बुटवल । उचित वैकल्पिक व्यवस्थाविना वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनलाई हटाउन नहुने माग गर्दै देशभरका सुकुम्बासीहरूले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रूपन्देहीको आयोजनामा भएको प्रदर्शन बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको थियो । प्रदर्शन ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत भएको संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सरकारले गरिब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा कुनै विकल्प नदिई डोजर चलाएर उठीबास लगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको सशक्त प्रतिवादस्वरूप आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकका अनुसार वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो आधार तयार नगरी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दा देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन् । यसबाट करिब ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष असरमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले जेठ ४ गते बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने जनाएको छ । सम्मेलनमा विज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकालिने बताइएको छ ।
सम्मेलनमार्फत राष्ट्रियस्तरको संघर्ष समिति गठन गर्ने तथा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिने सल्लाहकार विकले जानकारी दिनुभयो ।
संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितलगायत रूपन्देहीका १२ राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
संघर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । २०७६ सालमा ल्याइएको भूमि सम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकपटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीका आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र