वित्तीय अनुशासनमा चुनौती

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष हिसाब नखुलेको रकम थपिँदै जाँदा सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारको बेहिसाब रकमको आकार बढ्दा वित्तीय अनुशासनमा चुनौती बढेको औँल्याएको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४(१) बमोजिम शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरू समेत गरी कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । लेखापरीक्षणबाट उक्त एक आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा मात्रै ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो विवरणअनुसार, संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न समितिहरूको यसअघिको बाँकी अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६७ अर्ब आठ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । पछिल्लो आवको बेरुजु थपिँदा हालसम्म सरकारको कुल अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढेको हो ।

विगत वर्षहरू देखिको बाँकी बेरुजु र यस वर्षको थप रकमसमेत जोड्दा नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजु साढे सात खर्बमाथि नाघेको महालेखा परीक्षकको कार्यायले जनाएको छ । बेरुजु फर्स्योट (सम्परीक्षण) को गति सुस्त हुनु र नयाँ बेरुजु थपिने क्रम नरोकिँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको महालेखाको भनाइ छ । बेरुजुबाहेक अन्य राजस्व बक्यौता र शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक सहायतालगायत शीर्षकमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अझ धेरै देखिएको छ ।

गत आवमा यस्तो रकम कुल सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रुपैयाँ रहेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकममध्ये राजस्व बक्यौताको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । जुन सात खर्ब नौ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख पुगेको छ । सरकारले उठाउनुपर्ने यो ठूलो रकम उठ्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदान र ऋणको शोधभर्ना समयमै लिन नसक्नु र सरकार जमानत बसेका ऋणहरूको साँवा ब्याज तिर्न नसक्नुले वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमजोरी र वित्तीय जोखिम बढेको देखाउँछ ।

संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु अधिक
महालेखाको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु सबैभन्दा बढी अर्थात् तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको बेरुजु पनि दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्षको बेरुजुबाट केही रकम सम्परीक्षण भए तापनि चालु वर्षमा थपिएको ठुलो परिमाणको बेरुजुले सरकारी खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको महालेखाको ठहर छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अन्य रकमहरू समेत जोड्दा यो कुल रकम १५ खर्ब रुपैयाँ जति देखिने भए पनि प्राविधिक रूपमा सात खर्ब ५५ अर्ब नै मुख्य बेरुजु हो । टुंगो लगाउन बाँकी रहेका अन्य रकमहरूमा राजस्व बक्यौता, वैदेशिक ऋण अनुदानको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम र कर गणना भई असुल हुन बाँकी रकमहरू पर्दछन्, जसलाई पूर्णरूपमा बेरुजु’ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । संघीय सरकारी निकायहरूको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ७०.३६ प्रतिशत (तीन खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड) रहेको छ । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३.२८ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ५.७३ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुको वर्गीकरण हेर्दा ५७.०६ प्रतिशत रकम ‘नियमित गर्नुपर्ने’ प्रकृतिको छ भने ३७.०६ प्रतिशत (तीन खर्ब २६ अर्ब ४७ करोड) रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न प्रयासबाट १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख रुपैयाँ भने असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सफ्टवेयर खरिदमा करोडौँ खर्च
स्थानीय तहहरूमा सफ्टवेयर खरिद तथा उपयोगमा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा ४.१ मा सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा सम्बन्धित कागजात तयार गरी सूचना प्रविधि विभागबाट मानकअनुरूप स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यो वर्ष १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १५ स्थानीय तहले ७७ लाख नौ हजारको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एक वर्षमा ८५ अर्ब भन्सार राजस्व छुट
सरकारले एक वर्षको अवधिमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ सो छुट दिइएको हो । आव २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको थियो । आर्थिक ऐनमा टेकेर सरकारले यस्तो छुट दिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा त्यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । यस वर्ष साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल पाँच अर्ब ७१ करोड छुट दिइएको छ । विभिन्न आयोजना तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण कतिपय निकायले गराएनन् अडिट
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार ‘जेन0जी’ आन्दोलनको असर लेखापरीक्षणमा पनि देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयले कतिपय निकायले ‘जेन0जी’ आन्दोलनलाई देखाएर विवरण उपलब्ध नगराएका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिएको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार गत वर्ष ७५३ स्थानीय तहको अडिट गरिएकोमा यस वर्ष ७२१ स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै अडिट नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालय क्षति र कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, स्थानीय तहको बेरुजु तीन वर्षयता लगातार घट्दो क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ । केही स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसके पनि समग्र रूपमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको रायाले बताउनुभयो ।

बेरुजु घटाउन महालेखाको सुझाव
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि स्पष्ट सुझावहरू दिएको छ । प्रतिवेदनले अडिटका क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई औँल्याउँदै प्रणालीगत सुधारमा जोड दिन भनेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावसायिक उत्कृष्टताको स्तरमा पुर्‍याउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ । यसबाट भेटिएको परिणामलाई औँल्याउँदै उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन र सुशासन सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम बेरुजु फर्स्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने भएकाले यसमा कडाइ गर्न भनिएको छ ।