राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित

काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्र नै सशंकित भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रियामा ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ भएको आरोप लगाउँदै उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको हो । सिआइबीले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग र अनियमितताको विषय भन्दै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, यो घटनालाई बैंकर्स, व्यवसायी र निजी क्षेत्रले साधारण कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् ।

एनआइएमबी बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुली प्रक्रिया पूर्णरूपमा कानुनअनुसार गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले धितो लिलाम गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको दाबी बैंकको छ । बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री भएको बैंकको दाबी छ । त्यसमध्ये चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी अकाउण्ट’ मा सुरक्षित राखिएको छ । बैंकका अनुसार यो रकम घरधनी र विद्युत् महसुलजस्ता दायित्व भुक्तानीका लागि हो । प्रमाणसहित दाबी आएपछि मात्र भुक्तानी हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा नतिरेमा धितो लिलाम गरी असुल गर्ने स्पष्ट अधिकार बैंकलाई दिएको छ । एनआइएमबीको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमार्फत २०७४ सालदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिइएको थियो । ऋणीले पटक–पटकको ताकेता गर्दा पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेपछि र ऋणी स्वयंले २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार दिएपछि मात्र बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर, सिआइबीले भने लिलामी प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति गलत रूपमा प्रयोग भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार भए पनि अनियमितता भएमा अनुसन्धान हुनसक्ने सिआइबी अधिकारी बताउँछन् । तर, कानुनी सीमाको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यो मात्र होइन, पछिल्ला महिनामा देखिएको निजी क्षेत्रमाथिको निरन्तर राज्य हस्तक्षेपको शृंखलाले यसअघि नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्र उकासिनेभन्दा झन् ओरालोतिर लाग्ने संकेत देखिएको छ ।

पछिल्लो महिनामा दर्जनौँ व्यवसायी विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका छन् । इन्साइडर ट्रेडिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठेक्का अनियमितता र साइबर अपराधसम्मका मुद्दामा व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हिमालय री–इन्स्योरेन्स प्रकरणमा शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाललगायत व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । केही थुनामा छन् । केही छुटेका छन् । तर, सन्देश भने एउटै गएको छ– निजी क्षेत्र असुरक्षित छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिए निर्माण व्यवसायी
निर्माण क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडु अस्पताल जाँदै गर्दा बीच बाटोबाटै प्रहरी कार्यालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुर्‍याइयो । त्यसपछि मात्र उहाँलाई आयोजनाको प्रगति बुझ्न बोलाइएको स्पष्ट भयो । त्यस्तै, शर्मा एण्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमेश शर्मालाई पनि मन्त्रालयमै लगेर सोधपुछ गरिएको घटना बाहिर आएको छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन अभाव, इन्धन संकट र स्थानीय अवरोधले आयोजना प्रभावित छन् । तर, सरकार समाधानभन्दा छानविनमा बढी केन्द्रित भएको उनीहरूको गुनासो छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

सरकार भने कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । अर्थतन्त्र केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुगेको सरकारको दाबी छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि कडा कदम चालिएको सरकारको दाबी छ । तर, यही कदमले निजी क्षेत्रसँग दूरी बढाएको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा पटक-पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा होमिएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण अब उप्रान्त निर्माण कार्य बन्द हुने परिस्थितिका विषयमा महासंघले बिहीबार सडक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्बन्धित विभागमा धर्नासमेत दिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार आज (शुक्रबार) सहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । यो क्रम सोमबारसम्म जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

महासचिव घिमिरेका अनुसार महासंघमा आबद्ध ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले बिहीबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिएका थिए । जिल्ला संघहरूले शुक्रबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन र सिँचाइ कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिएका छन् । विरोधकै कार्यक्रमअन्तर्गत सात प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिए ।

पुनःस्थापनाको प्रयासमा झट्का
कोभिडपछि कमजोर बनेको अर्थतन्त्र बल्ल सुधारको बाटोमा थियो । त्यसपछि राजनीतिक आन्दोलन आयो । जेन-जी आन्दोलनमा सरकारीसँग निजी क्षेत्र पनि निसानामा पर्‍यो । ठूलो भौतिक क्षति भयो । त्यसपछि झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किने अपेक्षा थियो । तर, निजी क्षेत्रमाथिको धरपकडले थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्रसित छ । निर्माण क्षेत्र रोकिएको छ । उद्योग व्यवसाय विश्वास खोजिरहेको छ । एनआइएमबीका सिइओ पक्राउ केवल एउटा कानुनी घटना होइन, यो अब बैंकिङ प्रणाली, निजी क्षेत्र र राज्यबीचको विश्वासको प्रश्न बनेको छ । कानुनको व्याख्या फरक-फरक देखिएको छ । अर्थतन्त्रको मुटु मानिने निजी क्षेत्र अहिले राज्यसँग संवाद होइन, आशंका बोकेको देखिन्छ । यही असन्तुलन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नसक्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र राज्यको निरन्तरको धरपकड र नियन्त्रणको प्रयासले गम्भीर त्रासमा छ । सरकारले सुशासन र प्रणाली सुधारको नाममा प्रतिष्ठित उद्योगी, बैंकर र निर्माण व्यवसायीहरूमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा प्रहरी लगाएर धरपकड गर्न थालेपछि लगानीको वातावरण बिग्रिने र अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्‍यो : रामकुमारी
नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा भय र त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम गरेर आतंकित सिर्जना गरेको बताउनुभएको हो । सरकारले अहिले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा मानिसमा भय र त्रास सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यहाँ त निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम भएको छ । अहिले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा भय र त्रास सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो काम गरिरहँदा उहाँहरूले कहाँ जान्छौँ भन्नेसमेत थाहा पाउनुभएको छैन । यसले नयाँ बाटो दिँदैन ।’

‘सुन अनि थुन’को कानुनी सिद्धान्त आत्मसात गर्न बैंकिङ छाता संगठनहरूको माग
एनआइएमबीका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चारवटा प्रमुख बैंकिङ छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए), डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल (डिब्यान), नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डेको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्र र यसको स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बैंकिङ संगठनहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिइएको छ । यो बैंकको प्राथमिक प्रक्रिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्वभित्र पर्दछ ।’

कर्जा असुलीजस्तो बैंकको नियमित व्यावसायिक कार्यलाई लिएर बैंकको उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पक्राउ गर्दा बैंकको शाख र जनविश्वासमा गिरावट आउनसक्ने चिन्ता ती संगठनहरूले व्यक्त गरेका छन् । चारवटै संगठनले ‘सुन अनि थुन’को कानुनी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले पाण्डेलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । ‘बैंकको शाख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदको गरिमालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनाबाहिरै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अपिल गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।