विपक्षीको घेराबन्दीमा सरकार

काठमाडौं । गठन भएको दुई महिना पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार विपक्षीको घेराबन्दीमा परेको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुईतिहाइ (१८२) मत पाएको थियो । चुनावमा आएको अप्रत्याशित नतिजापछि रास्वपाले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र रास्वपाकै सांसदहरूको कारण शक्तिशाली सरकार अनपेक्षित ढंगले घेराबन्दीमा परेको छ ।

सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ मनाउन नपाउँदै संसद्मै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा माग गरेका हुन् । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएपछि विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा माग गरेका हुन् । बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल थाल्ने कार्यसूची थियो । जसमा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिन लागेपछि विपक्षीले सदन नै अवरोध गरेका हुन् ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति विपक्षीको बटम लाइन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका विपक्षी दलहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई बटम लाइन बनाएका छन् । बुधबार विपक्षी दलहरूले लगातार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । विपक्षीको अवरोधपछि सभामुख डिपी अर्याल दुईपटक बैठक स्थगित गर्न बाध्य हुनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई टेबुल गर्न दिए पनि त्यसमाथिको छलफल गर्न भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भनेर विपक्षीले विरोध जारी राखे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति खोजेको हो । यसो भन्नु गल्ती हो र ? हामी फेरि पनि भनिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहोस्, संसद्लाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि लैजाऔँ । यसले निकास प्राप्त गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । रुलिङ गर्नुपर्‍यो ।’

कांग्रेस उपसभापति शर्माको रविलाई प्रश्न- ‘के हुँदै छ मित्र यस्तो ?’
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले संसदीय पद्धतिको मर्यादा र नागरिकमा छरेको निराशाका बारेमा सजग गराउनुभएको हो । उपसभापति शर्माले सभापति रवि लामिछानेलाई मेन्सन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘उहाँको समन्वयमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’ भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उपसभापति शर्माले लेख्नुभएको छ, ‘के हुँदै छ मित्र यस्तो ? के यहाँको समन्वयमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ? संसदीय पद्धति आफैँ सुन्दर बन्दैन, निर्भर हुन्छ हाम्रो व्यवहारमा ।’

प्रधानमन्त्रीलाई सबक सिकाउनु पर्नेछ : अर्याल
विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद्प्रतिको जवाफदेही बनाउन आफूहरू विरोधमा उत्रिएको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले यो संसद्लाई जसरी बेवास्ता गरिरहनु भएको छ, जसरी संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई केही होइन भनिरहनु भएको छ । त्यसैले उहाँलाई सबक सिकाउनुपर्ने पनि छ । तपाईंको जिम्मेवारी के हो भनेर पढाउनुपर्ने पनि छ । त्यो हिसाबले हामीले बोलाएको हो । उहाँ देशभित्रै हुनुहुन्छ । काममै हुनुहुन्छ । त्यसैले सभामुखज्यूले यो संसद्बाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गर्नुहोस् ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक संसद्को हुर्मत लिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न नपाउने हो ? : दुलाल
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गरिमामय संसद्मा प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रमुख सचेतक दुलालले पाँच वर्ष हामी नियमावलीको दफा ३८ देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसद्मा सुन्न नपाउने हो ? भनी प्रश्न गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने संविधानको विषयको खिल्ली उडाइएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई र्‍याप हान्न बोलाएको होइन : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा गीत गाउन नभई जवाफ माग्नका लागि बोलाइएको जिकिर गर्नुभएको छ । नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सत्तारूढ रास्वपालाई अघिल्लो संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा विरोध गरेको स्मरण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित हुँदा रास्वपाकै सांसदहरूको अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बस्नुभएको छ, कालो चस्मा लगाएर, हामी संसद्मा जवाफ खोजिरहेका छौँ, कि उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँ संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन । यो जनताको सरकार हो भने जनताको उत्तरदायित्व संसद्बाट खोजिन्छ, रत्नपार्कबाट होइन । नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा भन्दा उहाँ कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ?’

बुर्लाकोटीको प्रश्न : ‘विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको अनुहार मात्र हेर्न खोजेका हुन् ?’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । रास्वपा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संसदीय नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न नमिल्ने व्यवस्था कतै नभएको तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘यो कुनै नियममा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं यो छलफलमा आउनुपर्ने व्यवस्था छैन । र, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था छ भनेर हामी सहमति गरेर यो दोस्रो बैठकमा आयौँ । त्यसो भएपछि कि त प्रधानमन्त्रीको अनुहार नै हेर्ने हो भन्ने हुनुपर्‍यो । अन्यथा टेबुल गरिसकेको कुरा छलफलमा जानुपर्छ, टेबुल गर्न दिने तर छलफलमा नजाने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति तोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन : सभामुख अर्याल
सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद्को बैठकमा उपस्थितिका लागि मिति तोक्ने कुनै अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन रुलिङको माग गरेपछि उहाँले आफूलाई अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभएको हो । सभामुख अर्यालले भविष्यको कार्यतालिका निर्धारण गर्न सभामुख असमर्थ रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘म माननीय सदस्यहरूलाई आगामी दिन पनि कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरू भोलि यो सदनमा आउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भनेर आज नै सभामुखले उहाँ सदस्यको भोलिसम्मको कार्यतालिका सोध्न सक्ने कुनै आधार अधिकार मैले देख्दिनँ ।’

प्रधानमन्त्री नआएपछि हर्कले छाडे संसद् बैठक
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा उपस्थित नभएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । सो पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफमा उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षीहरूले राजीनामा माग गरेका छन् ।

विपक्षी सांसदलाई बाँडिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९’खाली
प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बाँडिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ खाली रहेको भएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ खाली रहेको खुलासा गर्नुभएको हो । सांसद बरालले भन्नुभयो, ‘यहीँबाट प्रकाशित भएको होला । हामीले पल्टाएर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको नियमावली २१९ खाली छ । ब्ल्यांक छ । यसखालको लापरबाही भयो । पुनः प्राप्त गर्ने प्रबन्ध होस् ।’ प्रतिनिधिसभाको नियमावली २१९ मा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख छ ।