अस्तव्यस्त वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । हुन त नेपालका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त नै छन् । आर्थिक क्षेत्र अझै सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त हुनाले अरू क्षेत्रहरू पनि सुधारिन सकेका छैनन् । किनभने देशको मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्र नै भद्रगोल भएपछि अरू क्षेत्रमा भाँडभैलो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालको अर्थ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको मूलकारण चाहिँ राजनीति नै हो । हाम्रो देशको राजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले अर्थतन्त्रलाई समेत धाराशायी बनाएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई विभिन्न समयका संक्रमणहरूले बिथोलेर तहसनहस बनाएको छ ।

बाढी, पहिरो आदि विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपले एकातिर प्रभावित भएको देशलाई अर्कातिर एघार वर्षअगाडि गएको भुइँचालोले धेरै आर्थिक क्षति गरायो । त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना संक्रमणले पनि यसमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । केही वर्षको अन्तरालमा दोहोरिँदै आएका यस्ता आर्थिक प्रभावहरूमा तीन दशकअगाडिदेखि भएको माओवादी विद्रोह त प्रमुख कारण नै बनेको थियो । साथै आठ महिनाअगाडि गत भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका बेला दुई दिनमै देशका धेरै संरचनाहरू खरानी बने । यी सबै प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले भएका विध्वंशको पुनर्निर्माणका क्रममा देशको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । यो त स्वभाविक खर्च हो तर यसलाई तहसनहस बनाउने काममा प्रशासनिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भएको छ ।

यसको निगरानीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ र त्यसले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ तर विडम्बना के छ भने नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरूले सेटिङमा सबैतिर आफू जोगिने प्रयास गरेका हुन्छन् । यसरी आफू कुनै पनि अनियमितताको भागीदार बन्नुपर्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त बनेपछि उनीहरूले अझै बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्छन् । यसका लागि उनीहरूको एउटा प्रकरणबाट सफलता प्राप्त गर्नासाथ अर्को प्रकरण गराउने मनोबल बढ्छ । यसो गर्दागर्दै पालोफेरो नेतृत्वमा पुगेका उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरू सबैका बीचमा आपसी सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूमा भने ती एकै ठाउँ उभिन पुगेको नेपालको इतिहास छ ।

यसो गर्दागर्दै ठूला भ्रष्टाचार गर्न उनीहरूले आफ्नो माताहतका कर्मचारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि हात लिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दागर्दै भ्रष्टाचारको जालो सबैतिर फैलिन्छ र नेपालको हालसम्मको अवस्था पनि यस्तै हो । त्यसकारणले गर्दा आर्थिक अनुशासन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । बेरुजुले साढे सात खर्बको अंक पार गरिसकेको छ । यसमा कडाइ गरेर यो सबै बेरुजुलाई रुजु गराउने हो भने राष्ट्रको वार्षिक बजेटको आधा अर्थात् ६ महिना जतिको वार्षिक बजेट यही रकमले धान्ने अवस्था छ । गत एक वर्षमा ८८ अर्ब रकम बेरुजु थपिन गएको छ । बेरुजु फर्स्योट गराउने अर्थात् त्यसलाई रुजु गराउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसलाई फर्स्योट गराउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बजेट सबैभन्दा अधिक मात्रामा रहेको देखिन्छ । किनभने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूलाई संघीय सरकारका कार्यालयहरूले दबाबमा राख्ने गरेका छन् अर्थात् आफू ठूलो कार्यालय भएकाले आफूले जे गरे पनि हुने भन्ने यस्ता कार्यालयहरू भित्र अहंकार मौलाएको हुन्छ । अर्कोतिर संघीय सरकारका निकटमा यस्तै संघीय कार्यालयहरू रहने भएकाले उनीहरूको सहयोगी भएर अथवा आशीर्वाद प्राप्त गरेर उनीहरूलाई समेत आर्थिक हित हुनेगरी काम गर्न यिनीहरू एकातिर बाध्य छन् भने अर्कातिर उनीहरूको रुचि र चाहना यही रहेको पाइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू नियमनकारी निकाय हुन् तर यस्ता कार्यालयहरू नै बेरुजुको दलदलभित्र फसिरहेका छन् र त्यसबाट निस्किने चेष्टा पनि उनीहरू गर्न चाहँदैनन् । कतै विभिन्न कार्यालयलाई कर छुट दिएको हुन्छ, त्यस्तो रकम अर्बौंको हुन्छ । जेन-जी आन्दोलनकाताका बेला धेरै कार्यालयहरूमा आगजनी भयो र ती कार्यालयहरू ध्वस्त भए । ती कार्यालयका अभिलेखहरू जलेर खरानी बने । जसले गर्दा तीमध्ये धेरै कार्यालयहरूले अर्थात् लेखा परीक्षण गराएका छैनन्, गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन, यसरी भएको आग्जनी कतिका लागि हितकारी बन्यो होला । किनभने अनियमितताका फाइलहरू पनि जले भनेर लुकाउने उनीहरूले मौका पाए ।

कति त वास्तविक रूपमै जले होलान् र कति जोगिएका पनि होलान् तर जोगिएकालाई पनि लुकाएर जले भनेरै मुचुल्का तयार पार्ने र आफ्नो कुत्सित चाहना पूर्ति गर्ने यो एउटा राम्रो मौका बनेको हुनसक्छ किनभने केही कुराहरू त बाहिर आइसके । कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका महत्त्वपूर्ण उपकरण आग्जनीमा परे भनेर मागफारम भरी अरू मगाएको र ती नजलेका सामानहरू आफूले निजी प्रयोगमा ल्याएको भन्ने समाचारबाहिर आइसकेका छन् । यतिमात्र होइन जलेका गाडीका पनि इन्धन सुविधा अहिलेसम्म लिइरहेको लगायतका सरकारका आँखा छलेर लिन सकिने सुविधाहरू कर्मचारीहरूले लिइरहेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसले गर्दा के देखिन्छ भने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको आँखा छलेर सकेसम्म आर्थिक बेइमानी गर्ने प्रपञ्चमा हुने रहेछ । राजनीतिक व्यक्ति नेतृत्वमा हुन्छन् र तिनको भूमिका निर्देशनात्मक हुन्छ तर कार्यान्वयन तहमा कर्मचारीहरू नै रहन्छन् ।

अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू दुवै मिलेरमात्र गर्नसक्ने हुन् । एक पक्षबाट मात्र यस्तो गर्न सम्भव छैन । बेरुजु यत्रो धेरै बढ्नु त्यसको फर्स्योट हुन नसक्नु जता फर्के पनि चौतर्फी क्षेत्रमा अनियमितता नै अनियमितता हुनुमा यिनै दुईवटा पक्ष कारक बनेका पाइन्छन् । नियत सफा भए अनियमितता हुँदैन र बेरुजु पनि यत्रो ठूलो थुप्रो लाग्दैन क्रमशः त्यसको फर्स्योट हुँदै जान्छ । अहिलेको सरकारबाट केही आशा गर्न सकिने अवस्था छ तर प्रधानमन्त्रीले कतिपय कुराहरूमा देखाउनुभएको रवैया आशालाग्दो हुँदाहुँदै पनि शंकास्पद छ । यस सरकारको आलोचना गर्ने बेला आइसकेको छैन । भोलिका दिनमा अवश्य यस्ता आर्थिक अनियमितताहरूमा सुधार आउला भन्ने अपेक्षा गर्नु सकारात्मक परिकल्पना हुनसक्छ ।