सरकारका निर्णय सर्वोच्चबाट उल्टिए

काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनलाई समेत खारेज गर्नेगरी गरेको निर्णय सर्वोच्चबाटै उल्टिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्नेगरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध र निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई रोक लगाउन संवैधानिक इजलासले समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको बहुमतको रायमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० को निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । संवैधानिक इजालसमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राख्नुभएको छ ।

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए ।

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले अध्यादेश र त्यसका आधारमा जारी भएका सूचना संविधानको धारा १७ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले अध्यादेश असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्न र बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेललगायत २२ जना कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गरेका थिए ।

इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बहुमत न्यायाधीशको आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्दै तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसैबीच, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै फरक राय लेख्नुभएको छ । उहाँहरूले आफ्नो रायमा संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने र सो अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

वैशाख २८ गतेदेखि नै संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको न्यायिक जानकारीमा रहेको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उहाँहरूले विपक्षीसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सहमत हुन नसकिने राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यद्यपि, दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशको एकमत रहेको छ ।

स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नगरुन्जेलसम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश पनि गरिएको छ । साथै, रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो आदेश किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्नको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेकपानिकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत संगठनहरूले अध्यादेशबाट गरिएको स्ववियु खारेजीविरुद्ध गएको शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १७ (घ) ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यताबमोजिम सांगठनिक स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण दिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने निर्णयलाई केवल प्रशासनिक सुधारका रूपमा मात्र नभई मौलिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको रिट निवेदकको तर्क छ ।

गौरवमय इतिहास तर धुमिल बन्दै विद्यार्थी आन्दोलन
नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरू लामो इतिहास बोकेर आएका छन् । राणा शासनको अन्त्यदेखि प्रजातन्त्र स्थापनासम्म, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन लगायतका परिवर्तनहरूमा विद्यार्थी राजनीति निर्णायक भूमिकामा रह्यो । २०३६ र २०४६ को आन्दोलनमा उभार ल्याउन विद्यार्थीले जुन भूमिका निर्वाह गरे, उपलब्धिका निम्ति त्यो नै निर्णायक बन्न पुग्यो । २०६२/२०६३ का आन्दोलनमा मात्र होइन २०५२ देखि माओवादी जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो विद्यार्थी आन्दोलनको । सयौँ विद्यार्थीहरू शहीद भए । कैयौँ राज्यले बेपत्ता बनाए भने कैयौँ अपांग-घाइते छन् ।

राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक दलहरूका मुद्दा नै जनतामा लैजाने र स्थापित गर्ने काम गरेका थिए । देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको वाहक नै विद्यार्थी संगठन बनेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नै ओज, महत्त्व र विश्वास गुमाएको छ ।

राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भएको समयमा विद्यार्थी संगठनले सत्तालाई हाँक दिन्थ्यो । जनताका हक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा नेतृत्व गर्थ्यो । राणा शासनको अन्त्यका लागि सक्रिय भएको विद्यार्थी आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थामा झन् निर्णायक शक्ति बन्यो । गणतन्त्रपछि विद्यार्थी आन्दोलन गुमनाम मात्र होइन, बदनाम पनि बनेको छ । त्यसैले पनि विद्यार्थी संगठनहरू खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत मागहरू उठिरहेको बेलामा सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।