समन्वय अभावले विद्यालयमा सिर्जिएको संकट

नेपालले संघीय शासन प्रणाली लागू गरेपछि शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियो। यसको मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्थापनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु, स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति कार्यान्वयन गर्नु र विद्यालय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु थियो। तर व्यवहारमा हेर्दा अहिले शिक्षा क्षेत्र अधिकारको अभ्यासभन्दा बढी अन्योल, असमञ्जस र समन्वय अभावको शिकार बन्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला सरकारी निर्णयहरू र तिनको फरक–फरक कार्यान्वयनले विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैलाई अन्योलमा पारेको छ।

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तथा २१ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सामान्य रूपमा हेर्दा यो निर्णय शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्ने प्रयास थियो। तर निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै विभिन्न पालिकाहरूले आ–आफ्नै ढंगले विद्यार्थी भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्न थाले। कतिपय पालिकाले संघीय सरकारको निर्णय पर्खेनन् भने कतिपयले आफ्नै आवश्यकता र सुविधाअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरे। यसले एउटै देशभित्र एउटै शिक्षा प्रणालीमा फरक–फरक अभ्यास जन्माएको छ।

यही क्रममा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णयले अर्को अन्योल सिर्जना गर्‍यो। केही पालिकाहरूले उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा लागू गरे भने कतिपयले त्यसलाई अस्वीकार गरे। परिणामस्वरूप कतै शिक्षकहरूले दुई दिन बिदा पाए भने कतै उनीहरू नियमित रूपमा विद्यालय जान बाध्य भए। एउटै सेवा, एउटै प्रक्रिया र एउटै राज्यकोषबाट तलब खाने शिक्षकहरू पालिकाअनुसार फरक व्यवहारको सामना गर्न पुगे।

यो अवस्था केवल प्रशासनिक असमानता मात्र होइन, शिक्षकहरूको मनोबलसँग पनि जोडिएको विषय हो। कुनै शिक्षकले छिमेकी पालिकाका शिक्षक दुई दिन बिदामा बसेको देख्दा र आफू भने अतिरिक्त काममा खटिनुपर्दा स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। संघीय सरकारले दिएको बिदा स्थानीय तहले कटौती गर्दा धेरै शिक्षकहरूले आफूलाई विभेद गरिएको, हेपिएको वा श्रमको अवमूल्यन भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्।

शिक्षक केवल पाठ पढाउने कर्मचारी होइनन्; उनीहरू संवेदनशील मानव हुन्। उनीहरूको मानसिक अवस्था, आत्मसम्मान र कार्यप्रतिको उत्साहले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षण प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छ। असन्तुष्ट वा अन्योलमा परेको शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गर्दा त्यसको असर शिक्षण शैलीमा देखिनु स्वाभाविक हो। उत्साहहीन शिक्षकबाट सिर्जनात्मक र प्रभावकारी शिक्षण अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा दोष शिक्षकलाई दिने कि समन्वयविहीन सरकारी कार्यशैलीलाई भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।

अहिले विद्यालय प्रशासन पनि ठूलो द्विविधामा परेको छ। यदि प्रधानाध्यापकले स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने शिक्षक असन्तुष्ट हुन्छन्। यदि संघीय सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर शिक्षकलाई बिदा दिने हो भने स्थानीय सरकारसँग विवाद सिर्जना हुन्छ। अझ शिक्षकको हाजिरीमा रजिष्टर गर्ने विषयमा कारबाही शिक्षकलाई हुने कि प्रधानाध्यापकलाई भन्ने अन्योलसमेत कायम छ। यसरी सरकारका विभिन्न तहबीचको अस्पष्टताले विद्यालय प्रशासनलाई तनाव र दबाबको केन्द्र बनाइदिएको छ।

यता सरकारले असार १ गतेदेखि कक्षा ११ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर धेरै कलेजहरूले प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन सुरु गर्ने मिति यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। कतिपय कलेजहरूमा त कक्षा सञ्चालनको तयारीसमेत अघि बढिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी निर्णय व्यवहारिकभन्दा बढी औपचारिक देखिएको छ। नीतिगत घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाहरू पुनः अन्योलमा परेका छन्।

शिक्षा क्षेत्र कुनै प्रयोग गर्ने क्षेत्र होइन। यो व्यक्तिको सोच, व्यवहार, अनुशासन र सामाजिक चेतनाको आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यदि यही क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता, समन्वय अभाव र प्रशासनिक अन्योलले प्रभावित हुन्छ भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण समाजमा पर्छ। विद्यालयमा सिकाइने प्रक्रिया, अनुशासन र संस्थागत संस्कारले नै भविष्यको राज्य सञ्चालन संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा “जसले जे गरे पनि हुन्छ” भन्ने प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।

संघीयता भनेको अधिकारको अराजक प्रयोग होइन, जिम्मेवारीपूर्ण समन्वय हो। यदि संघीय सरकारले एउटा निर्णय गर्छ र स्थानीय तहहरूले त्यसलाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थाल्छन् भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ। अझ शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अवस्था देखिनु झन् गम्भीर विषय हो, किनकि शिक्षा क्षेत्रले नै समाजलाई विधि, प्रक्रिया र अनुशासनको महत्व सिकाउने काम गर्छ। तर अहिले स्वयं शिक्षा प्रणाली नै अन्योल र असमञ्जसको उदाहरण बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ।

यस्ता गतिविधिले संघीयता प्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछन्। राज्यका विभिन्न तहबीच नै एकरूपता नदेखिँदा नागरिकमा शासन प्रणालीप्रतिको भरोसा घट्न थाल्छ। अन्ततः यसले संस्थागत अराजकता र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ। कानुन र प्रक्रियाभन्दा मनोमानी निर्णय प्रभावशाली बन्ने खतरा बढ्छ।

शिक्षा सुधार केवल भाषण, लोकप्रिय नारा वा हतारोपूर्ण निर्णयबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि स्पष्ट नीति, व्यवहारिक योजना, कानुनी स्पष्टता र सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याएर शिक्षा सुधार सम्भव हुँदैन; बरु यसले शिक्षा प्रणालीलाई झन् कमजोर बनाउँछ।

आजको आवश्यकता अधिकार प्रदर्शन होइन, जिम्मेवारीपूर्ण सहकार्य हो। संघीय सरकार, स्थानीय तह र शैक्षिक प्रशासनबीच स्पष्ट समझदारी र साझा कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिएन भने अहिले देखिएको अन्योल भोलि अझ ठूलो संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई प्रशासनिक प्रयोगको मैदान होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा बुझ्न सकिए मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुनेछ।