सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन बनाउन आयोगको सुझाव

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रमपूर्ण सूचना, मिथ्या समाचार तथा गलत सूचनाले सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै डिजिटल माध्यमलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन आयोगले सामाजिक सञ्जालको दर्ता, अभिलेखीकरण तथा नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

आयोगले भ्रमपूर्ण सूचना, मिथ्या समाचार तथा गलत सूचनाबाट समाजमा पर्नसक्ने नकारात्मक असर रोक्न नयाँ कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जालको दर्ता, अभिलेखीकरण तथा नियमनका लागि कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारलाई आठ बुँदे सिफारिश पठाइएको हो ।

आयोगले अनलाइन माध्यमबाट फैलिने गलत सूचना र मिथ्या समाचारले सामाजिक सद्भाव, मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असर पार्नसक्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवार डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, आयोगले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सीमितकारी बन्नसक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको मान्यताअनुकूल बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुकुम्बासी, दलित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारमा जोड
आयोगले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बसोबास हटाउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका विकास तथा विस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र गाइडलाइन पालना गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत समुदायको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्न आयोगले सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले संविधानको भावनाअनुरूप आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन तथा दक्ष शिक्षक व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, मानव बेचबिखन तथा श्रमशोषणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यसैले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । बालबालिकामाथि हुने यातना, श्रमशोषण, बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितमैत्री प्रक्रिया आवश्यक
आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन जोड दिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई बिनासर्त कारबाही सुनिश्चित गर्न तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अझै पहिचान हुन नसकेका पीडितहरूको अभिलेखीकरण र पञ्जीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघन पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत छुट्टै कोष स्थापना गर्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ । आयोगले आफ्नो संस्थागत स्वतन्त्रता सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन लाई पेरिस सिद्धान्तअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र सोका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको हो ।

आयोगले यही वैशाख २५ मा पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानव अधिकार, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

पत्रमा निर्वाचन, मानव अधिकार एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने समग्र कार्यका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले प्रेषित गरेका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।