आगामी बजेटमा निर्माण व्यवसायीका २८ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका लागि २८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष उक्त सुझाव पेश गरेको हो । भेटमा महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्यासित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको जानकारी गराउँदै निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

महासंघले विगतमा बजेट र स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान भई निर्माण कार्यको थालनी हुँदा अधिकांश निर्माण परियोजना बीचमै अलपत्र पर्ने गरेकाले अब उप्रान्त बजेट र स्रोत सुनिश्चितता भएपछिमात्र बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा व्यापक प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेललगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा पटक–पटक निरन्तररूपमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिले गर्दा निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएकाले इन्धनजन्य सामग्रीसहित निर्माण कार्यमा अत्यधिकरूपले प्रयोग हुने बिटुमिनलगायतका निर्माण सामग्रीमा समेत निरन्तर भइरहेको अप्रत्यासित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धि र बजारमा निर्माण सामग्री अभावले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भएमा त्यसरी भएको मूल्यवृद्धि समायोजन गर्ने व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्थाबमोजिम मूल्य समायोजन गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४क. बमोजिम मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्याविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम गर्न गराउन तत्काल सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, साथै निर्माण व्यवसायीको लामो समयदेखिको भुक्तानी रोकिँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीलाई मासिकरूपमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी २०७७ साल साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्णयअनुसार विकासे मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल नगरी ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ को दफा १२ को उपदफा (७) मा ‘सडक निर्माण वा विस्तारका क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्रबाट निस्कने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको बिक्री मूल्यबापतको रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई बुझाएरमात्र उपभोग गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाका कारण अन्ततोगत्वा राज्यलाई नै थप आर्थिक भार हुने तथा अधिकांश स्थानीय निकायसँग सधैं विवाद सिर्जना हुने गरेकाले सो राइट अफ वे भित्रबाट निस्कने ढुंगा, ग्राभेल, माटोमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको अधिकार हुने गरी स्थानीय निकायले कर लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुने गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीका लागि उत्खनन् क्षेत्र तोकी स्थानीय तहबाट पाउने नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री राजस्व भुक्तानीपछि सहजरूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने र दोहोरो कर प्रणाली पनि हटाइनुपर्ने, साथै क्रसर उद्योगलाई समेत व्यवस्थित गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मार पर्ने गरी देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्ना पुराना मेसिन, औजार आदिका रोड ट्याक्स तथा कवाडी कर असुली हुँदै आएकोमा उक्त कार्य बन्द गरिनुपर्ने, नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विदेशका बोलपत्रमा भाग लिई निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित मुलुकमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्न आवश्यक पर्ने खर्च रकम लैजान पाउने गरी कानुनी व्यवस्थासहित आवश्यक अन्य सबै सहजीकरणसमेत गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले गरेको निर्माण कार्यको राज्यबाट लामो समयदेखि हालसम्म पनि भुक्तानी नपाएको हुँदा निर्माण कम्पनीले राज्यलाई राजस्व समयमा तिर्न नसकेको हुँदा एकपटकलाई २०८३ चैत ३० गतेसम्म फरफारक गरेमा दिनुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धिर(भ्याट) को बाँकी साँवा रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा गरी राज्यले राजस्व संकलन गर्ने गरी छुट दिनुपर्ने, यसअघि ननफिलर भई कर निर्धारण भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरको अत्यधिकरूपले दायित्व सिर्जना भई व्यवसायीहरू उक्त रकम तिर्न असमर्थ रहेको अवस्था भएकाले सम्बन्धित कर कार्यालयले एकतर्फीरूपमा विगतको कारोबारलाई आधार मानी कर निर्धारण गर्ने गरेको हुँदा उक्त ननफिलरको हकमा नियमित हुने मौका दिई ब्याज हर्जाना आदि छुट दिइनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी हालको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायहरू तथा विशेषगरी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू जिम्मेवार नभएका कारण स्रोत रकममा कट्टी भएको भ्याटको ३० प्रतिशत र अग्रिम आयकरबापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा समयमै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना लगाउने भएकाले उक्त भ्याट र अग्रिम आयकर रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई त्यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यो दायित्व निर्माण व्यवसायीलाई बहन गर्न लगाउन नहुने सुझाव रहेका छन् ।

लामो समयदेखि विभिन्न कारण जेभी निर्माण कम्पनीहरूको आयकर तथा भ्याट रकम बाँकी बक्यौता रही प्यान खाता नै बन्द गर्न नसकेको हुँदा जेभी निर्माण कम्पनीहरूको बाँकी बक्यौता करमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गरी साँवा रकममात्र भुक्तानी गरी फरफारक गरी जेभी कम्पनीको प्यान बन्द गर्ने कार्यको सहजीकरण गरिनुपर्ने, केही वर्षअघिसम्म कर प्रणालीमा अनलाइन व्यवस्था नभएको र व्यवसायीले सामान खरिद गरेका बिलमा देखिएको त्रुटिका कारण धेरै व्यवसायीलाई गरिएको कर निर्धारणमा त्यस्ता खरिद बिलका हकमा खरिद बिलका भ्याटको साँवा रकम लिएर सोमा लगाइएको जरिवाना, ब्याज, हर्जाना, थप दस्तुर मिनाहा गरी फरफारक गरिनुपर्ने । जसबाट राज्यको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा तत्कालै टेवा पुग्नुका साथै अर्को पार्टीले भ्याट बिल पोष्टिङ नगर्ने, कारोबार नै बन्द गर्ने जस्ता दोष/गल्ती नियमित व्यवसायीमाथि नै थोपर्ने काम बन्द गरिनुपर्ने महासंघका सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, संयुक्त उपक्रममा समावेश हुने संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरू फरक र स्वतन्त्र संगठित संस्था हुने भएको हुँदा त्यस्ता साझेदारको कानुनी अस्तित्व नै फरक हुने भएकाले जेभी कम्पनी र उक्त जेभीको एकल कम्पनीको बाँकी बक्यौता नभएको तर माथि उल्लेखितमध्ये अर्को तेस्रो कम्पनी जेभीको बाँकी बक्यौता भएको कारणले उक्त एकल कम्पनीको कर समायोजन नगरेको देखिएकाले सो समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । सम्बन्धित आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कारोबारको आय विवरण दाखिला गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता लिइसकेपछि पनि कर समायोजन नभई धरौटी फिर्ताका लागि कर समायोजन आवश्यक पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रका आधारमा धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, स्रोतमा कट्टी भएको भ्याट रकम फिर्ता, निर्माण व्यवसायीलाई भन्सार सहुलियत, रिकन्डिसन मेसिन औजार, सवारीसाधनको नवीकरण शुल्क, कवाडी कर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाउने बेरुजु, तीन वर्षसम्म कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरी हाललाई कालोसूचीको प्रावधान हटाउने (कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न नसकी बनेको कालोसूची), चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश गर्न नहुने, प्रोजेक्ट लोन तथा टर्न ओभरका आधारमा दिइने कर्जा, बैंकहरूले लगानी गर्ने, धितो लिलामी, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण, मूल्य समायोजनको सूचकांक, स्वदेशी बोलपत्रदाताले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था, बीमा सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ ।