सुकुम्बासी समस्या र व्यवस्थापनको चुनौती

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलगायत देशका ठूला शहरका नदी किनार, ऐलानी, सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गामा ठूलो संख्यामा नागरिकहरू बसोवास गरिरहेका छन् । तीमध्ये केही वास्तविक सुकुम्बासी हुन् भने केही तिनीहरूसँगै हुलमा पसेर अवसरको फाइदा उठाउँदै वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरिरहेका छन् । यस वास्तविकताको तथ्यगत पहिचान गरी न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
नेपालमा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या केवल आवासको प्रश्नमात्र होइन । यो सामाजिक न्याय, मानवीय मर्यादा, शहरी व्यवस्थापन र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । बालेन सरकारले अहिले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि आक्रामक रूपमा कदम चालिरहेको छ । यसले केही दीर्घकालीन समस्या समाधानको आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ धेरै नागरिकमा त्रास र असुरक्षाको भावना पनि पैदा गरेको देखिन्छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी, श्रमिक वर्ग र असहाय नागरिकलाई तत्काल वैकल्पिक बासस्थान, आधारभूत सेवा र पुनः स्थापनाको स्पष्ट योजना दिनुपर्छ । यदि विकासको नाममा कमजोर वर्गलाई विस्थापित गरियो भने त्यसले सामाजिक असन्तोष, अविश्वास र आक्रोश बढाउनसक्छ । त्यसैले सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका दृश्यहरूले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्ग विस्थापनको पीडामा परेको संकेत दिएका छन् । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । विकास र व्यवस्थापनको नाममा राज्यले मानवीय संवेदनालाई कुल्चन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वास्तविक शासकको पहिचान कमजोर नागरिकप्रति गरिने व्यवहारबाट मापन हुन्छ । लोकतन्त्रमा विकास गर्दा मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरियो भने त्यो विकास अपूर्णमात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित र हानिकारक पनि हुनसक्छ ।

सरकारी कदम र संवेदनशीलता
वर्षौंदेखि थाती रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न राज्य केही हदसम्म कडा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ तर केबल डोजर र प्रशासनिक बल प्रयोगले मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन । नेतृत्वमा दृढता जत्तिकै करुणा र सहानुभूति पनि आवश्यक हुन्छ । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा, गुठी तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर त्यहाँ बसोवास गरिरहेका सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि न्यायसंगत ठहर्दैन ।

वास्तविक सुकुम्बासी, श्रमिक वर्ग र असहाय नागरिकलाई तत्काल वैकल्पिक बासस्थान, आधारभूत सेवा र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना दिनुपर्छ । यदि विकासको नाममा कमजोर वर्गलाई विस्थापित गरियो भने त्यसले सामाजिक असन्तोष, अविश्वास र आक्रोश बढाउनसक्छ । त्यसैले सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । सुकुम्बासी समस्या कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय तहको मात्र समस्या होइन यो समग्र राष्ट्रकै साझा चुनौती हो ।

वैज्ञानिक पहिचान र प्रक्रिया
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको पहिलो सर्त नै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हो । व्यवस्थित तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण, सार्वजनिक संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थापनसहित अघि बढिएको भए प्रक्रिया अझ वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बन्न सक्थ्यो । हतारमा गरिएका निर्णयले दीर्घकालीन समाधानभन्दा बढी जटिलता सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ । नेपालमा विभिन्न समयमा गठन भएका सुकुम्बासी आयोगहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेनन् । कतिपय आयोग राजनीतिक नियुक्ति र पहुँचका आधारमा सञ्चालित भए भन्ने आलोचना पनि हुँदै आएको छ । तथापि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विगतका नेतृत्वको समयमा सकारात्मक प्रयास भएका उदाहरण पनि छन् ।

जिल्ला खोटाङमा गठित भूमिआयोगका अध्यक्ष सुरेश राई, निर्मल राईलगायतका साथीहरूमा समस्या समाधान गर्ने दृढ इच्छाशक्ति देखिएको थियो तर स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र स्रोत अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भयो । म आफैंले पनि ती समितिहरूलाई अपेक्षाकृत सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । केवल आरोप र आलोचनाले समाधान दिँदैन । आजको आवश्यकता भनेको प्रविधिमा आधारित डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्नु हो । भूमिहीन, वास्तविक सुकुम्बासी र उनीहरूसककगै हुलमुलमा छिरेका अतिक्रमणकारीलाई छुट्याइयो भनेमात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

अव्यवस्थित बसोवास र पर्यावरणीय संकट
अव्यवस्थित बसोवासले शहरको सौन्दर्यतामात्र होइन जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । नदी किनारको अतिक्रमण, फोहोर व्यवस्थापनको अभाव, ढल निकासको समस्या र हरित क्षेत्रको विनाशले शहरहरू अस्वस्थ र अव्यवस्थित बन्दै गएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू अत्याधिक प्रदूषणको चपेटामा छन् । वर्षातको समयमा बाढी, डुबान र फोहोरजन्य रोगको जोखिम पनि बढिरहेको छ । उपत्यकाका नदी करिडोर अतिक्रमणले प्राकृतिक जलप्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

त्यसैले सरकारले हालै खाली गरिएका क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा हरियाली पार्क, पैदलमार्ग, साइकल लेन र हरित करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यस्ता करिडोरले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै पर्यावरण संरक्षण, जैविक विविधता र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँन सक्छन् । विकसित मुलुकका शहरहरूले नदी करिडोरलाई पर्यावरणीय पुनर्जीवन र सार्वजनिक उपयोगसँग जोडेर सफल अभ्यास गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालले पनि त्यस्ता दीर्घकालीन योजनाबाट सिक्न जरुरी छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आक्रामक शैलीमात्र पर्याप्त हुँदैन । दीर्घकालीन समस्या समाधानप्रति संवेदनशीलता, वैज्ञानिक प्रक्रिया, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण पुनःस्थापना अनिवार्य हुन्छ । विकासको नाममा कमजोर वर्गलाई पछाडि पारेर अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्दै राज्य अघि बढ्नुपर्छ ।

न्याय र राज्यको उत्तरदायित्व
सुकुम्बासीको नाममा बसोवास गर्दै आएका सबै व्यक्ति वास्तविक पीडित होइनन् । केही ठूलाठालु र सम्पन्न व्यक्तिहरूले समेत राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेको यथार्थ लुकाउन मिल्दैन । त्यसैले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बसीसँगै हुलमुलमा छिरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई पारदर्शी ढंगले छुट्याउन जरुरी छ । सञ्चारमाध्ययममा आएजस्तो रास्वपा माननीय र पार्टी कार्यालय जोगाउने दुस्साहस गरियो भने सरकारको यो कदम दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । बालेन सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझोस् ।

सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर भाडा असुल्ने, अवैध कारोबार गर्ने वा राजनीतिक संरक्षणमा फाइदा उठाउने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनमा लापरबाही, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खतरा र ठगीजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । नीति-निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको विश्वास कायम राख्न सकेमात्र यस्ता अभियान सफल हुन सक्छन् ।

बास्तविक सुकुम्बासीको अधिकार
साँचो सुकुम्बासी ती नागरिक हुन् जससँग सुरक्षित बसोवासको कुनै विकल्प छैन र जीवनयापनको आधार अत्यन्तै कमजोर छ । यस्ता नागरिकलाई सम्मानजनक बसोवासको व्यवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो । वास्तविक सुकुम्बासी पुनःस्थापनालाई केबल स्थानान्तरणको रूपमा होइन पुनर्जीवन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीप विकास, सहुलियतपूर्ण साना व्यवसाय, स्वरोजगार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको मर्मानुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र मानवीय अधिकारलाई सन्तुलन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

निष्कर्ष
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आक्रामक शैलीमात्र पर्याप्त हुँदैन । दीर्घकालीन समस्या समाधानप्रति संवेदनशीलता, वैज्ञानिक प्रक्रिया, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण पुनःस्थापना अनिवार्य हुन्छ । विकासको नाममा कमजोर वर्गलाई पछाडि पारेर अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्दै राज्य अघि बढ्नुपर्छ ।
खाली गरिएका क्षेत्रलाई हरियाली, सफा र व्यवस्थित शहरको प्रतीक बनाउने तथा वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्ने नीति वर्तमान सरकारले बनाउनु उसको जिम्मेवारी हो । नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, उत्तरदायी शासन र दिगो योजना कार्यान्वयनमार्फत मात्र यस्तो जटिल समस्याको स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ । राज्यले समयमै दूरदर्शी निर्णय लिनसक्यो भने सुकुम्बासी व्यवस्थापन विवादको विषय नभई सामाजिक न्याय र सुशासनको सफल उदाहरण बन्नसक्छ । बालेन सरकारको त्यतातर्फ ध्यान जाओस् ।

(भट्टराई दिक्तेल-रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगरप्रमुख हुनुहुन्छ ।)