गति, गन्तव्य र लोकतन्त्रको सन्तुलन

नेपालको राजनीतिमा जनताले कहिलेकाहीँ यस्ता फैसला गर्छन्, जसले पुराना शक्ति केन्द्रहरूलाई स्तब्ध बनाइदिन्छ । पछिल्लो निर्वाचन त्यस्तै एउटा विष्फोट थियो । दशकौंदेखि आलोपालो सत्तामा पुगेका पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत दलहरूले जनताको भरोसा क्रमशः गुमाउँदै गए । उनीहरूका भाषणमा परिवर्तन थियो, घोषणापत्रमा सपना थियो, तर जनताको जीवनमा निराशा, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र असमानता मात्र बढ्दै गयो ।

जनताले धेरै समयसम्म सहेर बसे । नेताहरूले अब देश बन्छ भन्ने नारा हरेक चुनावमा दोहोर्‍याइरहे । तर, गाउँका युवाहरू विदेशिन बाध्य भए । खेत बाँझिए । शहरहरू अव्यवस्थित भए । शिक्षा महँगो, स्वास्थ्य कमजोर, प्रशासन भ्रष्ट र अवसर सीमित बन्दै गयो । जनता बिस्तारै बुझ्न थाले समस्या केवल एउटा सरकारको होइन, पुरै राजनीतिक संस्कृतिको हो । त्यसैले यसपटक जनमत विद्रोहजस्तै बन्यो । जनताले पुराना अनुहारलाई दण्ड दिए र नयाँ शक्तिलाई अवसर दिए । यही माहोलमा बालेन साह नेतृत्वको वर्तमान सरकार अत्यन्त शक्तिशाली रूपमा उदायो ।

सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र, युवा र आम जनता सबैको साझा सहभागिताले मात्र दिगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यदि देशलाई साँच्चै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजानु छ भने राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । र, स्थिरता केवल शक्ति प्रदर्शनबाट आउँदैन, विश्वास निर्माणबाट आउँछ । जब सरकार र विपक्ष एकअर्कालाई शत्रु होइन, लोकतान्त्रिक सहयात्रीका रूपमा हेर्न थाल्छन्, तब राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति बन्न थाल्छ ।

आज देशमा एउटा नयाँ मनोविज्ञान छ । कतिपयलाई लागिरहेको छ, अब बल्ल देश बन्छ । अर्कोतर्फ, धेरै मानिस डराइरहेका छन् कतै देश झन् अराजकतामा त जाँदैन ? यही द्वन्द्व अहिले नेपालको राजनीतिक वास्तविकता हो । बालेन नेतृत्वको सरकार रकेटको गतिमा काम गरिरहेको समर्थकहरूको दाबी छ । सडक अतिक्रमण हटाउने, अवैध संरचना भत्काउने, प्रशासनिक जालो च्यात्ने, पहुँचवालाको विशेषाधिकार तोड्ने, सरकारी संरचनामा हस्तक्षेप गर्ने यी कामले धेरै युवामा उत्साह पैदा गरेको छ । उनीहरू पुराना दलप्रति यति धेरै निराश भइसकेका थिए कि कठोर निर्णयलाई पनि साहसी कदमका रूपमा हेर्न थालेका छन् । तर, प्रश्न त्यहाँ उठ्छ जहाँ राज्यको शक्ति सिधै कमजोर मानिसमाथि प्रयोग हुन थाल्छ । अहिले सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलेको डोजर अभियानले यही बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।

काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न शहरसम्म, खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा, सडक छेउ र खाली स्थानहरूमा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका हजारौं परिवार अहिले त्रासमा छन् । कतै डोजर पुग्दा मानिसहरू घरको छाना समातेर रोइरहेका छन् । कतै बालबालिका किताब च्यापेर खुला आकाशमुनि उभिएका छन् । कतै वृद्ध आमाबाबु जीवनभरको दुःखले बनाएको टिनको टहरो भत्किँदा भक्कानिएका छन् । कतिपय समाचारहरूमा त विस्थापनको पीडा सहन नसकेर आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएको उल्लेख आउन थालेको छ । राज्यले विकासको नाममा डोजर चलाउँदा, त्यो डोजरले केवल घर भत्काउँदैन, मानिसको आशा पनि भत्काउँछ । एउटा गरिब परिवारका लागि त्यो टिनको छानो केवल संरचना होइन, उसको जीवनको सम्पूर्ण संघर्षको प्रतीक हो । तर, यसलाई अर्को कोणबाट हेर्नेहरू पनि छन् । उनीहरू भन्छन् : सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउनैपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । यो तर्क पूर्णरूपमा गलत छैन । यदि राज्यले अवैध कब्जालाई सदैव वैध बनाइदिने हो भने योजनाबद्ध शहर कसरी बन्छ ? नदी किनार अतिक्रमण हटेन भने बाढी नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? सडक विस्तार कसरी हुन्छ ? समस्या डोजर चलाउनुमा मात्र छैन, समस्या संवेदनशीलता र विकल्पको अभावमा छ । राज्यले यदि वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको योजना बिनाडोजर चलाउँछ भने त्यो विकासभन्दा बढी मानवीय संकट बन्नसक्छ ।

यहाँ सबैभन्दा ठूलो दोष पुराना दलहरूमाथि नै जान्छ । किनकि सुकुम्बासी समस्या आज अचानक उत्पन्न भएको होइन । दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूले चुनावी स्वार्थका लागि अव्यवस्थित बसोवासलाई संरक्षण गरे । भोट बैंक बनाउने नाममा खोलाको किनारमा बस्ती बस्न दिए । लालपुर्जा दिने आश्वासन बाँडे । गरिबलाई व्यवस्थित आवास दिने दीर्घकालीन योजना कहिल्यै बनाएनन् । सत्तामा पुगेपछि नेताहरू आफन्त धनी बनाउन, कमिसन खाने, ठेक्का बाँड्ने र शक्ति जोगाउने खेलमै व्यस्त भए । देशको ढुकुटी रित्तिँदै गयो । भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । सामान्य कर्मचारीदेखि उच्च तहसम्म कमाउने ठाउँको मानसिकता फैलियो । जनताले कर तिरे, तर सेवा पाएनन् । यही कारण जनताको आक्रोश अन्ततः विष्फोट भयो ।

आज पुराना दलका नेता धेरै विषयमा चुप देखिन्छन् । उनीहरू नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेका छन् । उनीहरूले विगतमा गरेका गल्तीका कारण अहिले सरकारका कठोर कदमविरुद्ध बोल्दा जनता सजिलै विश्वास गर्दैनन् । जनताले उल्टै प्रश्न गर्छन् तपाईंहरू सत्ता हुँदा किन गर्नुभएन ? लोकतन्त्रमा अर्को खतरनाक पक्ष हुन्छ । जब जनता पुरानो व्यवस्थासँग अत्यधिक निराश हुन्छन्, तब उनीहरू शक्तिशाली र कठोर नेतृत्वतर्फ आकर्षित हुन्छन् । सुरुमा त्यस्तो नेतृत्व प्रभावकारी देखिन्छ । निर्णय छिटो हुन्छ । प्रशासन डराउँछ । काम देखिन्छ । तर, बिस्तारै शक्ति केन्द्रीकरण हुन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर हुनसक्छ ।

कतिपयले बालेन सरकारले धेरै अधिकार खोसिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन् । प्रशासन, स्थानीय निकाय, कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष दबाब बढिरहेको चर्चा छ । समर्थक यसलाई सिस्टम सफाइ भन्छन् भने आलोचक अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुँदै गएको संकेत देख्छन् । नेपालजस्तो कमजोर संस्थागत संरचना भएको मुलुकमा कुनै पनि नेतृत्व अत्यधिक शक्तिशाली बन्दा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । इतिहासले देखाएको छ- जनताको निराशाबाट जन्मिएको नेतृत्व कहिलेकाहीँ सुधारक बन्छ, कहिलेकाहीँ असन्तुलित शक्ति केन्द्र बन्नसक्छ । यही कारण अहिलेको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ । सरकारको आयु कति हुन्छ, स्थिरता कति रहन्छ, विदेशी शक्तिको चलखेल कति बढ्छ- यी सबै प्रश्न खुला छन् । नेपाल सधैं भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा रहँदै आएको देश हो । आन्तरिक अस्थिरता बढ्यो भने बाह्य प्रभाव झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

आज सुकुम्बासी रोइरहेका छन् । तर, केवल उनीहरूमात्र रोएका छैनन् । बेरोजगार युवा पनि रोइरहेका छन्, खेत बेचेर विदेश गएका परिवार पनि रोइरहेका छन्, भ्रष्टाचारले अवसर गुमाएका प्रतिभाशाली विद्यार्थी पनि रोइरहेका छन् । वास्तवमा यो आँसु कुनै एउटा वर्गको मात्र होइन, लामो समयदेखि असफल राज्य व्यवस्थाको परिणाम हो । देश बनाउन कठोर निर्णय आवश्यक हुनसक्छ । देश केवल डोजरले बन्दैन । देश न्यायले बन्छ, संवेदनशीलताले बन्छ, समान अवसरले बन्छ, विश्वासले बन्छ । विकासको नाममा यदि गरीबमाथि मात्र शक्ति प्रयोग हुन्छ र ठूला भ्रष्टाचारी सुरक्षित रहन्छन् भने त्यो न्याय होइन । जनता अहिले प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू हेर्न चाहन्छन्, यो सरकार साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने यात्रामा छ कि केवल क्रोधको राजनीतिमा ? यदि सुकुम्बासीको आँसु, गरिबको पीडा र सामाजिक असन्तुलनलाई बेवास्ता गरियो भने अहिलेको उत्साह नै भोलिको विष्फोट बन्नसक्छ ।

नेपाल अहिले इतिहासको मोडमा उभिएको छ । एकातिर पुरानो भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिको पतन छ, अर्कोतिर नयाँ शक्तिको आक्रामक उदय । अब प्रश्न एउटै छ, यो परिवर्तनले देशलाई व्यवस्थित भविष्यतर्फ लैजान्छ कि थप लथालिंग अवस्थातर्फ ? यसको उत्तर आउने वर्षले दिनेछन् । नेपाल अहिले असाधारण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । लामो समयदेखि थुप्रिएका बेथिति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सुस्तता, बेरोजगारी, अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर सेवा प्रवाह र जनतामा बढ्दो निराशाले मुलुकलाई थकित बनाइसकेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा जनताले परिवर्तनको तीव्र चाहना व्यक्त गरे । उनीहरूले पुराना राजनीतिक शैलीप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यशैलीलाई अवसर दिए । त्यसैले आजको सरकारमाथि जनताको अपेक्षा सामान्य छैन, अत्यन्त ठूलो छ ।

जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । फाइलको धुलो हटेको हेर्न चाहन्छन् । भ्रष्टाचारमाथि कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् । विकासको गति बढेको, सेवा छिटो भएको र राज्यले आफूलाई महसुस गराएको अनुभव गर्न चाहन्छन् । सरकार पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा मुलुकको अवस्था हेर्दा सुस्त गतिमा हिँडेरमात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव देखिँदैन । यही ठाउँमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ गति कति ? र कसरी ?
गति आवश्यक छ, तर नियन्त्रणविहीन गति दुर्घटनाको कारण बन्नसक्छ । सामान्य गतिमा हिँड्दा गन्तव्यमा ढिलो पुगिएला, तर सुरक्षित पुगिन्छ । असामान्य गतिमा दौडिँदा भने बाटोमै सन्तुलन गुम्ने खतरा रहन्छ । राज्य सञ्चालन पनि त्यस्तै हो । उत्साह, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले मात्र देश चल्दैन, त्यसलाई लोकतान्त्रिक संयम, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत सन्तुलनले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।

आजको सरकारले विगतका विकृति र विसंगतिलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको छ भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो । पुरानो सबै खराब र नयाँ सबै सही भन्ने सोच लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुनसक्छ । कुनै पनि समाज केवल विरोधको ऊर्जाले दीर्घकालसम्म टिक्दैन । अन्ततः उसलाई सहकार्य, समन्वय र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा द्वन्द्वले भन्दा सहमतिले ठूला परिवर्तन सम्भव भएका उदाहरण धेरै छन् । संविधान निर्माणदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म, संवाद र सहकार्यले नै देशलाई संकटबाट निकालेको हो । अहिले पनि यदि नयाँ नेतृत्वले सबैलाई अस्वीकार गर्दै एकल शैलीमा अघि बढ्न खोज्यो भने समाजमा अनावश्यक ध्रुवीकरण बढ्नसक्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक विचारलाई स्थान दिनु हो । असहमति सुन्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो । त्यसैले सरकारलाई आलोचना गर्ने सबै व्यक्ति देशविरोधी हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ आलोचनाभित्रै सुधारको संकेत लुकेको हुन्छ । आज पुराना दलहरूप्रति जनताको आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरूले विगतमा धेरै अवसर गुमाए । भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, पहुँचवाद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले जनताको विश्वास कमजोर बनायो । तर, त्यसो भन्दैमा पुराना दलभित्र कुनै सक्षम, इमानदार र दूरदर्शी नेता छैनन् भन्न मिल्दैन । अझै ती दलभित्र नयाँ सोच, नवीन दृष्टिकोण र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको अनुभव, संस्थागत बुझाइ र राजनीतिक परिपक्वतालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।

देश निर्माण कुनै एक व्यक्ति, एक दल वा एक पुस्ताले मात्र गर्न सक्दैन । नेपालजस्तो विविधतायुक्त र संवेदनशील मुलुकमा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ । सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र, युवा र आमजनता सबैको साझा सहभागिताले मात्र दिगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यदि देशलाई साँच्चै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजानु छ भने राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । स्थिरता केवल शक्ति प्रदर्शनबाट आउँदैन, विश्वास निर्माणबाट आउँछ । जब सरकार र विपक्ष एकअर्कालाई शत्रु होइन, लोकतान्त्रिक सहयात्रीका रूपमा हेर्न थाल्छन्, तब राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति बन्न थाल्छ ।

गति आवश्यक छ, तर नियन्त्रणविहीन गति दुर्घटनाको कारण पनि बन्नसक्छ । सामान्य गतिमा हिँड्दा गन्तव्यमा ढिलो पुगिएला, तर सुरक्षित पुगिन्छ । असामान्य गतिमा दौडिँदा बाटोमै सन्तुलन गुम्ने खतरा रहन्छ । राज्य सञ्चालन पनि त्यस्तै हो । उत्साह, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले मात्र देश चल्दैन, त्यसलाई लोकतान्त्रिक संयम, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत सन्तुलनले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।

आज देशलाई विकास चाहिएको छ, विकाससँगै सामाजिक न्याय, सुशासन चाहिएको छ । तर त्यससँगै नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक छ । तीव्र निर्णय, त्यससँगै कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलता उत्तिकै आवश्यक छ । लोकतन्त्र बचाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । किनकि लोकतन्त्र कमजोर भयो भने विकास दीर्घकालीन हुँदैन । निरंकुश शैलीले केही समय परिणाम देखाएजस्तो लाग्नसक्छ, तर त्यसले अन्ततः असन्तोष, प्रतिरोध र अस्थिरता जन्माउँछ । नेपालको इतिहासले यही सिकाएको छ ।

वर्तमान नेतृत्वले जनताको समर्थनलाई शक्तिमात्र होइन, जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जनताले दिएको विश्वासलाई अहंकारमा होइन, सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । विपक्षलाई कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय सहमतिमा जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ । आज देशलाई झगडा होइन, साझा यात्रा, दोषारोपण होइन समाधान चाहिएको छ । यदि सबै राजनीतिक शक्ति, नयाँ र पुराना दुवैले विगतका गल्तीबाट सिकेर मिलेर अघि बढ्नसके भने नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउने सपना असम्भव छैन । किनकि अन्ततः देश कसैको एकल सम्पत्ति होइन । नेपालीको साझा घर हो । र, घर तबमात्र बलियो बन्छ, जब सबै सदस्य मिलेर जिम्मेवारी बाँड्छन् ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने प्रणालीमात्र होइन, यो निरन्तर उत्तरदायित्व, आलोचना सहने क्षमता र संस्थागत सन्तुलनको अभ्यास पनि हो । जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् भन्ने सत्य हो । देशमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका बेथिति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक विकृतिले जनता निराश बनेका थिए । त्यसैले अहिलेको सरकारमाथि जनताको ठूलो आशा र भरोसा छ । तर, जनताको समर्थन प्राप्त गर्नु र लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र रहेर शासन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनसक्छ, तर त्यो शक्ति संविधान, कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र संस्थागत नियन्त्रणभित्र सीमित रहनुपर्छ । यदि सरकार आलोचनाबाट असहज भएर लोकतन्त्रका आधारभूत अंगहरूलाई कमजोर बनाउनतर्फ उन्मुख हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि घातक हुनसक्छ ।

यही सन्दर्भमा आमजनताको आवाज बोक्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने मिडियालाई दण्डित गर्ने शैली अपनायो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि राम्रो संकेत मानिँदैन । किनकि प्रेस राज्यको शत्रु होइन, लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । सञ्चारमाध्यमले कहिलेकाहीँ अतिरञ्जना गर्न सक्छन्, त्रुटि गर्न सक्छन्, पक्षपाती देखिन सक्छन् । समाधान प्रेसलाई कमजोर बनाउने होइन, तथ्य र पारदर्शितामार्फत जवाफ दिने हो । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास अन्ततः सरकारकै लागि प्रतिकूल सावित हुन्छ ।

इतिहासले बारम्बार देखाएको छ- लोकतन्त्रको परिधि बाहिर गएर गरिएका कामहरू सुरुमा लोकप्रिय देखिए पनि अन्ततः त्यसले प्रतिरोध जन्माउँछ । शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, आलोचनामाथि असहिष्णुता र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले केही समय सरकार बलियो देखिएला तर दीर्घकालमा त्यही कदम राजनीतिक संकटको कारण बन्नसक्छ ।

नेपालको इतिहासमात्र होइन, विश्व राजनीतिका धेरै उदाहरणले यही सन्देश दिएका छन् । जुन नेतृत्वले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्यो, आलोचनालाई शत्रु सम्झियो र लोकतान्त्रिक संस्थालाई बाधा मानेर कमजोर बनाउन खोज्यो, इतिहासले अन्ततः त्यसलाई कठोर रूपमा मूल्यांकन गरेको छ । आजको सरकारलाई यही चेतावनी लागू हुन्छ । जनताको समर्थन ठूलो छ भन्दैमा लोकतन्त्रका अन्य अंगहरूलाई कमजोर बनाउने छुट कसैलाई हुँदैन । अदालत, संसद्, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्रतिपक्ष–यी सबै लोकतन्त्रका सुरक्षाकवच हुन् । यिनलाई बाधा होइन, सहयात्रीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ कि आलोचना सधैं विरोध होइन । कतिपय आलोचनाले शासनलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । यदि मिडियाले उठाएका प्रश्नहरूलाई दमन गर्ने प्रयास भयो भने समाजमा डर र अविश्वास बढ्नसक्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति संवाद हो । सरकार र मिडियाबीच टकराव होइन, सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सरकार पारदर्शी बनोस्, मिडिया जिम्मेवार बनोस्- यही स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो । आज देशलाई विकास चाहिएको छ, तर त्यो विकास लोकतान्त्रिक मूल्य कुचल्दै होइन । जनताको अधिकार सुरक्षित राख्दै, संस्थालाई बलियो बनाउँदै र सबै पक्षसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

यदि वर्तमान नेतृत्वले साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने उसले आलोचनालाई सहन सिक्नुपर्छ । मिडियालाई शत्रु ठान्ने होइन, जनमतको दर्पणका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनकि जनताको आवाजलाई दबाएर केही समय सत्ता टिक्न सक्ला, तर इतिहासमा सम्मानित हुन सकिँदैन । देश तब बलियो बन्छ जब सरकार, मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य गर्न सिक्छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो ।

(लेखक डा.उपाध्याय १५३ विश्व कीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)