संसद् अधिवेशनको पहिलो दिनमै विपक्षीको अवरोध

काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई विपक्षी दलहरूले घेराउ गर्ने रणनीति बनाएका छन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ मत (१८२) पाउँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसद्मा सानो दलको हैसियतमा खुम्चिएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेका तीनै दल अहिले विपक्षी कित्तामा छन् । तर, संसदीय खेलमा पोख्त कांग्रेस, एमाले र नेकपा संसद्को सानो कुनामा सीमित भए पनि झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको लागि भारी बन्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको संकेत विपक्षी दलहरूले सोमबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै देखाएका छन् ।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै चर्को विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अव्यवस्थित-सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डिपी अर्यालले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

अध्यादेशको दफा दफामा जवाफ खोज्छौँ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका दफा–दफामा जवाफ खोज्ने र सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा सचेतक राईले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार सदनसँग डराएर अध्यादेशको बाटो हिँडेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । तर, अध्यादेश संसद्को भावना र आवश्यकताअनुसार आउनुपर्छ । सत्ता सहजताको साधन बन्न हुँदैन । अहिलेको अध्यादेश त्यसअनुकूल छैन । जसको दफा दफामा हामी सदनमा जवाफ खोज्नेछौँ, सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिँदैनौँ ।’ ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना सदस्यको निर्णय कसरी बहुमत पुग्नसक्छ भन्दै सचेतक राईले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । सचेतक निष्कल राईले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सरकारलाई एमालेको प्रश्नैप्रश्न
विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो । देश अहिले बहुमतको निरंकुशताको संघारमा रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद अर्यालले भन्नुभयो, ‘हिजो अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको निर्मम आघात भन्ने, यही सदन तताउनेहरू आज स्वयं त्यही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहनु भएको छ । यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधाअनुसार बदलिएको नैतिकता ? जनताले यसलाई रूपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेर बुझ्ने ? के नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने सोच हो ?’ सांसद अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

नेकपाको प्रश्न- ‘सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ?’
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने, संवैधानिक परिषद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा सरकारी कार्यशैली लोकतन्त्रविपरीत भएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । सरकारले नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाउँदै प्रमुख सचेतक दुलालले भन्नुभयो, ‘डोजर आतंक देखाइएको छ । इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्दा सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? रुल अफ ल को नारा दिएर बनेको सरकारले रुलबाहिर गएर सत्ता चलाइरहेको छ । यो लोकतन्त्रको उन्नततर्फको पाइला हो वा निरंकुशतातर्फ गएको हो ?’ प्रधानन्यायाधीश सिफारिशतर्फ संकेत गर्दै दुलालले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भएका अन्य सदस्यहरूको मतको कुनै औचित्य हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सेना खटाएर नागरिक बस्तीमा डोजर चलाउनु कति जायज हो ? : श्रम संस्कृति
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद हर्कराज साम्पाङले सरकारको नीति र शैलीको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यक्ष साम्पाङले सीमा सुरक्षा, सुकुम्बासी समस्या, अध्यादेश, बजेट र तस्करीका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै संसद् छल्ने कार्यलाई लोकतन्त्रको अपमान भन्नुभएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत हुनुभएका अध्यक्ष साम्पाङले भन्नुभयो, ‘सेनालाई सीमा बचाउन खटाउन छाडेर आफ्नै नागरिक उठिबास लगाउन दुरुपयोग गर्न लगाउनु कति जायज हो ? लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउँदै गर्दा सरकार किन बोल्दैन । गरिब सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा प्रधानमन्त्री जानु भयो कि कतै लुकेर जानुभयो ?’ संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा उहाँले लोकतन्त्रकै अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभयो । साम्पाङले भन्नुभयो, ‘सरकार चलाउनेलाई अंकगणित पनि सिकाउनुपर्ने भयो । ६ सदस्य रहेको परिषद्मा तीन जनाको मात्रै कसरी बहुमत भयो ?’

प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक अधिकारको सरकारले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधानको धारा ११४ ले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने भनेर प्रष्ट भनेको तर सरकारले त्यसको मर्म ख्याल नगरी धमाधम अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारले बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अझ भनौँ प्रतिनिधिसभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन ।’

सांसदलाई विशेषाधिकारसहितको नयाँ नियमावली पेस
प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले सोमबारको बैठकमा पेस गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख्य केही परिमार्जनसहित तयार पारिएको नयाँ नियमावलीले सांसदलाई विशेषाधिकार दिएको छ । नियमावली लागू हुनेसम्बन्धी प्रावधान रहेको नियम २५९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’ उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्ने छ ।’ नियम २६१ ले यसलाई आन्तरिक काम कारबाही मानेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरिने काम कारबाही सभा र समितिको आन्तरिक काम कारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’ नयाँ नियमावलीप्रति विपक्षी दलहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

आठ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन),‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेस भएका हुन् । यस्तै, ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८३’, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने सात सदस्य मनोनीत भएका छन् ।