सरकारका अल्मलिएका प्राथमिकताहरू

नमागिएको सल्लाह :
दुईतिहाइ नजिकको सरकर बनेपछि यसका पक्षधरहरू स्वाभाविक रूपमा खुशी नै थिए जसले विपक्षमा मतदान गरेका थिए उनीहरू पनि लामो समयपछि बलियो सरकार बनेकोमा प्राप्त हुने सामूहिक लाभको भागीदार आफू पनि हुनेमा आशावादी थिए । सरकारको सुरुवाती दिनको सक्रियता हेर्दा लाग्दथ्यो, छोटो समयमा धेरै काम हुनेछन्, मुलुकमा परिवर्तनको अपेक्षा पूरा हुनेछ । यद्यपि, ओली- लेखकलाई जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको हचुवा आरोपमा थुनामा राखेकोलाई बौद्धिक तप्काले प्रतिशोधको रूपमा हेरेको थियो भने बालेनले जे गरे पनि राम्रो हो भन्ने तप्काले यसलाई समुचित कदमको रूपमा हेरेको थियो । खासगरी बालेनका पछि लागेका युवाहरू, नेता र उद्योगी व्यापारीलाई गिरफ्तार गरेकोमा यति विकेट खस्यो र उति विकेट खस्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा खुशियाली मनाइरहेका थिए ।

अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक ज्येष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरियो, यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । सिफारिश भएका छ जनामध्ये एकजनालाई पिएचडी गरेको र सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनेको आधारमा छनौट गरियो ।

सुकुम्बासी बस्तीको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउँनुपर्छ भन्ने माग समाजका सबै तप्काको हो । कसरी खाली गर्ने भन्नेमा मात्रै विमति हो । वर्षौंदेखि पालेर राखिएको यो समस्या दलतन्त्रको कारण गिजोलिएको पनि हो । यसलाई कठोर कदमको आवश्यकता पनि थियो तर चौबीस घण्टाको सूचना दिएर थातथलो छोडेर जाऊ भन्ने उर्दी अमानवीय र क्रूर थियो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । आरोपित गरिए जस्तो सोलोडोलो सबै हुकुम्बासी पनि थिएनन् । सुकुम्बासी र हुकुम्बासी पहिचान गर्न पनि छनौट प्रक्रियामा जानु अनिवार्य थियो । त्यसैले यो आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।

संसद अधिवेशन बोलाइयो । भोलिपल्ट राष्ट्रपतिबाट स्थगन गराइयो । त्यसपछि भटाभट अध्यादेशको लहर लागेपछि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँन खोजिएको रहेछ भन्ने बुझ्न कठिन भएन । अध्यादेश ल्याउन पाउँने संवैधानिक व्यवस्था हो तर विशेष परिस्थिति परेको बुझ्न सकिने आधार केही देखिएको छैन । फेरि, राष्ट्रिय सभामा शून्य सिट भएको सत्तारुढ दललाई अध्यादेश पारित गराउन सजिलो छैन । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच द्वन्द्वमा बढोत्तरी मात्र हुने हो, जुन अहिलेको समयको आवश्यकता होइन ।

अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक ज्येष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरियो, यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । सिफारिश भएका छ जनामध्ये एकजनालाई पिएचडी गरेको र सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनेको आधारमा छनौट गरियो । गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी के भएको छ ? पहिलोलाई नै छान्नुपर्ने हो भने छजना सिफारिश गर्नुको औचित्य के नै भयो ? यो तर्क पनि कमजोर छैन तर केही परम्परा र अभ्यासको सन्तुलनको आधारमा राज्य संयन्त्र चलिरहेको हुन्छ, राज्यसञ्चालनले प्राणवायु लिइरहेको हुन्छ । भनिन्छ, बेलायतमा अलिखित संविधान छ, परम्परा र अभ्यासहरूले संवैधानिक रूप लिएका छन् । तिनैको सन्तुलनको आधारमा राज्यसंयन्त्र चलिरहेको हुन्छ ।

नेपालको न्यायपालिकाका पनि केही स्थापित परम्परा र मान्यताहरू छन् । त्यस्ता परम्पराको आधारमा सेटिङ भयो, नैतिकताको कसीमा कमजोरहरू प्रधानन्यायाधीश भए भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । एक दशकको अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने न्यायसम्पादनमा लेनदेन भएका लज्जास्पद घटनाहरू भएका छन् । त्यसको प्रभावले हाम्रा अदालतहरूलाई लामो समयसम्म पिरोलिरहनेछ । त्यसो भयो भन्दैमा वनावटी तर्क गरेर अदालती नजिर र परम्परालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दुई तिहाइको सरकारले घण्टीको रालोमा नबुझिने किसिमले तरवार झुण्ड्याएर न्यायसम्पादनमा कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था थियो तर सरकार त्यो विकल्पमा जान चाहेन । यसले पनि शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अवस्था बनेको छ ।

अध्यादेशबाट गर्ने विवादास्पद काम सकेपछि संसद् बैठक आह्वान गरियो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले तयार गरेर वाचन गर्नमात्र राष्ट्रपतिलाई दिएको नीति र कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँडेको घटना राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अनौठो देखियो । यो विवाद सेलाउन पाएको छैन । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नआउने वरिष्ठ मन्त्रीले जवाफ दिने अनौठौ खबरले सनसनी मच्चायो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा मन्त्रीले जवाफ दिन नमिल्ने त होइन तर काबुबाहिरको परिस्थिति भएमात्र यो प्रावधान सक्रिय हुने हो । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू बिरामी हुँदासमेत जवाफ दिएको र जवाफ दिँदादिँदै ढल्न लागेको अवस्था पनि भोगिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा केही मिटरको दूरीमा सिंहदरबार परिसरमै रहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर जवाफ दिन के कारणले कठिन भएको हो बुझ्न नसकिने विषय भएको छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चमा उभिएर सामना गर्ने क्षमता नभएको भन्दा देशकै लज्जाको विषय बन्ने, त्यत्रा मतदाताको अपमान हुने । भन्न पनि नहुने अवस्था छ । संसद्को जवाफभन्दा महत्त्वपूर्ण काममा लागेको भनौं भने संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीलाई यसभन्दा जरुरी अरू काम के पो हुनसक्छ र ?

संसद्को पोडियमभन्दा केही मिटर दूरीमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई यसभन्दा जरुरी अरू काम भएको भन्नलाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम भएको गरेको सूचना प्रवाह भएको पनि पाइएको छैन । उमेर र शरीरले साथ दिएन भनौं भने नौजवान प्रधानमन्त्री सिंहदरवारभित्र अरू काममा लागेको सूचना प्रवाह भएको छ । यो सबै घटनाक्रमको उल्लेख गरिएको कारण छ । त्यो कारण हो–सरकरले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको वा नचाहेको त होइन ? यस विषयमा केही चर्चा गरौं ।

सरकारका प्राथमिकता
मानिस पनि आफ्नो जीवनका प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेर दुःखी र अन्यौलग्रस्त बनिरहेको हुन्छ । राष्ट्रका जीवनमा पनि यस्तो हुन्छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्नलाई साङ्गोपाङ्गो सूचना, ज्ञान, विवेक र निर्णय गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । अल्मलिएको मानिसले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । राष्ट्रको हकमा त पलपलमा विवेक, सही निर्णय र जवाफदेहिताको आवश्यकता हुन्छ । सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत छ । विपक्षीहरू कमजोर अवस्थामा छन् । विपक्षी दलका सबै पार्टीहरू आन्तरिक झगडामा रुमलिएका छन् । भएका विपक्षी दल पनि सरकारले राम्रो काम गरेको अवस्थामा सत्तासँग द्वन्द्व नगरी अगाडि बढ्ने अवस्थामा छन् । केही समय अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री बालेनको व्यक्तित्वले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको थियो । यद्यपि, आजको दिनमा अवस्था फेरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भएको सत्तारुढ दलका नेता प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेको र त्यो अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकार हुने सम्भावनाले प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभा र अन्य दलप्रति अनावश्यक द्वन्द्व हुने अवस्था सृजना भएको छ, जबकि विधेयकको बाटो गएको भए राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेर कानुन निर्माण रोकिने अवस्था बन्ने थिएन ।

हरेक सरकारका लागि आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनता सर्वोपरी हुन् । जनताले छानेका प्रतिनिधिको संस्था संसद् हो । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा हो । यो सभाको पोडियममा उभिएर बोल्न पाउनु नै सौभाग्यको विषय हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा बोल्न पाउनु एकजना राजनीतिज्ञका लागि गौरवको अवसर हो । यस्तो संस्थालाई अपमान हुनेगरी गरिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारको कारण संसदमा अनावश्यक द्वन्द्व र विवाद सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री जवाफदेहिताबाट भाग्न खोजेको रूपमा आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षको अनावश्यक ऊर्जा यहाँ खपत भइरहेको छ ।

अर्को प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भएको सत्तारुढ दलका नेता प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेको र त्यो अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकार हुने सम्भावनाले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभा र अन्य दलप्रति अनावश्यक द्वन्द्व हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, जबकि विधेयकको बाटो गएको भए राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेर कानुन निर्माण रोकिने अवस्था बन्ने थिएन । यसलाई पनि सही निर्णय मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । हरेक सरकारको चाहना देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै जनतालाई सुखी र खुशी राख्ने नै हो ।

जनता सुखी हुन उसको हातमा पैसा आवश्यकीय तत्व हो । पैसा आउने बाटो भनेको राज्यले उसको खातामा राखिदिने र रोजगारी दिएर उसको हातमा पैसा पार्ने मेसो मिलाइदिने हो । पहिलो विकल्पलाई आपत्कालीन अवस्थामा केही देशले अपनाए तापनि दोस्रो विकल्प-रोजगारी उपलब्ध गराउँने अभ्यास विश्वव्यापी रूपम प्रचलित विकल्प हो । नेपालका लागि पनि दोस्रो विकल्पमात्र उपलब्ध छ । यो विकल्पका लागि राज्यका निकायसँग रोजगारी दिने सीमित विकल्पमात्र छ । निजी क्षेत्र नै हरेक देशको मुख्य रोजगारदाता भएजस्तै नेपालको भरोसा पनि निजी क्षेत्रसँग नै हो । नेपालको निजी क्षेत्र नयाँ र बलियो सरकार आएपछि आशावादी भएको पनि हो तर सरकार निर्माणपछिका घटनाक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ ।

हो, हिजोका दिनमा धेरै बेथिति थियो । त्यस बेथितिबाट लाभान्वित बन्न धेरै मानिसहरू लोभी बनेको हुनसक्छ तर सबैलाई थुनेरमात्र कुरा सुन्छु भन्न मिल्दैन । कोही भागेर गइहाल्ने अवस्था छैन भने थुनेपछि उत्पन्न हुने खराब परिणामलाई किन आमन्त्रण गर्ने ? आशबिनाको त्रासले अर्थतन्त्र विस्तार हुनुको साटो झनै खुम्चिने अवस्था बन्यो भने अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारण अवसरहरू संकुचित हुनेछन् । अवसर कम भएको अवस्थाबाट क्षति पुग्ने भनेको गरिब र आर्थिक रूपमा कमजोर जनतालाई नै हो । जनताप्रति जवाफदेही बन्दै जिम्मेवार बन्ने कि आफ्नो सनक अज्माउने हो विचार गरौं, विमर्श गरौं । क्रमश :