रास्वपाको ‘बाचापत्र’ अनुसार आर्थिक सुधार कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले विगतका सरकार जस्तै समृद्ध नेपालको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आगामी दशकलाई आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले अधिकांश आफ्नो ‘बाचापत्र’ अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

औसत सात प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखलाअन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ । उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाका आधारभूत संरचना परिमार्जन गरिने, दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम गर्ने, राजस्व प्रणाली थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने, मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाउँदै करको संरचनामा पुनरवलोकन गरिने, प्रदूषण र पूर्वाधार क्षेत्रमा छरिएका शुल्क एकीकृत गरी हरित कर प्रणाली सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममाा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने, पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी प्रोत्साहन गरिने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट सक्रिय बनाउने, आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसाथ ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा सहभागी गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका लागि दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरिनुका साथै राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफ ग्रिड सौर्य र लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने, हरित हाइड्रोजन पूर्वाधार सुरुवात गर्ने र नेट जिरो २०४५ को लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्ययोजना लागू गर्ने, यातायात क्षेत्रमा एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सडक, रेल, जल र हवाई यातायात जोडिने, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोरहरू निर्माणलाई तीव्रता दिइने, काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग र त्यसका लिंक सडकहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने, काठमाडौं उपत्यकामा बस र्‍यापिड ट्रान्जिटको विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन सुरु गरिनुका साथै केरुङ-काठमाडौं र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी तय गरी अध्ययन अघि बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै डिजिटल सुशासन ब्लु–प्रिन्टअनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी सबै सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत् एकीकृतरूपमा उपलब्ध गराइने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेशाका रूपमा विकास गरिने, प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र किसानको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने, बाँझो जमिन उत्पादन कार्यमा लगाउन भूमि बैंक प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुका साथै भूमिविहीन दलित र सुकुम्बासीका समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गरिने, पर्यटन क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइनुका साथै भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन र बसाइ अवधि बढाउने गरी पूर्वाधार विकास गरिने पनि नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी साहसिक पर्यटनका लागि सुरक्षा मापदण्ड सुदृढ बनाउँदै नयाँ पदमार्ग पहिचान गरिने, उद्योग क्षेत्रमा स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत् एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र कर छुटको सुविधा दिइने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर निर्यात र एआई कम्प्युटेसनलाई प्रवर्द्ध{न गरिने, शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सामग्री पुर्‍याइने, कमाउँदै सिक्दै अवधारणाअन्तर्गत राष्ट्रिय अप्रेंटिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, उच्च शिक्षा श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक पुनर्संरचना गरिने, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको रोकथामका लागि नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

२०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ पुर्‍याउने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने, रोजगारीका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत् अभिलेखीकरण गरी अन्तराष्ट्रिय प्रमाणीकरण गरिने, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह छरितो र पारदर्शी बनाउन एकपटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग गर्ने सिद्धान्तसाथ एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाइने, निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने, राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कडा कानुनी कारबाही गरिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागतरूपमा सुदृढ गरिनुका साथै उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायतका व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ । कारागार प्रणालीलाई सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गरी कसुरजन्य सम्पत्ति जफत र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने, ब्राण्ड नेपाल अभियानमार्फत् नेपाली वस्तु, सेवा र संस्कृतिको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गरिने, परम्परागत कूटनीति आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै विदेशी लगानी र सहायता राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गरिनेलगायतका व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा रहेका छन् ।