सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभामा चर्को आलोचना

काठमाडाैं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको राष्ट्रिय सभामा चर्को आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यविहिन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आर्थिक नीति, स्पष्ट विकास मोडेल तथा रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुशासनका कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । देशको अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण नगरी नारा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममा न त नयाँ आर्थिक नीति छ, न नयाँ विकास मोडेल छ । यहाँ फोकस गर्ने केही पनि छैन, स्वष्ट दिशा पनि लिएको छैन । यहाँ सुशासनको कुरालाई जोड दिएर लेखिएको छ, तर सरकारको एक महिनाको कार्यशैली हेर्दा कार्यन्वयन कागजमा मात्रै सिमिति होला जस्तो छ । देशको रुपान्तरणको लागी आशा लाग्दो चीज नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रममा मार्गदर्शक के बनाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन । न संविधानलाई मार्गदर्शक बनाएको छ, एसडिजी ग्राजुएशनलाई कतै उल्लेख गरेको छ । सुशासन सबैकुरा भनेर आएको कार्यक्रममा सीमारहित अर्थतन्त्र, तौलरहित अर्थतन्त्र भनेर आएको छ । यो नारामा मात्रै हो । तथ्यमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन । देशको अवस्थाको विश्लेषण छैन ।’

नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सारहीन, लक्ष्यहीन र गन्तव्यहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था, लगानी संकट, व्यवसायिक सुस्तता तथा आर्थिक वृद्धिमा आएको संकुचनजस्ता गम्भीर विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम सारहीन, लक्ष्यहीन, गन्तव्यहीन छ । आर्थिक विकासको हिसावले मुलुक कस्तो छ, कहाँ छ, कहाँ पु¥याउनुपर्ने हो भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट छैन । मुलुक मन्दीको अवस्थामा छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको छ, व्यवसायिक क्षेत्रमा सुस्तता छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैकमा प्रशस्त तरलता छ, तर लगानी हुन सकेको छैन । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक संकटलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०८१ र २०८३ सालमा प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रमबीच उल्लेखनीय भिन्नता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले केही सुधारात्मक र महत्वाकांक्षी विषय समेटिएपनि नयाँपन नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा नगरी फेरि उही कार्यक्रम दोहो¥याइएको उहाँको भनाई छ । सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन कि सुधार भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम समग्र रुपमा हेर्दा देशको वर्तमान आर्थिक, समाजिक संकटको अवस्थाअनुसार पर्याप्त, स्पष्ट, विश्वसनीय र परिणाममुखी हुन नसकेको महसुस हुन्छ । २०८१ र २०८३ मा आएका नीति तथा कार्यक्रमहरु धेरै मिल्दाजुल्दा छन् । प्रारम्भको पृष्ठभुमीमा केही नयाँ कुराहरु राखिएका छन्, ती सुधारत्मक र महत्वकाक्षी पनि छन्, त्यसलाई हेर्दा केही परिवर्तन देखिन्छ, होईन भने धेरै कुराहरु दोहोरिएर आएका छन् । प्रतिवद्धता दोहोरिनु नौलो होईन, तर हिजो गरेका प्रतिवद्धताहरु कति पुरा भए ? किन पुरा हुन सकेनन्, त्यसको समिक्षा नगरि फेरि तिनै प्रतिवद्धता र कार्यक्रमहरु दोहोरिएर आउँदा फेरि भोली कत्तिको सफल होला ? जनताको आँखामा छारो मात्रै हाल्ने त होईन ? यी प्रश्नहरु उव्जिएका छन् ।’

सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य, जवाफदेही र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै वर्तमान आर्थिक संकटलाई हटाएर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्युनिकरण गर्नेगरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।