काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले बुटवलमा सम्पन्न ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ बाट १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा रोक्ने सरकारी नीतिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । वैशाख २६ देखि २८ गतेसम्म चलेको सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार तथा सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका विषयमा राज्यका तीनै तहको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई आर्थिक रूपमा थप संकटमा पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । घोषणापत्रमा यस्तो नीति लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बजार अर्थनीतिविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले पत्रकार तथा प्राविधिकको रोजगारीको ग्यारेन्टी, न्यूनतम पारिश्रमिकको पूर्ण कार्यान्वयन र सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पत्रकारको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्न र सञ्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
सम्मेलनले संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा महासंघ सधैँ प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन दीर्घकालीन विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत तथा भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्दै व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि राज्यलाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको सञ्चार समन्वय परिषद्लाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउन तथा स्वीकृत सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । पत्रकारिता अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न बुटवलमा सञ्चार संग्रहालय स्थापना गर्ने पहल गर्ने घोषणा पनि महासंघले गरेको छ ।
सरकारले गत चैत तेस्रो साता सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरोधमा निजी सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था आन्दोलनमा छन् । निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको छ ।
यसअघि महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाली सञ्चार क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडिया धराशायी हुने चेतावनी दिएको थियो । पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संगठनले समेत निर्णय सच्याउन सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ को समापन कार्यक्रममा सहभागीहरू । तस्वीर : रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र