उखु किसानको पीडा उस्तै

सर्लाही । उखुको बिटा बोकेर उम्मेदवार भाइरल हुनेदेखि ‘उखु किसानको प्रतिनिधि’ भन्दै धेरै उम्मेदवार चुनाव जित्ने दृश्य तराई-मधेसका जिल्लामा प्रशस्तै देखिए तर वास्तविक उखु किसानको अवस्थामा फेरिएन । २०८१ मंसिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । निर्णयअनुसार उद्योगीले पाँच सय ८५ रुपैयाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर सरकारले घोषणा गरेको पूरा रकम हालसम्म किसानको खातामा पुगेको छैन । किसानले ३५ रुपैयाँमात्रै प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उपलब्ध गराइने भनिएको अनुदान रकममध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोष तथा लेखा कार्यालयमार्फत् किसानको खातामा ३५ रुपैयाँमात्रै जम्मा गरेको किसानको गुनासो छ ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि किसानलाई मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट) छुटबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि पछिल्लो समय अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको किसानको आरोप छ । पहिले सरकारले एकमुष्टरूपमा चिनी उद्योगको खातामा रकम पठाउने र उद्योगले किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो तर केही उद्योग सञ्चालकले अनुदानको रकमसमेत समयमा नदिएपछि सरकारले सिधै किसानको खातामा रकम पठाउन सुरु गरेको हो ।
हरिवनमा तीन बिघामा उखुखेती गर्दै आउनुभएका किसान साबिर साह पैसाको अनियमितताले आफूहरू मारमा परेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘खेतीको लागत दिनदिनै बढिरहेको छ । सरकारले भनेको अनुदानसमेत पूरा पाउन सकेका छैनौं ।’

उखु किसान चुडामणि बागले पनि सरकारले घोषणा गरेको रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा किसानको घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउनुहुन्छ । संघीय सरकारको यस कदमले सर्लाही, कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ अन्योलमा परेको बताइएको छ । यस वर्षको उखु क्रसिङसमेत सकिएकाले अनुदानको विषय अझै अन्योलमै रहेको किसानहरूको भनाइ छ ।

मिलसँग विकल्प छैन, किसानसँग विकल्पै विकल्प
किसानसँग खेती गर्ने धेरै विकल्प छन् । पहिले नगदेबालीका रूपमा उखु खेती प्रमुख मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय मकै, धानलगायतका खेतीमा उखुभन्दा बढी फाइदा हुन थालेपछि किसानको आकर्षण अन्य बालीतर्फ बढेको छ । सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती हुँदा किसान थप निराश बनेका हुन् । किसानसँग अन्य विकल्प भए पनि चिनी उद्योगसँग भने उखुबाहेक अर्को विकल्प छैन । मिलले उखुबाहेक अन्य वस्तुबाट चिनी वा खुँदो उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले उखु उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ नै उखु हो ।

अर्बौं लगानी जोखिममा
हाल नेपालमा १३ देखि १४ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकार र किसानबीच निरन्तर विवादका कारण उद्योगीहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताइन्छ । उद्योगीका अनुसार एक उद्योग सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँधन्दा धेरै लगानी हुने र एउटा उद्योगमा औसत एक हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अवस्था हुन्छ । उद्योग संकटमा पर्दा बैंक ऋण, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

मूल्य निर्धारणमै किसानलाई अन्याय
नेपाल उखु उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार २०८१ मंसिरमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै किसानलाई झुक्याउने नियत देखिएको थियो । नेपाल सरकारले उद्योग तथा कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत, ढुवानी, जमिनको भाडा तथा किसानको नाफालाई आधार मानिने गरिन्छ । साथै उपभोक्तालाई अधिकतम कति मूल्यमा चिनी बिक्री गर्ने भन्नेसमेत तय गरिन्छ तर किसानका अनुसार सहमतिअनुसार उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा चिनी पाउन सकेका छैनन् ।

सहायक उत्पादनको मूल्य किसानले पाउँदैनन्
उखुबाट केवल चिनीमात्रै उत्पादन हुँदैन । उखु प्रशोधनपछि चिनीसँगै छ्वा, बगास र प्रेसमलजस्ता विभिन्न सहायक उत्पादनसमेत निस्कने गर्छन् तर यी सहायक उत्पादनबाट उद्योगले करोडौं आम्दानी गर्ने भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भने किसानले पाउन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थबाट उद्योगले बहुआयामिक लाभ लिएपनि किसान भने सीमित मूल्यमा मात्रै बाँधिएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मैनालीका अनुसार एक क्विन्टल उखुबाट औसत नौ केजी चिनी उत्पादन हुने मान्यताका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । तर, सोही उखुबाट पाँचदेखि छ केजीसम्म छ्वुा, ५० देखि ५२ केजीसम्म बगास तथा करिब पाँच केजी प्रेसमलसमेत उत्पादन हुने गरेको छ । बगास कागज उद्योग तथा इन्धनका रूपमा प्रयोग हुन्छ भने प्रेसमल जैविक मल उत्पादनका लागि उपयोग गरिन्छ । कतिपय उद्योगले प्रेसमलबाट मल उत्पादन गरेर पुनः किसानलाई नै बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै छ्वा (मोलासेस)बाट इथानोल तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गर्छ । तर, यति धेरै व्यावसायिक उपयोग हुँदाहुँदै पनि किसानले भने यसको मूल्य पाउन नसकेको किसान नेताहरूको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगले चिनीमात्रै होइन, सहायक उत्पादनबाट पनि मनग्य आम्दानी गरिरहेको हुन्छ तर किसानले भने केवल उखुको आधार मूल्यमात्रै पाउँछन्, यदि सहायक उत्पादनको मूल्यसमेत समावेश गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने किसानले अझ राम्रो मूल्य पाउन सक्छन् ।’

उद्योग पक्ष भने सहायक उत्पादनबाट आउने आम्दानी मिल सञ्चालन, मर्मत तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा उपयोग हुने दाबी गर्छ । उद्योगीहरूका अनुसार चिनीको बिक्रीबाट मात्रै किसानलाई भुक्तानी गर्न कठिन हुने भएकाले सहायक उत्पादनले उद्योग धान्न सहयोग गर्ने गरेको छ । तर, किसान संगठनहरू भने उद्योगले सहायक उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानीको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको पूर्ण मूल्य नपाउँदा खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । खेतीको लागत निरन्तर बढिरहेको, मजदुरी महँगिँदै गएको तथा मल, बीउ र ढुवानी खर्च आकासिएको अवस्थामा किसानले सहायक उत्पादनबाट हुने लाभमा समेत हिस्सा पाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

लागत बढ्यो, मूल्य बढेन
पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीको लागत अत्यधिक बढेको किसानहरू बताउँछन् । पहिले तीन सय रुपैयाँमा पाइने मजदुर अहिले छ सय रुपैयाँसहित खाना–खाजा दिनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषि मजदुर अभाव बढेको छ । रासायनिक मल, औषधि, बीउ, भिटामिन र ढुवानी खर्चसमेत महँगिएको छ । पहिले प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँमा मिलसम्म उखु ढुवानी हुने गरेकोमा अहिले एक सय रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने किसानको भनाइ छ ।

उखु किसानका मुख्य संकट
नेपालमा उखु किसानले वर्षेनी मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि बीमा तथा प्राविधिक सहयोगको अभाव झेलिरहेका छन् । कहिले गुणस्तरीय बीउ अभाव त कहिले रोग लाग्दा उचित परामर्श पाउने ठाउँसमेत हुँदैन । उत्पादन गरेपछि पनि भुक्तानी लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि खेती गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । उपकरणमैत्री खेती विस्तार हुन नसक्दा किसान परम्परागत खेतीमै सीमित छन् । यस वर्षसमेत सरकारले दिने अनुदान रकम लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भने पिरमा किसान छन् ।

उखु प्रवर्द्धनमा सरकार र उद्योग दुवै उदासीन
अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सचिव राजकुमार उप्रेतीका अनुसार सरकारले दिने अनुदान अत्यन्त न्यून छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले दिने अनुदान रकमसमेत जोडेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यसले किसानले वास्तविकरूपमा अनुदानको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’ उप्रेतीका अनुसार सरकारले नगद अनुदानभन्दा सिँचाइ सुविधा, समयमा मलखाद, उन्नत बीउ र प्राविधिक सहयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा उखुको मूल्य भारतको बिहारस्थित गिगा चिनी मिलको मूल्यलाई आधार बनाएर तय गरिँदै आएको छ । तर, भारतमा किसानले नेपालभन्दा धेरै सुविधा पाउने भएकाले नेपाली किसान प्रतिस्पर्धामा कमजोर पर्ने गरेका छन् । चिनीमा आत्मनिर्भरको ‘गफ’ दिइँदै आए पनि उद्योगी र किसान दुवैमा बढ्दो निराशाले आत्मनिर्भर सहज देखिँदैन ।