नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्पष्ट मार्गचित्र छैन : एमाले सांसदहरु

काठमाडाैं । सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार आउन नसकेको नेकपा एमालेका सांसदहरुले आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनधिस भामा बिहीवार भएको छलफलका क्रममा उहाहरुले सरकारले ल्याउको नीति तथा कार्यउक्रममा शासकीय स्वरुप, आर्थिक तथा समाजिक कुनै पनि कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको आरोप लगाउनुभएको हो । एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले जनताको भरोसा, अपेक्षा र प्रश्नको जगमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले देश आर्थिक परनिर्भरताको भारीमा थिचिएको उल्लेख गर्दै प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र र दृढ संकल्प नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उत्पादनबिनाको बजार र वितरणको सपना केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपाली उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बाटो समात्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुशासन त्रासबाट नआउने उल्लेख गर्दै बलियो प्रणाली र पद्धतिबाट सम्भव हुने बताउनु भयो । उहाँले समाजको एउटा वर्ग भोकै, अपमानित र उपेक्षित रहँदासम्म भौतिक विकासले मात्रै समृद्धि नआउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन केवल संशोधनकै लागि मात्रै गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्दै अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताउनु भयो । बहुमतको गणितले मात्रै संविधानका अक्षर कोर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रको साझा भावना र सहमतिले मात्रै स्थायित्व दिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नभयो, ‘यो सरकार जुन जनअपेक्षा, भरोसा र प्रश्नको जगमा उभिएको छ, त्यसैको आधारमा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम त्यही गरिमा र उचाईको हुनेछ, भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यो उचाईको आशा, उत्साह र भरोसा जगाउने कार्यक्रमहरुसंग मेरो भेट भने भएन । म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, यो नीति तथा कार्यक्रम, के तपाईहरुकै प्रश्न, दाबी, वाचाहरु र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरि आएको छ ? प्रारम्भमै संविधान संसोधनको कुरा उल्लेख छ, संविधान संसोधन केवल संसोधनको लागी होईन, जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको कसीमा राखेर अग्रगमनको लागी हुनुपर्छ न की पश्चगमको लागी । यो संविधान केवल अक्षरहरुको संग्रह होईन, रगत र पसिनाले लेखिएको साझा सहमतिको दस्तावेज पनि हो । यो राष्ट्रिय एकता र साझा मनोवैज्ञानिक भावधारालाई जोड्ने कडी पनि हो । गणितले संशोधन त गर्ला तर साझा भावनाले मात्रै स्थायित्व दिन्छ । संविधानका अक्षरहरु बहुमतको गणितले मात्रै कोरिनु हुँदैन । त्यसमा राष्ट्रको साझा ढुकढुकी र सहमतिको रंग पनि भरिनुपर्छ । तवमात्रै त्यो कालजयी र साझा बन्न सक्छ । हामी बहस गर्छौ, देश किन बनेन, विर्मश गर्छौं, लामालामा दाबीहरु पेश गर्छौ, नैतिक शिक्षा बाड्छौँ र जनतासंग अर्को वाचा गर्छौं । हामीले कहिल्यै बस्तुगत हिसाब गरेनौँ, आखिर बन्यो चाँही कति र कस्तो ? के के छन्, बन्न बाँकी ? हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ की आर्थिक परनिर्भरता एउटा नमिठो ईतिहास र बाध्यता दुबै बनेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएर कुनैपनि देश समृद्ध भएको ईतिहास विश्वमा कही पनि छैन । दुखको कुरा प्रश्तुत निति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र र ढृड संकल्प कतै देखिदैन ।

यो अपमानपुर्ण परनिर्भरताको भारी बोकेर देश गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । बजारको कुरा गर्छौ र वितरणको सुन्दर सपनाहरु बाड्छौँ तर प्रश्न उठ्छ, जब उत्पादन नै छैन, तव बजार र वितरणको सपना मात्रै बाडेर हुन्छ के ? अब अरुले देखाएको बाटोमा होईन, अरुले दिएको उधारो उज्यालोमा पनि होईन, अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नेपाली बाटो निर्माण गरौँ, त्यो हो उत्पादनको बाटो । विकासका लागी सुशासन अपरिहार्य छ, तर सुशासन राज्यको दमन वा त्रासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन, बन्दुक देखाएर वा जेल देखाएर मात्रै हुँदैन, यसको लागी बलियो प्रणाली र पद्धतीको विकास आवश्यक हुन्छ । विधि र थितिमा स्थापित सुशासन नै दीर्घकालिन बन्न सक्छ । हामी प्राय संविधान, सुशासन, विकास र समृद्धिका बहसहरुमा केन्द्रित हुन्छौँ, तर माटो र भौतिक संरचनाको कुरा गरिरहँदा हामीले छुटाईरहेका हुन्छौँ, त्यो हो मान्छे । यदी समाजको एउटा तप्का भोकै छ, एउटा वर्ग अपमानित छ र अर्को क्षेत्र उपेक्षित छ भने ती चिल्ला सडकहरुको के अर्थ ? समृद्धिको अर्थ भौतिक विकास मात्रै होईन, बरु प्रत्येक मान्छेको आत्मसम्मान वृद्धि गर्नुपनि हो । जबसम्म कुनैपनि नागरिकको मनमा यो देश मेरो पनि हो र ? भन्ने संसय भईरहन्छ, तवसम्म हाम्रो विकास अधुरो नै रहिरहन्छ । सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्नु भनेको अर्को एउटा अप्रिय संर्घषलाई निम्तो दिनु हो । त्यसैले हामीले केवल नारामा मात्रै होईन, नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नै यो विभेदको खाडल पुर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।’ 

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नीति तथा कार्यक्रमप्रति उदासीन देखिएको आरोप लगाउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने अपेक्षा गरेपनि त्यसो नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम सरकार आफैंले लेखेको हो कि कतैबाट ल्याइएको हो ? भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संविधानवादको आधारमा नआएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसको राजनीतिक आधार र मान्यता स्पष्ट नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, शहीद र आन्दोलनका योद्धाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्मानपूर्वक स्मरण नगरिएको भन्दै खेद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारको लोकतन्त्र र शासकीय स्वरूपबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको भन्दै संविधान संशोधनको बहसले थप संशय सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मा “राजा आउ देश बचाउ” भन्ने व्यक्तिलाई दिइएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरिरहँदा मलाई लागको थियो, यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यानपुर्वक सुन्नुहुन्छ, होला । कहीँ कतै केही कमजोरी रहे कि सच्याउनुपर्ने विषय छन् की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन जनमत प्राप्त गरेको छ, त्यसअनुसार जनअपेक्षालाई साकार पार्नको लागी गम्भिर रुपमा यसलाई लिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, तर जुन प्रकारको नैराष्यता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको उदासिनता देखियो, यसप्रति म खिन्न भए । यो नीति तथा कार्यक्रम त सरकारको हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु किन उदाशीन र नैराष्य ? यो प्रश्नले मलाई गम्भिर बनायो, एकछिनपछि प्रधानमन्त्री उठेर हिड्नुभयो, मलाई लाग्यो कतै बाहिर जानुभयो होला, एकछिनमा आउनहोला तर आउनुभएन । यसले दुई वटा प्रश्नहरु नेपाली जनताको मनमा सिर्जना गरेको छ । पहिलो कुरा यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लेखेकै होईन, कतैबाट लेखेर आएको हो । उहाँहरुलाई मतलब छैन, यसप्रति । यसको कुनै जिम्मेवारी लिनु छैन । यो प्रश्न र संसय सिर्जना गरेको छ । यसप्रति उहाँहरुको कुनै चासो छैन । हामीले जे गर्नुछ, यस नीति तथा कार्यक्रमप्रति, सदनप्रति, संविधानप्रति यो कुनै ठुलो कुरा होईन, हामीले जे बोल्छौँ, जे गर्छौ, त्यही हो भन्ने किसिमले अगाडी बढिरहनुभएको छ भन्ने देखाएको छ । यो निति तथा कार्यक्रम राजनितिक दस्तावेज पनि हो । यसले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई समाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा यो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । तर यो संविधानबादबाट ल्याईएको छैन । यसको राजनतिक मान्यता के हो ? यसको राजनितिक आधार के हो ? त्यो कुरालाई यसले उल्लेख गर्दैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले जेनजी आन्दोलनलाई सम्झेको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तर आज हामी जुन सदनमा छौँ, जुन व्यवस्थामा छौँ, त्यो सदन, यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक व्यवस्था २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो । त्यसका योद्धाहरुलाई, शहिदहरुलाई सम्झिनुपर्छ की पर्दैन ? यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र संसोधन गर्न माग गर्दछु ।’ 

एमाले सांसद क्षितिज थेवेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिविम्बित नभएको बताउनुभयो । राजस्व नीति के हो ? उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार के हो ? भन्ने आधार नै उल्लेख नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका कहाँ छ ?” भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले डिजिटाइजेशनलाई मात्रै आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनमा आधारित उद्यमशीलतामार्फत बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालका तीनमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले एउटा विमानस्थललाई वैदेशिक रोजगार र अर्को विमानस्थललाई पर्यटन केन्द्रित बनाइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज देश कता छ, कहाँ उभिएको छ, अब कता जाने हो ? सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट, बैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन सकेको छैन । लोक कल्याणकारीको मूल मर्मलाई यो कार्यक्रमले आत्मसात गरेको हो की अस्वीकार गरेको हो ? संविधानले परिकल्पना गरेको समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र यस नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ प्रतिविम्वित छ ? यदी छैन भने सरकार के नवउद्धारवादी आर्थिक नीतिको दिशामा अगाडी बढ्न खोजेको हो ? राजस्व नीति के हो ? उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार के हो ? रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका कहाँ छ ? सरकारले रुपान्तरणकारी सुधार के कुरामा गरेको छ ? डिजिटलाईजेशन रुपान्तरणकारी सुधारको कुरा गरिएको छ, डिजिटलाईजेशन आवश्यक छ, प्रविधिमैत्री शासनपनि आवश्यक छ, तर डिजिटलाईजेशनले मात्रै अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुँदैन । प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धक उद्यमशील उपयोगबिना दरिलो अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन ।’ 

उहाँहरुले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम नआएको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम केवल घोषणामैत्री मात्रै बनेको उहाँहरुले टिप्पणी गर्नुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र केहीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको उहाँहरुको भनाई छ ।