प्रधानमन्त्रीले नै बेवास्ता गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारको आगामी एक वर्षको योजना समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दस्तावेज सरकारकै हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अन्त्यसम्म उपस्थित रहनु सामान्य राजनीतिक र संसदीय मर्यादा मानिन्छ । तर, सोमबार संसद्मा त्यसको उल्टो दृश्य देखियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भइरहँदा सबैको ध्यान एउटा दृश्यले तान्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भने बीचैमा उठेर बाहिरिनुभयो ।

राष्ट्रपतिको वाचन सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली थियो । संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठकलाई निकै औपचारिक मानिन्छ । यस्तो बेला सरकार प्रमुख अन्त्यसम्म उपस्थित रहने परम्परा छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो परम्परा तोड्नुभएको हो । आफ्नै सरकारले तयार पारेको दस्ताबेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै संसद् बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि उहाँले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्ने क्रममा पनि उहाँले कुनै मन्तव्य दिनुभएन । दस्तावेज टेबल गरेर उहाँ फटाफट बाहिरिएपछि केही सांसदहरूबीच हाँसोसमेत फैलिएको थियो । एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न पनि रुचि नभएजस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँको पहिरनले पनि चर्चा पायो । संसद्मा उहाँ फेरि आफ्नै शैलीको कालो पोसाक र कालो चस्मामा देखिनुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सुशासनका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने उद्घोष
दुईतिहाइ जनादेशसहितको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारलाई मुख्य आधार बनाएको छ । सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने उद्घोष गरेको हो । आर्थिक क्षेत्रतर्फ सरकारले सबै कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गरिनेछ भने सफ्टवेयर र साइबर सुरक्षाजस्ता सेवाको निर्यातलाई विशेष प्रवर्द्धन गरिनेछ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति र स्वचालित मार्ग विस्तारको योजना ल्याइएको छ । कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने र उक्त रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि र एग्रिटेकको प्रयोग बढाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई यसमा आकर्षित गरिनेछ । यस्तै, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने योजना अघि सारिएको छ । पर्यटनतर्फ देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियानमार्फत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ भने सन् २०२८ को पूर्व- तयारीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गरिनेछ ।

प्रशासनिक र शासकीय सुधारका लागि सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने कडा नीति लिएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने र ब्राण्ड नेपालमार्फत नेपाली वस्तु तथा संस्कृतिको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गरिने नीति सरकारको रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू
- सहकारीको ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता
- राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिमा संविधान संशोधन
- तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘लगानी भिसा’
- सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति
- पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन कूटनीतिक पहल
- विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईको प्रयोग
- नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एकीकृत सेवा प्रवाह
- स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न मिल्ने नीति
- सबै आर्थिक कारोबार नगदरहित र डिजिटल प्रणालीमा
- १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
- उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारको आर्थिक बोझ कम गर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई मान्यता दिने
- सेयर बजारमा पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी
- विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित
- सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण
- बाली लगाउनुअघि मूल्य तोक्ने र सिधै खातामा पैसा
- अवैध क्रसर र उत्खनन रोक्दै खानीजन्य दोहन नियन्त्रण
- काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण घटाउन विशेष योजना
- आइटी पार्क र ग्रीन मार्केटलाई पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने
- श्रम निर्यातलाई विस्थापित गरी ‘रिमोट वर्क’ अर्थतन्त्र बनाउने
- रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न ‘लगानी मिलान कोष’ स्थापना
- किसान परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत ऋण
- चलचित्र र फोटोग्राफीलाई व्यावसायिक उद्योगका रूपमा विकास
- सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान

अर्थतन्त्र र लगानीमा नयाँ अवधारणा
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’को नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । विशेष गरी सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात र डिजिटल व्यापारलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस नीतिले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति ल्याएको छ, जसअन्तर्गत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । यसैगरी, नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने भएको छ । कर प्रणालीमा उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारको बोझ घटाउने नीति लिँदै सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।

सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा डिजिटल क्रान्ति
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’का रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि सफ्टवेयर निर्यात, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसनलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति लिइएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टरहरू निर्माण गरिनेछ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसले एकैदिनमा कम्पनी दर्ता र बीउ पुँजीका लागि सहजीकरण गर्नेछ । यस्तै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन छुट्टै ‘रिमोट वर्क’ नीति ल्याइने सरकारको घोषणा छ ।

पर्यटन र वातावरणको नयाँ ब्राण्डिङ
पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने भएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथ जस्ता क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिनेछ । सन् २०२८ लाई ‘भिजिट नेपाल २०८५’ का रूपमा मनाउन सरकारले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्राण्डिङसहित अनलाइन बुकिङमा जोडिनेछ । वातावरणीय क्षेत्रमा नेपालको पानीलाई विश्वबजारमा चिनाउन ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ को अवधारणा ल्याइएको छ भने छरिएका प्रदूषण शुल्कलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गरिनेछ । कार्बन ट्रेडिङबाट लाभ लिन ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने र डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारका प्रयास
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोगको निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र सेवाको गुणस्तर मापनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ । संघीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अलपत्र अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । आगामी वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य, मुआब्जाको सट्टा सेयर
पूर्वाधारतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्था सुधार गर्न बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी)को कार्यान्वयन सुरु गरिने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसका लागि वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नयाँ नीति सरकारले अघि सारेको छ । सरकारी भवन र उद्योगहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

करको बोझ घटाएर दायरा बढाइने
सरकारले उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारमा रहेको करको बोझ घटाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने नीति तथा कार्यक्रममा उललेख छ । त्यसैगरी, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने भनिएको छ । स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन, शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने भनिएको छ । प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे के छ ?
डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुरूप सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी-क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मानदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ । विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना बनाई सुदृढ बनाइने भएको छ । हुलाक सेवाको प्रविधिकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

विपक्षीको प्रहार- नीति तथा कार्यक्रम ‘कर्मकाण्डी’, ‘शब्दजाल’ र ‘दिशाहीन’
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि एमाले, नेकपा र राप्रपासम्मले कार्यक्रमलाई पुरानै शैलीको, दिशाहीन र निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार दुवैमाथि प्रश्न उठाए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरको कर्मकाण्डको संज्ञा दिनुभयो । कार्यक्रममा केही नयाँपन देखाउन खोजिए पनि ठोस योजना र स्पष्ट प्रतिबद्धता नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निरन्तरको कर्मकाण्डी, केही जलप लगाइएको छ । गरिनेछ र हुनेछ भन्ने केही छैन’, केसीले भन्नुभयो, ‘केही पक्षहरू गरिन खोजेजस्तो देखिएको छ, तर परिणाम नहेरीकन भन्न सकिँदैन ।’

एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको व्यवहारमाथि संसद्मै तीनवटा आपत्ति उठायो । एमाले सांसद गुरु बरालले नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै यसलाई शब्दजालको संज्ञा दिनुभयो । ‘यसको कुनै गन्तव्य छैन, कुनै दिशा छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले ल्याएका कार्यक्रमलाई नयाँ भाषामा प्रस्तुत गरिएको मात्रै हो ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै उत्साह र ऊर्जा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘नयाँ कुरा सुन्न नपाउँदा ऊर्जा हराएजस्तो लाग्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सायद प्रधानमन्त्रीलाई नै सुन्न बोर लागेर होला संसद्को हल छोडेर हिँड्नुभयो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ पाना देखिएन, निरन्तरता मात्रै देखियो’, उहाँले भन्नुभयो ।