काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले संविधानबमोजिम पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सरकारी खर्चमा विगत लामो समयदेखि बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको आर्थिक अनुशासन र जिम्मेवारी कमजोर हुँदै गएको महसुस भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा संस्थागत तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन सुदृढ गर्न कार्यालय अझ सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुनसक्छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेश गरिनेछ । प्रतिवेदनमाथि संघीय संसदमा गम्भीर छलफल भई उचित निष्कर्ष निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र