काठमाडाैं । सरकारले नेपाल–भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सम्झौता संसदमा पेश गरेको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो सम्झौता सक्षा समक्ष पेश गर्नुभएको हो । नेपाल–भारतबीच २०८२ साल जेष्ठ ५ गते सो सम्झौता भएको थियो । कानूनमन्त्री गौतमले दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।’
कानूनमन्त्री गौतमले सो सम्झौता संसदलाई जानकारी गराउन पनि सभामा पेश गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र