संसदीय समिति बैठकमा पूरा समय नबस्दा सांसदको आलोचना

काठमाडौं । मंगलबार सिंहदरबारस्थित विभिन्न संसदीय समितिहरूमा निकै चहलपहल देखियो । सार्वजनिक लेखा समितिदेखि शिक्षा, उद्योग र विकास समितिका बैठकहरूमा जनसरोकारका गम्भीर विषयमा घनीभूत छलफल भए । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, शिक्षामा सुधार ल्याउने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने जस्ता विषयमा सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । संसदीय समितिहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बस्यो ।

देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकालेर सुशासनको बाटोमा कसरी हिँडाउने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । सांसद खुस्बु ओलीले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा राखेको र यसबाट बाहिर निस्कन सरकार र समिति दुवै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, सांसद वर्षमान पुनले लेखा समितिको भूमिका विगतमा निकै कमजोर देखिएको स्वीकार गर्दै अब समिति गफमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले तत्काल आवश्यक विषय पहिचान गरी उपसमितिहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

सांसद विक्रम थापाले त झनै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै संरक्षणवाद, भागबण्डा र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म देश नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर समितिका काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्का सांसद इन्दिरा रानाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले पनि विगतका जगमा उभिएर समितिलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बिहान १० बजेका लागि तय भएको बैठक ढिलो गरी सुरु भएको थियो । हाजिरी पुस्तिकामा २४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, बैठक करिब सवा घण्टा चलेर जब सभापतिले अन्तिम मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला कुर्सीमा जम्मा ११ जना मात्र सांसद बाँकी थिए । आधाभन्दा बढी सांसदहरू आफ्नो कुरा राखेर वा अरूको कुरा नै नसुनी बैठकबाट बाहिरिइसकेका थिए । देशको ढुकुटीको दोहन रोक्ने जिम्मा पाएका सांसदहरू नै पहिलो बैठकमै पूरा समय नबस्दा यसले आगामी दिनमा समितिको प्रभावकारिता कस्तो होला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

पेट्रोलियम भण्डारण र पार्किङ शुल्कको मार
उता, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा भने जनजीविकाका प्रत्यक्ष मुद्दाहरूले प्रवेश पाए । सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्नेदेखि लिएर नागरिकले दैनिक रूपमा खेप्नुपरेको पार्किङ शुल्कको सास्तीसम्मका विषय उठाए । सांसद कृपाराम रानाले भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन विस्तार भए पनि भण्डारण क्षमता अभावले आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा नयाँ भण्डारण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । नागरिकका लागि सबैभन्दा चासोको विषय पार्किङ शुल्कमा सांसद प्रभा कार्कीले कडा आवाज उठाउनुभयो । उहाँले पसल वा बैंकमा सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले महँगो पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । निश्चित समयसम्म निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्न र समयसीमा नाघेपछि मात्र जरिवाना लिन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर तामाङले देशभरका बन्द र जीर्ण उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न माग गर्दै उदयपुरमा टिप्पर आतंकले स्थानीयलाई धुलो र प्रदूषणबाट प्रताडित बनाएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सडक सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग
विकास पूर्वाधार समितिको बैठक पूर्णरूपमा सडक सुरक्षा र बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणमा केन्द्रित रह्यो । सांसद राजुनाथ पाण्डेले विकसित देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सडकमा ट्राफिक प्रहरी उभ्याउनुको सट्टा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसले राज्यको आर्थिक भार कम हुने र सुरक्षा पनि प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क थियो । सांसद धनेन्द्र कार्कीले दुर्घटनाको एउटा मुख्य कारण गाडीको स्वरूप परिवर्तन रहेको खुलासा गर्नुभयो । १२ मिटर लम्बाइको अनुमति पाएका गाडीलाई पछाडि चार मिटर थपेर १६ मिटरसम्म बनाएर चलाउने गरिएको भन्दै उहाँले यस्तो चरम लापरवाही तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो । साथै गाडीमा हुने स्लिपर सिट हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद डा मो. फिरदोश आलम र श्रीराम न्यौपानेले तीव्र गति नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नियम उल्लंघन गर्नेको लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मका कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद नीता घतानीले लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई जना चालक हुनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षामा सुधारको संकेत
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न मन्त्रालय कठोर रूपमा अघि बढेको सन्देश दिनुभयो । उहाँले संस्थागत (निजी) विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन अबदेखि विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पूर्ण विवरणसहित इमिज प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । मनपरी शुल्क लिने विद्यालयलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कारबाही गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

शिक्षकहरूले राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै मन्त्री पोखरेलले राजनीति गर्ने भए मार्कर छोडेर आउन शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिनुभयो । शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्ने उहाँको स्पष्ट अडान थियो । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन उपकुलपति लगायतका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको सुरुवात गरिएको र आगामी बजेटमा देशभरिका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विस्तृत मूल्यांकन गरेर मात्र गुरुयोजना निर्माण गरिने मन्त्रीको भनाइ थियो ।