सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व नरहे पनि बिना अवरोध सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा भने विपक्षी चार दलको संसद् बहिष्कार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बिरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिनुभएको थियो । वाग्लेले विगतमा बनेको अर्थतन्त्रको आधार र समावेशी विकासका साथै समग्र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकारले सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्य र सदनमा आएका सुझावलाई ध्यान दिएर आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी गराउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

छलफलमा शान्त, पारित गर्ने बेला विरोध
संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिएका विपक्षी दलहरू बिहीबार बिहान भने एकाएक अडानबाट पछि हटे । विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभाका तीनवटा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफलको लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । विपक्षीको अवरोधका कारण बुधबार स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै सुचारु भएको थियो । विपक्षीको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम बुधबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले टेबुल गर्नुभएको थियो । तर, बुधबारको बैठक अघि बढ्न सकेन । बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नभए पनि विपक्षी दलहरूले दिनभर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा कुनै अवरोध गरेनन् । तर, राति नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा उनीहरूले प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध गरे । त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि पनि विपक्षी आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेपछि सभामुख अर्यालले अवरोधकैबीच संसद् सञ्चालन गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अडानमा कार्यविधिको साथ
प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको अडान नियमावलीविपरीत भएको देखिन्छ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपश्चात् संसद्ले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । त्यसकारण अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार नै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भइरहेको छ । जुन नियमावली अघिल्लो सदनमा वर्चस्वमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै बनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नियम ३८ को (१) मा ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ’, भन्ने उल्लेख छ । सोही नियमको उपनियम (३) मा पनि ‘उपनियम (१) बमोजिमको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएका व्यवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा र जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अनुकूलमा छलफल गराउन र जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षी दलले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना संसद्को छलफल हुन नसक्ने तर्क गरेर बुधबार सदन अवरोध गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियमावलीको जगमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने अडान गर्नुभएको देखिन्छ ।

दुई तिहाइको आडमा संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रयास : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्लाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी गर्दै राईले भन्नुभयो, ‘देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु दुःखद मात्रै होइन, संसदीय अभ्यासप्रतिको उदासीन पनि होइन र सभामुख महोदय ? अझ दुःखको कुरा सत्तापक्षका माननीयहरू यसलाई सामान्य बनाउन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । दुईतिहाइ नजिकको संख्याको आडमा संसद्लाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ संसद् गुरुकुल र विश्वविद्यालय जस्तो हुनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका संसद् मनीष झाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै सचेतक राईले भन्नुभयो, ‘सदन चिया चौतारी होइन, जहाँ मन लागे बस्ने, मन लागे जाने । सदन गुरुकुल हुनुपर्छ, विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षका सांसदको भनाइ सापट लिँदै भन्छु प्रधानमन्त्रीले यो गुरुकुल विश्वविद्यालय बंक गर्न थाल्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र होइन, बालेनतन्त्र विकास गर्न खोजे : एमाले
विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद् र संविधानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख सचेतक ऐन महरले लोकतन्त्रभन्दा प्रधानमन्त्री शाहले ‘बालेनतन्त्र’ को विकास गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहेको हो कि अरू कुनै शासन प्रणाली, अरू कुनै तन्त्र विकास गरिरहेको हो ? बजारमा एउटा कुरा छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लोकतन्त्रलाई भन्दा पनि बालेनतन्त्रको विकास गर्न खोज्नुभएको हो कि ? भन्ने आमजिज्ञासा बढिरहेको छ । यो किन भने उहाँले पटक-पटक संसद्लाई उपेक्षा गर्नुभएको छ । पटक -पटक संसद्को हुर्मत लिने,अपमान गर्ने काम गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई संशोधन शब्दबाट एलर्जी भएजस्तो देखियो : नेकपा
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संशोधन शब्दबाट एलर्जी भएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेको छ । नेकपाका सांसद मातृका यादवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संशोधन शब्दबाट एलर्जी भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई संशोधन शब्दबाट एलर्जी छ कि जस्तो लाग्छ, त्यसैले उहाँ सदनमा आइराख्नु भएको छैन । हामीले इगो छोडौँ र संवाद तथा सहकार्य गर्ने परम्पराको थालनी गरौँ । एकातिर छलफल भएरै आएको हो कि भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, दोहोरो छलफल हुनुपर्थ्यो । हामीलाई झोले भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ बोरे बनाउन त कोसिस गर्नुभएको छैन ?’ नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्री खोज्नु जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भएको जिकिर गर्नुभएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री जस्तै अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि सदनमा जवाफ दिन आउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएकी प्रमुख सचेतक ओलीले नयाँका नाममा प्रतिपक्षले छुट नदिने प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा खोज्नु भनेको उहाँले जनतालाई दिशा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो । प्रधानमन्त्री जसरी पनि जवाफ दिन सदनमा आउनुपर्छ, हामीले उहाँको सुनिश्चितता खोजेका हौँ । जनताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन भने त्यो सरकार बलियो हुन सक्दैन र त्यसलाई जनताको सरकार भन्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री सदनमा नआउनु निरन्तरताको क्रमभंगता : रास्वपा
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषयको बचाउ गर्नुभएको छ । विपक्षी दलहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिरहँदा सांसद आचार्यले प्रधानमन्त्रीकै बचाउ गर्दै भन्नुभयो, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ यो परम्परा हो भन्ने लाग्नसक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रम भंगता हो ।’