काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दस महिनासम्म आइपुग्दा सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ । तर, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अझै ३० प्रतिशतसमेत कट्न सकेको छैन । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमाथि थप दबाब देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारले कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म ५९ दशमलब ७५ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
आयातमा कमी, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता तथा उपभोग घटेकाले राजस्व प्रभावित भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च चालु शीर्षकमा भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म आठ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६८ दशमलब ९८ प्रतिशत हो । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सञ्चालन र नियमित सरकारी दायित्वका कारण चालु खर्च उच्च देखिएको हो ।
तर, विकास आयोजना कार्यान्वयनको सूचक मानिने पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक अवस्थामै छ । चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोडमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको २७ दशमलब ९१ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना बाँकी रहँदा पनि पुँजीगत खर्च एक तिहाइसमेत नपुग्नुले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्च अपेक्षाकृत उच्च देखिएको छ । यो शीर्षकमा विनियोजित तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म दुई खर्ब ४५ अर्ब एक करोड खर्च भएको छ, जुन ६५ दशमलब ३० प्रतिशत हो ।
उता आम्दानीतर्फ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब पाँच करोडमात्रै संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलनमा पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि पछिल्ला दस महिनामा नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोडमात्रै असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलब ६९ प्रतिशतमात्र हो । आयातमा कमी, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता तथा उपभोग घटेकाले राजस्व प्रभावित भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
वैदेशिक अनुदान प्राप्ति झन् कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म १७ अर्ब ७८ करोडमात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३३ दशमलब २८ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा खर्च बढाउने चाप सरकारमाथि बढेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च अन्तिम समयमा हतारमा गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्ता पनि बढेको छ । अर्थविद्हरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता सुधार नगरेसम्म आर्थिक वृद्धिदर र विकास लक्ष्य प्रभावित भइरहने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर