विकल्पबिना डोजरविरुद्ध सुकुम्बासीको प्रदर्शन

काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा सरकारले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाएको भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आइतबार बुटवलमा बृहत् विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गत फागुन २१ गते सम्पन भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले आफू सत्तामा आएको महिना नपुग्दै सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार वैशाख १२ गतेबाट विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्न सुरु भएको थियो ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष समिति रूपन्देहीको आयोजनामा आइतबार भएको प्रदर्शन बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरू मिलनचोक, अस्पताल लाइनहुँदै ट्राफिकचोक पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य बस्ती रहेका २२ भन्दा बढी जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा सहभागिता रहेको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर्, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर, गाँस, बासको व्यवस्था गर, जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर्, सुकुम्बासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, गाँस-बास-कपासको सुनिश्चित गर्, बालेन सरकार राजीनामा दे’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । प्रशासनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको थियो ।

देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित
संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो आधार तयार नगरी हतारमा बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदा देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यसबाट झण्डै ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । विकले भन्नुभयो, ‘बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने र उक्त सम्मेलनमा विज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागितामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकालिने छ ।’

सचिव रामचन्द्र भट्टराईले सम्मेलनले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठनगरी त्यसले सरकार तथा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

उक्त आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित रूपन्देहीका १२ राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संघर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । २०७६ सालमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले तत्काल डोजर अभियान रोक्न, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा भूमिहीनलाई कानुनी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । आफ्नो माग सुनुवाइ नभए देशव्यापी थप आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दशकौँ पुरानो मानिन्छ । विभिन्न समयमा बनेका आयोग र समितिहरूले समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान भने हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आश्वासन दोहोरिए पनि सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा र सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् ।