पर्यटकीय राजधानी पोखरामा रात्रिकालीन व्यवसायमाथि प्रश्न

पोखरा । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेपछि लागू गरिएको चौबिसै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नीतिमाथि अहिले व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त नीतिले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको मात्रै होइन, सामाजिक विकृति, ध्वनि प्रदूषण, असुरक्षा र स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै पर्यटनसँग आबद्ध संघसंस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रात्रिकालीन व्यवसाय व्यवस्थित गर्न तथा राती २ बजेपछि अनिवार्य बन्द गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले २०८० चैत ४ गते पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेसँगै लेकसाइड क्षेत्रलाई चौबिसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनपछि आवश्यक मापदण्डको पालना नहुँदा र प्रभावकारी अनुगमन नदेखिँदा शान्तिसुरक्षामा समेत गम्भीर असर परेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीका अनुसार रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि तय गरिएका आचारसंहिता र मापदण्ड अधिकांश व्यवसायीहरूले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन् । विशेषगरी डान्स बार, दोहोरी साँझ र क्लबहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक सुरक्षाप्रति बेवास्ता गरिँदा स्थानीय नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको उहाँको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘२४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णयले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा ध्वनि प्रदूषण र उच्छृंखलता बढाएको छ । त्यसैले जुनसुकै रात्रिकालीन व्यवसाय पनि राती २ बजेपछि अनिवार्य बन्द हुनुपर्छ ।’

होटल व्यवसायीको असन्तुष्टि
होटल एसोसिएसन पोखराले पनि पर्याप्त तयारी र बहसबिना सरकारले लागू गरेको ‘२४ सै घण्टा खुला’ अवधारणाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पोखरा आउने अधिकांश आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू समयमै खानपान र विश्राम गर्ने अभ्यासमा रहने भएकाले मध्यरातसम्म बजार खुला राख्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार रातभर सञ्चालन हुने डिस्को, क्लब र दोहोरी साँझजस्ता व्यवसायले पर्यटन वृद्धि गर्नुभन्दा स्थानीय युवापुस्तामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन् । ‘केही व्यवसायीलाई मात्र सहभागी गराएर हस्ताक्षर गराउँदैमा यति संवेदनशील निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन’, अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘पोखरा आउने पर्यटकहरू बीचमै खाना खाएर आउनुहुन्छ, राती २ बजे खाना खान उहाँहरूलाई आवश्यक छैन ।’

स्थानीय बासिन्दाको गुनासो
लेकसाइड आसपासका स्थानीय बासिन्दाले पनि रात्रिकालीन व्यवसायका कारण सामाजिक समस्या बढेको बताएका छन् । विशेषगरी वडा नम्बर ६ का बासिन्दाहरूले क्लब र डान्स बारका कारण ध्वनि प्रदूषण, मदिराजन्य विकृति तथा असुरक्षा बढेको गुनासो गरेका छन् । महिला सञ्जाल पोखरा–६ की अध्यक्ष बबिता मल्लका अनुसार रातभर मदिरामा लठ्ठ भएका व्यक्ति बिहानसम्म सडक र घरको पिँढीमा लडिरहेको दृश्य स्थानीयका लागि अत्यन्तै लज्जास्पद बनेको छ । ‘हामी बिहान ४ देखि ६ बजेको समयमा मर्निङ वाक जाँदा स्थानीयका घरका पिँढीमा मदिराले लठ्ठ भएका व्यक्तिहरू हेर्नै नसकिने अवस्थामा भेटिन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्थानीय बासिन्दाका लागि अत्यन्त पीडादायी विषय बनेको छ ।’ स्थानीयका अनुसार रातभर सञ्चालन हुने यस्ता गतिविधिले बिहान हिँड्डुल गर्ने सर्वसाधारणमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्नुका साथै सामाजिक वातावरणसमेत बिगारेको छ ।

प्रशासनको प्रतिबद्धता
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भने पर्यटन तथा होटल व्यवसायको प्रभावकारी नियमनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर ठोस निर्णय लिइने बताउनुभएको छ । व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेका मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिँदै व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन व्यवसायीहरूले पनि आन्तरिक नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हामीलाई निरन्तर सूचना र सुझाव उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनुस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कतै त्रुटि वा कमजोरी देखिएमा प्रशासनलाई झक्झकाउने काम व्यवसायीहरूबाट हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले पोखरा महानगरपालिकालगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग पुनः बृहत् छलफल गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटकीय राजधानीको छवि जोगाउन र पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन रात्रिकालीन व्यवसायको प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ । व्यवसायीको लापरबाही र नियमनकारी निकायको मौनताले समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले तत्काल कानुनी दायराभित्र कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।