सरकार, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास

सार्वभौम जनताको अभिमतबाट बनेको सरकार अविछिन्न अभिभावक हो । अझ लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएको सरकार जनता र जनताहरूको सबै किसिमका विषयमा उत्तरदायी नहुने कुरै भएन । प्रजातान्त्रिक अभ्यासपछि नेपालको शासकीय सत्तामा रास्वपाको पदार्पण भएको छ । गत फागुण २१ गते भएको आमनिर्वाचनमा जनताले अत्याधिक बहुमतले रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍याएका छन् । सरकारको पहिलो काम दैनिक शान्तिसुरक्षा कायम राख्दै जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याउनु हो । सुशासनको मद्धतले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिने तथा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सम्बन्ध विस्तारको साथमा सामाजिक क्षेत्रका हरेक काममा सहज अवस्थाको सिर्जना गर्ने काम सरकारको क्षेत्राधिकार हुन् ।

तीन लाख सुकुम्बासीसहित कूल १२ लाख अव्यवस्थित बसोवासको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सरकारको हकमा ठूलो विषय होइन तर खासमा भूमिहीनभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा पहुँच भएकाहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने कामको निरन्तरताले समस्या समाधान हुन नपाएको हो ।

लामो समयदेखि अड्केका काम सहज तरिकाले गर्ने हेतुले धेरैवटा अध्यादेशहरूको सहयोगमा अघि बढेको देखिन्छ । यस कामको हकमा विपक्षीहरूले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । निर्वाचित संसद् भएको अवस्थामा संसद्लाई छलेर ल्याइएका यस किसिमका अल्पकालीन नियमकानुनले समाजको भलो नगर्ने तथा सार्वभौम संसद्को गरिमामाथि अविश्वास सिर्जना हुने भएको छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेको सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासको कथा सामाजिक, राजनीतिक वृत्तमा दन्त्यकथा जस्तो भएर आएको छ । गरिबको सेन्टिमेन्टमा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्नेहरूदेखि गरिब तथा सीमान्तीकृत जनताभन्दा मध्यम वर्गीय तथा उच्चवर्गका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सबैले सुकुम्बासी भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासका बारेमा लगभग एकै नाशको व्यवहार गरेको पाइन्छ । राजनीतिले गरिबलाई कम गर्दै रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायासहितको समतामूलक समाज निर्माणमा विचार पुर्‍याउनुपर्नेमा गरिबको हितभन्दा अहित बढी गर्ने काममा लागेकाले समाजले काँचुली फेर्न नसकेको हो । नीतिगत सुधारका नाममा गाउँ-समाजका ठूलाबडाहरूकै हालीमुहालीकै कारण नितान्त भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।

भूमिहीनहरूको परिचय, संख्या र प्रकृतिको बारेमा आजसम्म बनेका विविध आयोग तथा समितिहरूले एकधुर पनि नम्बरी जग्गा नभएका व्यक्ति, समुदायलाई जनाउँछ । संख्याको हिसाबमा सुकुम्बासीहरूको संख्या तीन लाख पुगनपुग देखिन्छ भने अव्यवस्थित बसोवासको स्थिति नेपालभर १२ लाखको संख्यामा रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, मुलुकभरको अवस्थामा नजर लगाउने हो भने ऐलानी जग्गामा बसेको जनसंख्याको आकार लगभग ६० लाखको छ । यो अव्यवस्थित बसोवासको हकमा भने विभिन्न किसिमका सरकारी जग्गामा सानोतिनो घर बनाएर जसोतसो जीवन गुजारा गर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई बुझिन्छ ।

भूमिहीन समस्या समाधानका निमित्त प्रत्येक सरकारहरूले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रियस्तरको आयोग नबनाएका होइनन् तर समस्या जहाँको त्यहीँ छन् । तीन लाख सुकुम्बासीसहित कूल १२ लाख अव्यवस्थित बसोवासको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सरकारको हकमा ठूलो विषय होइन तर भूमिहीनभन्दा राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने कामको निरन्तरताले नै समस्या समाधान हुन नपाएको हो । २०४६ सालपछि तत्कालीन निर्वाचित सरकारपछि चौधवटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनिसकेका, सयौंको संख्यामा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले जागिर खाएका एवं धेरै गैरसुकुम्बासीहरूले ती आयोगबाट नाजायज फाइदा लिए, साँचो व्यक्तिले सदासर्वदा न्याय नपाएको हो ।

उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बसोवास तथा सुकुम्बासीहरूको समस्याको सम्बन्धमा माओवादी आन्दोलनको सुरुवातसँगै बढेर गएको पाइन्छ । गाउँमा असुरक्षित महसुस गरी शहरी क्षेत्र तथा उपत्यकामा भित्रिएको सबै जत्था यहाँको महँगो जीवन धान्नसक्ने सीप क्षमता, आर्थिक हैसियतका कदापि थिएनन् । जो अत्यन्तै गरिब, सरकार एवं माओवादी दुवैबाट पीडित थियो ऊ गाउँ फर्कन चाहेन र तत्कालीन समयमा सकेन । नदी, किनार र अव्यवस्थित रूपमा उपत्यकामै जीवन गुजार्न थाल्यो । विभिन्न दलले राजनीतिक हतियारको रूपमा उपयोगमा ल्याए । पालैपालो सबै राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रममा नारा जुलुस गर्ने, जनमानसको भिड देखाउने, ढुंगामुडा गर्ने तथा अघोषित ठेकेदार जस्तो क्रमशः हुनथाले । यस कामले संस्थागत मान्यता पायो ।

त्यसपछि नदीकिनार तथा अव्यवस्थित किसिमिले बसेकाहरूले उपत्यका नछोड्ने निधो गरे । रास्वपाको समयभन्दा अघि स्वयं बालेन महानगरको मेयर भएको समयभन्दा बाहेक यी बस्तीहरूलाई उठाउने साहस कुनै सरकारले गर्न चाहेनन् र सकेनन् पनि । मुख्य कारणमा यी बस्तीमा बस्ने मानिसहरूको मानवीय संवेदनाको पक्षमा नजिकबाट बुझेकाहरूले यस्तो साहस गर्ने हिम्मत गरेनन् । यी बस्तीहरूमा केही नाजायज फाइदा लिनेहरूको पनि रूप समयले देखायो । राजनीति, रोजगार र जीवनयापनसँग जोडिएको विषय भएकाले दल र सरकारहरूले चाहेर पनि बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका हुन् ।

डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा भूमिहीनहरूका लागि आवासको व्यवस्था नगरिएको होइन तर सो समयमा रोजगार तथा अन्य कारण देखाएर नदीकिनारमा बसेकाहरूको स्थानान्तरण सफल हुनसकेन । समाजमा राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तन भए तापनि आर्थिक क्षेत्रमा ठोस संरचनात्मक परिवर्तन हुनसकेको छैन । छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा खुला बजार अर्थनीतिको कार्यान्वयनको पहिलो पाइला चालिएको हो तर २०५२ सालको अन्त्यतिर सुरु भएको तथाकथित माओवादीहरूको सशस्त्र आन्दोलनले पूरापूर एक दशक राज्यसंयन्त्रले मात्र सुरक्षाको बारेमा सोचेर समय बित्यो ।

आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदै व्यावसायिकताको विस्तारका लागि थोरै प्रयत्न भएको थियो तर निरन्तरताको अभावमा गति लिन सकेन । यदि बितेको तीन दशकभित्र लगानी तथा रोजगारको क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकेको भए अव्यवस्थित बसोवासको समस्या आजको तहमा हुँदैनथ्यो होला । रोजगार, आय–आर्जन राम्रो भएकाहरू सहज रूपमा रोगव्याधले समाउनसक्ने खोलाका किनारमा रहरले बस्न जाँदैनथे होलान् । राजनीतिक नेतृत्वको आडमा निश्चित व्यक्ति विशेषले बदमासी गरेका हुनसक्छन् । तिनीहरूको खोजीनीति गर्न राज्य संयन्त्र सफल भने हुन सक्नुपर्छ ।

अव्यवस्थित देशभर रहेका ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ । एकिन तथ्यांक नभए तापनि लगभग ६० लाख ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेका छन् । उपत्यकाको हकमा नदीकिनार, सरकारी जग्गामा बसोवास गरेकाहरूको सरकारले व्यवस्था गर्ने विचारले बस्ती खाली गरिए ।

अव्यवस्थित देशभर रहेका ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ । एकिन तथ्यांक नभए तापनि लगभग ६० लाख ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेका छन् । उपत्यकाको हकमा नदीकिनार, सरकारी जग्गामा बसोवास गरेकाहरूको सरकारले व्यवस्था गर्ने विचारले बस्ती खाली गरिए । सरकारले आवश्यक तयारी गरेर अति विपन्न एक धुर पनि जग्गा नभएकाको हकमा आवासको व्यवस्थासहित बस्ती खाली गराएको भए पनि आजको जस्तो सबैले भद्र भाषामा विरोध गर्दैनथे । राज्यभित्रका नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको रूपमा लिइएको आवासको व्यवस्था गर्न राज्य सधैं असक्षम बन्नुहुँदैन ।

पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्म तराईको हरेक सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोवास छ । विसं २०२१ पछि मुलुकभर राम्रो हिसाबकिताबले नापी हुनसकेको छैन । सार्वजनिक संघसंस्था, प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखाना तथा जंगलको ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने/गराउने र बिस्तारै ठूलो संख्यामा मानिसहरूको बसोवासपछि सरकारले पनि उठाउन नसक्ने कारण यी बस्तीहरूको विस्तार हुँदै गएको हो । केही एकाध व्यक्ति तथा समूहहरूको निहित स्वार्थ बस्तीहरूमा नभएको होइन । सत्ता राजनीतिको छत्रछायाँभित्र रहेकाहरूको पनि यसमा बदमासी नभएको होइन । खासमा सही सुकुम्बासीहरूको हकमा अभाव, पछौटेपन, गरिबी, रोजगार तथा आयआर्जनको अभाव नै हो ।

सरकारले उचित बसोवास, रोजगारको व्यवस्था मात्र गरिदिनसक्ने हो भने, हाल कायम रहेको बसोवासलाई सरकारको तथ्यांकमा आउने हिसाबले काम गर्नसके राजस्व परिचालनमा ठूलो सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । किनभने अधिकांश अधिकार स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्दै जाने योजनामा देखिन्छ । उपत्यकाको नदीकिनारमा भएका जस्ता ऐलानी जग्गाहरूमा बाहिर पनि जंगली जनवार, खोलानाला, बाढीपहिरो अन्य हिसाबमा असुरक्षित देखिन्छन् ।

यो नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले जनताको बास उठाउनुको साटो उचित व्यवस्थापनमा जानसके सरकारका लागि राम्रो हुनसक्छ । के जरुरी छ भने जग्गा दिएरमात्र यो समस्या समाधानको बाटोमा कहिल्यै जानै सक्दैन । सरकारले दिएको जग्गा ढिलोचाँडो बेच्ने काममा जाने भएकाले व्यवस्थित बसाइको साथमा सीप, रोजगार तथा उनीहरूको उत्पादनको उचित बजारीकरण गर्न सकेमात्र समाधानको बाटोमा जानसक्छ । दलहरूले पनि भोटको संख्याको रूपमा समस्यालाई ब्युँझाइराख्नुको साटो दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा लैजाने नीतिगत कार्यान्वयनमा जानु बुद्धिमानी ठहर्छ ।