युक्रेन जान नेपालीलाई पूर्ण रोक

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन जान पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । योसँगै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । रुसी सेनामा भर्ना भएर युद्ध लड्ने क्रममा युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका नेपाली नागरिकलाई सकुशल स्वदेश ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र कूटनीतिक प्रयास केन्द्रित गरेको छ । यसै पहलस्वरूप युद्धबन्दी नरहेका केही नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् भने युद्धबन्दीसहित अन्य अलपत्र नागरिकलाई ल्याउने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत वैशाख १७ गते युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री एण्ड्री सिबीहासँग टेलिफोनमा विशेष कुराकानी गर्नुभएको थियो । उक्त कुराकानीमा उहाँले युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेका नेपालीलाई मानवीय आधारमा रिहा गरिदिन जोडदार आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री खनालको कुराकानीको एक सातापछि नेपालले जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत युक्रेनको विदेश मन्त्रालय र बर्लिनमा रहेको युक्रेनी दूतावासलाई औपचारिक रूपमा कूटनीतिक पत्र पठाएको छ ।

उक्त पत्रमा युक्रेनमा रहेका नेपालीको कुल संख्या र युद्धबन्दीका रूपमा रहेका नेपालीको विस्तृत विवरण माग गरिएको छ । नेपालको परम्परागत सम्झौता भएका भारत र बेलायतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी सेनामा नेपालीलाई भर्ना हुन दिने सरकारी नीति नभएको कुरा पनि सो पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नै नेपालीहरू रुसी सेनामा पुगेका हुन् भन्ने कुरा युक्रेनलाई बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार युक्रेनबाट नेपालीलाई फर्काउने विषयमा सकारात्मक जवाफ आएको छ । युक्रेनी विदेशमन्त्री सिबीहाले नेपाल सरकारसँग यस विषयमा थप छलफल गर्न आफूहरू पूर्णरूपमा तयार रहेको बताउनुभएको छ । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सागर फुँयालले पनि मन्त्रीस्तरको कुराकानीपछि नेपालीको उद्धार प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपाली दूतावासले शुक्रबार मात्रै एउटा सूचना जारी गर्दै युक्रेनमा रहेका सबै नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरेको छ । रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि यसअघि पनि दूतावासले तीनपटक गरेर जम्मा सातजना नेपालीलाई युक्रेनबाट सफलतापूर्वक उद्धार गरिसकेको छ । एक पटक तीनजना र दुई पटक दुई-दुई जना गरेर उनीहरूको उद्धार गरिएको हो ।

युक्रेनको नियन्त्रणमा कति नेपाली छन् भन्ने ठ्याक्कै यकिन तथ्यांक नभए पनि सरकारको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नौजना नेपाली युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा छन् । रुसले कब्जा गरेको र लडाइँ गरिरहेको युक्रेनी भू-भागमा जाने क्रममा फरक-फरक मितिमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । यता, रुस र युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार अभियानमा लाग्नुभएकी अभियन्ता कृतु भण्डारीले भने ११ जना नेपाली युद्धबन्दी अवस्थामा रहेको र उनीहरू आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा रहेको बताउनुभएको छ ।

रुसी सेनामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि छैन । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसीको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सन् २०२३ को डिसेम्बरमा करिब दुई सय नेपाली रुसी सेनामा रहेको बताइएको थियो । तर, कन्सुलर विभागमा दर्ता भएका खोजीका उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने पाँच सयभन्दा बढी नेपाली युवा त्यहाँ कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न एजेण्टलाई आठ लाखदेखि एघार लाख रुपैयाँसम्म मोटो रकम बुझाएर नेपाली युवा रुस पुगेका थिए । यसरी जानेमा पूर्वसैनिक र प्रहरीसमेत रहेका छन् भने नेपालकै उच्च सैनिक अधिकारीहरूसमेत एजेण्टको रूपमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उचित सैन्य तालिम र रुसी भाषाको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका नेपालीलाई सिधै युद्धको अग्र भागमा खटाइने गरेको छ । विदेशी नागरिकलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरेर रुसी सैनिकले आफ्नो रक्षा गर्ने गरेको रुसबाट फर्केका युवाहरूले डरलाग्दो यथार्थ सुनाएका छन् । रुसी सेनामा लागेर मृत्यु हुने नेपालीको संख्या करिब दुई सय पुगिसकेको छ भने डेढ सयभन्दा बढी नेपाली अझै बेपत्ता अवस्थामा छन् । चुनाव अघिसम्म मृत्यु भएका ४२ जनाको परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको जानकारी आएको छ । मृत्यु भएकाको परिवारले क्षतिपूर्ति पाइरहे पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्थाबारे रुस सरकारले अहिलेसम्म केही पनि बोलेको छैन । बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले खोजी गरिदिन नेपाल र रुस दुवै सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गरिरहेका छन् ।

यसअघि नेपाल सरकारले सन् २०२४ जनवरी ४ मा रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । तर, प्रतिबन्ध लगाएको दुई महिना नबित्दै श्रम मन्त्रालयको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी संस्थागत श्रम स्वीकृति पुनः खुला गरिदिनु भएको थियो । त्यसलगत्तै थप ३७० जना नेपाली रुस पुगेको तथ्यांक छ, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिएको हो । विगतमा युक्रेनले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका नेपालीलाई कानुनी रूपमा छाड्न दुई देशबीच दीर्घकालीन सम्झौता हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा भारतको नयाँदिल्लीमा रहेका युक्रेनी राजदूत ओलेक्सेण्डर पोलिस्चुकले निवर्तमान नेपाली राजदूत डाक्टर शंकरप्रसाद शर्मासँग भेटेर निर्दोष नेपालीलाई छाड्न युक्रेन तयार रहे पनि कानुनी सम्झौता नभईकन छाड्न अप्ठेरो हुने बताउनुभएको थियो । नेपाल र युक्रेनबीच सन् १९९३ जनवरी १५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि अन्य कुनै सम्झौता भएको छैन । हाल जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले युक्रेनसँगको सम्बन्ध हेर्छ भने दिल्लीस्थित युक्रेनी दूतावासले नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्दै आएको छ ।

नेपालले युद्धको सुरुमै संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा मतदान गरेको कारणले गर्दा रुस नेपालप्रति त्यति सकारात्मक छैन । समयमै रुसको नीति र यसले पार्ने प्रभाव आँकलन गर्न नसक्नु नेपालको गुप्तचर निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख कमजोरी रहेको विज्ञहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले भने सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि रुस र युक्रेन दुवै देशका अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । दुवैतर्फ कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएकाले युद्धबन्दी छिट्टै स्वदेश फर्किने आशा गरिएको छ ।