काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षी निकायलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उच्च अदालत पाटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्डलगायत विपक्षी बनाइएका निकायलाई सूचना जारी गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
चलचित्रमा प्रयोग गरिएका केही शब्द तथा संवादले आफू र महिलावादी समुदायको सम्मानमा आघात पुगेको दाबी गर्दै डा.रोशनी नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएकी हो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले वैशाख २३ गते एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै चलचित्र प्रदर्शनमा लगाइएको रोक हटाएको थियो ।
उच्च अदालतको उक्त आदेश ‘बेरित’को रहेको दाबी गर्दै नेपाली सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । निवेदनमा चलचित्रले विशेष समुदाय वा वर्गलाई अपमानित गर्ने सामग्री समेटेको जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशअनुसार अब विपक्षी निकाय उपस्थित भएर संयुक्त इजलासमा छलफल गरेपछि उच्च अदालत पाटनको वैशाख २३ गतेको आदेश सदर हुने वा बदर हुने विषयमा निर्णय हुनेछ ।
उच्च अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेपछि चलचित्र वैशाख २५ गतेदेखि देशभरका सिनेमा हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरे प्रदर्शन अन्तिम फैसला नआउञ्जेल जारी रहनेछ । तर, उच्च अदालतको आदेशलाई ‘बेरित’ ठहर गरे चलचित्रमाथि पुनः रोक लाग्नसक्ने कानुनी अवस्था देखिएको छ ।
‘लालीबजार’ षट्कोण आर्ट्स द्वारा निर्माण गरिएको चलचित्र हो । चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक यम थापा हुनुहुन्छ भने शीर्ष भूमिकामा स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गर्नुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र