहरूको योग्यता र प्राज्ञिक उचाइ के हो भन्ने कुरा कार्यविधिमा कतै स्पष्ट छैन । के जीवनभर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान गरेका र प्राज्ञिक जगत्मा विश्वव्यापी पहिचान बनाएका विद्वानहरू आफूभन्दा कमसल वा केवल प्रशासनिक पहुँचका भरमा विज्ञ बनाइएका व्यक्तिहरूबाट जाँचिन तयार होलान् ? पक्कै हुँदैनन् । जब मूल्यांकनकर्ताको योग्यतामै प्रश्न उठ्छ, तब त्यहाँबाट छनोट हुने नेतृत्वले विश्वविद्यालयको गरिमा कसरी उचो राख्नसक्छ ? विद्वानहरूलाई बेलैमा संसद् र नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउने जुक्ति राज्यले सोच्नुपर्ने थियो । राजनीतिमा केवल नारा लाउने र हुलहुज्जत गर्नेहरूको मात्र बाहुल्य हुँदा शिक्षा ऐन र नीति बनाउने ठाउँमा शिक्षा बुझेका विज्ञहरू पुग्न सकेनन् । नीति निर्माण तहमा प्राज्ञिक बहस शून्य प्रायः छ, जसको परिणाम आज समग्र शैक्षिक प्रणालीले भोग्नुपरिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि प्रहार
कार्यविधिमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरी राय-सुझाव संकलन गरिने भनिएको छ । सुन्दा यो अत्यन्तै लोकतान्त्रिक र पारदर्शी लागे पनि, प्राज्ञिक नियुक्तिमा यो कति सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । उपकुलपति भनेको पपुलिस्ट (लोकप्रिय) हुने पद होइन, यो विशुद्ध प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्व हो । जोसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छ र जसले कठोर निर्णय लिन सक्छ, ऊ सधैं लोकप्रिय नहुन पनि सक्छ । सार्वजनिक रायका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा सिन्डिकेट चलाइरहेका समूहले कुनै योग्य उम्मेदवारविरुद्ध नियोजित रूपमा उजुरी हालेर बदनाम गराउने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । अर्को गम्भीर विषय विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हो । हरेक पटक सरकार फेरिएपिच्छे फरक-फरक कार्यविधि बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति गर्न थाल्ने हो भने विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पूर्णरूपमा समाप्त हुन्छ । सरकारले एउटा छाता कानुन बनाएर विश्वविद्यालयलाई आफ्नो नेतृत्व आफैं छान्नसक्ने गरी स्वायत्त बोर्ड अफ ट्रष्टीको मोडलमा लैजानुपर्नेमा, मन्त्रालयबाटै समिति बनाएर उपकुलपति खोज्ने परिपाटीले अन्ततः विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा माथि उठ्न दिँदैन ।

रचनात्मक आलोचना र अन्धभक्त प्रवृत्ति
संसारमा सर्वज्ञ कोही पनि हुँदैनन् । इतिहासले यही भन्छ कि जे गर्दा पनि समर्थनमा ताली पिट्ने जमातकै कारण सरकार असफल हुने हो । जतिसुकै गलत गरे पनि थपडीमात्र बजाइरहने प्रवृत्ति र जतिसुकै सकारात्मक काममा पनि विरोधैमात्र गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म राजनीति र नेतृत्वमा शुद्धीकरण सम्भव छैन । रचनात्मक सुझाव ग्रहण गरेपछि मात्र आफ्ना कमीकमजोरी हटाउन सकिन्छ । शिक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा (जो लहडकोभरमा चल्नु हुँदैन) त यो झनै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर आजभोलि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त बोल्नै नसकिने परिस्थिति निर्माण हुनु हो ।

मुलुकको शैक्षिक सुधारकै लागि रचनात्मक आलोचना गर्दा पनि सत्ता र शक्तिको चाकडीमा रमाउने ‘भक्त’हरूको हुल आएर सिधै सरकारविरोधीको बिल्ला भिराउँछन् । डराइडराई र सोचीविचारी बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सत्य कुरा बोल्दा तिनैबाट नानाथरि गाली सुन्नुपर्छ । साँच्चै ‘बोलबोल मछली मुखभरि पानी भनेजस्तै भएको छ । झोलेगिरी र चाकरी गरेर देशको शिक्षा प्रणाली बन्दैन भन्ने कुरा यिनको दिमागमा कहिले घुस्ने ?

अबको बाटो
विश्वविद्यालय भनेको देशको भविष्य निर्माण गर्ने मस्तिष्कहरूको कारखाना हो । यदि यसको नेतृत्व छनोट नै यस्तो त्रुटिपूर्ण र तजबिजी कार्यविधिबाट हुन्छ भने, त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कस्तो होला ? विश्वविद्यालयको उपकुलपति भनेको प्रशासकमात्र होइन, ऊ त समग्र देशको प्राज्ञिक अगुवा हो । यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई ३५ प्रतिशतमा खुम्च्याएर अनुहार हेरेर वा गफ सुनेर दिइने अंकलाई प्रधान बनाइनु घोर दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सरकारले नियतमात्रै सफा राखेर पुग्दैन, असल नियतलाई संस्थागत गर्ने मजबुत कानुनी र संरचनागत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । तजबिजी अधिकारको आडमा चाकडीलाई प्रश्रय दिने उपकुलपति छनोट कार्यविधि हतपतको कामको परिणाम हो । प्रणाली यस्तो बनोस् जहाँ खराब नियत भएको शासक आउँदा पनि त्यसले गलत व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसकोस् ।

जतिसुकै गाली खानुपरे पनि र घेराबन्दी भए पनि विज्ञ र विद्वान वर्गले निरन्तर सचेत गराइरहनु जरुरी छ । सम्बन्धित निकायले समयमै सम्हालून् र देशको शिक्षा प्रणाली नबिग्रोस् । हामी सबैको एउटैमात्र ध्येय समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुधार हो र यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । उत्कृष्ट प्राज्ञहरू सम्मिलित स्वायत्त र प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र विश्वविद्यालयले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्छ, राजनीतिक तजबिजबाट छानिएका कारिन्दाले होइन ।

(लेखक भण्डारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)