नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यो मुलुकका आफ्नै विशेषता छन् । विविधताले भरिए पनि एकतामा बाँधिएको यो मुलुकलाई राजनीतिले कहिले पनि स्थिरता दिन सकेन । राजनीतिमा उठापट्की हुन्छ नै । यो सार्वजनीन सत्य हो । सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । विसं २०४६ पछिका वर्षमा पनि कुनै सरकार पाँच वर्ष शासन गर्ने अवस्थामा पुगेन । प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए । विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो तर बहुमत कुनै दलले पनि ल्याएन । राजनीतिमा देखापरेको यो अस्वथतालाई हेरेर तत्कालीन समयमा विसं २०५२ साल फाल्गुण १ गते माओवादी जनयुद्धको आरम्भ भयो । यो जनयुद्ध देश र जनताका लागि हो भन्ने उर्दी जनयुद्धका सञ्चालकले स्वीकार गरे । उक्त जनयुद्धमा सत्र हजार नेपालीको ज्यान गयो ।
जनयुद्धले विश्राम लियो २०६३ सालमा । सधैं अरूले लेखेको संविधानमा चलेका हामी नेपाली हाम्रा प्रतिनिधिबाट संविधान लेखनमा गतिशील बने । संविधान पनि लेखियो नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । अबका दिन नेपालीका लागि सबल, विकसित र व्यवस्थित हुनेछन् भन्ने आधार बाहिर आए । संविधान पनि जारी भयो । संविधानभन्दा माथि मानिएको राजतन्त्र पनि गयो र नेपाल पूर्णरूपमा गणतन्त्रमा प्रवेशियो । गणतन्त्र आएपछि नेपाल एउटा विकसित मुलुकमा प्रवेश गर्नेछ । स्वदेशमा नै रोजगारी पाइनेछ । विदेशका गल्लीमा चहार्नुपर्ने अवस्था नेपालीले पाउने छैनन् ।
नेपालको राजनीतिमा २०८२ साल सारै गतिलो देखियो । २०४६ पछि ओल्टाई पल्टाई सत्तामा रहेका, देश सुधारका लागि जनयुद्धमा होमिएका, राजा गए पनि राजा नै देशको संरक्षक हो भन्ने रटानमा मस्त रहेका सबै एकै ठाउँमा देखिए । सत्ताको स्वाद सबैले चाखे । चाखेको स्वादबाट बाहिर आउन र देशलाई विकासको मार्गमा लैजान कसैले पनि चाहेनन् ।
योग्यता अनुसारको जागिरबाट जीवन्नका हरेक क्षण सुन्दर बन्नेछन् भन्ने आशामा धेरै वर्ष बिते । गणतन्त्रले सामान्यरूपमा बीस वर्ष पार गर्दा नगर्दै नेपालको राजनीतिमा नयाँ अवस्था आयो । पुनः आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलन नेपालको तानाशाह तन्त्रविरुद्धको थिएन । आन्दोलनको राप सुशासनका पक्षमा थियो । आन्दोलनको आँधी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थियो । आन्दोलन कुनै पार्टी वा संगठनले हाँकेको पनि थिएन । आन्दोलन स्वतस्फूर्त थियो ।
नबोल्ने र प्रधानमन्त्रीज्यू !
नेपालको राजनीतिमा २०८२ साल सारै गतिलो देखियो । २०४६ पछि ओल्टाई पल्टाई सत्तामा रहेका, देश सुधारका लागि जनयुद्धमा होमिएका, राजा गए पनि राजा नै देशको संरक्षक हो भन्ने रटानमा मस्त रहेका सबै एकै ठाउँमा देखिए । सत्ताको स्वाद सबैले चाखे । चाखेको स्वादबाट बाहिर आउन र देशलाई विकासको मार्गमा लैजान कसैले पनि चाहेनन् । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भयो । नभएको पक्कै थिएन । यो विकासलाई नेपालको युवाले रुचाएन । युवा एकजुट भयो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको अध्ययनमा रमाउने पुस्ता सडकमा आयो । असन्तोष पोख्यो । सुशासन खोज्यो । बाँच्न पाउने अधिकार हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्यो ।
विदेशी भूमिमा जान्न स्वदेशमा नै हामीलाई रोजगारी चाहियो भन्यो । त्यो सम्भव पनि थिएन । तत्कालीन समयमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको दुईतिहाइको शासन थियो । शासनको दम्भलाई नेपाली युवाले दुई दिनमा नै समाप्त पारे । त्यो आन्दोलनका नायक हराए । आन्दोलनको राप अर्कैले सेक्यो । देशमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । सरकारले निर्वाचन पनि गरायो । निर्वाचनको परिणामस्वरूप आज तत्कालीन काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री छन् । देश चलेको छैन दौडिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि सबै नेपालीले सोचेको देशका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउनेछ ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देश विकासको खाकालाई र आफ्ना योजनालाई यसरी देश विकास गरिनेछ भन्दै प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने आशा थियो । उनले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेनन् । काम गर्नुछ भन्दै प्रत्येक प्रदेशका सांसदलाई भेटे । सांसदसित कुराकानी गरे । मुख्यमन्त्रीलाई भेटे । मुख्यमन्त्रीहरूसित संवाद गरे । विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई भेटे संवाद भयो । सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई आफू कुलपति भएका हैसियतमा भेटे । भेटेको केही दिनमा विश्वविद्यालयका सबै उपकुलपति विश्वविद्यालयबाट बर्खास्त गरिए । अहिले विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । कुनै विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति तोकिएका छन्, कतिमा त्यो पनि गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री बोल्दैनन् । उनी कतै कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएको पनि देखिएन । कार्यालयको समयमा सिंहदरबार आउने पूरा समय बस्ने वा काममा व्यस्त रहने र कार्यालयको समय सकिएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाने हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीको दैनिकी बनेको छ । यो दैनिकी निवासबाट देश चलाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि भने झापड नै थियो । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवास हो । निवासमा कसैलाई भेट प्रधानमन्त्रीले दिएको समाचार बाहिर आएको देखिएन । नबोलेर काम गर्ने शैली ठीक होला ? प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुख हो । कार्यपालिका प्रमुख जहिले पनि व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । यो सार्वजनीन सत्य हो ।
यो प्रक्रिया नेपालका लागि मात्र नभई संसारका कुनै पनि लोलतान्त्रिक मूल्य भएका देशका लागि पनि हो । यही चलेको छ संसारका गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि । नेपाल नि एउटा गणतान्त्रिक मुलुक हो । गणतान्त्रिक मुलुकको कार्यपालिका प्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति सदा उत्तरदायी हुनु अनिवार्य मानिन्छ । वर्तमान कार्यपालिका प्रमुख वा सरकारप्रमुख संसदप्रति उत्तरदायी भएनन् भन्ने होइन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा देशका राष्ट्रप्रमुखले बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिर गए । कामले गएका होलान् भन्ने तर्क पनि आए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भन्ने तर्क पनि आए । सत्य के हो ? प्रधानमन्त्री नै जानून् । यो अवस्था सिर्जना हुँदा प्रधानमन्त्रीको केही आलोचना भयो ।
सांसद कानुन बनाउने व्यक्ति हुन् । सरकारले ल्याएका कानुनमा पक्ष वा विपक्षमा रहेर खण्डनमण्डन गर्ने व्यक्ति पनि हो तर सत्ताधारी पार्टी सांसद त बोल्न छोडे । केही कुरा राख्न छोडे । उनीहरूलाई पनि देश विकासको भूतले पो सतायो कि ? बोलेर नथाक्नेका विरुद्ध नबोल्ने हामी नेपाली नै भाग्यमानी होइनौं र ?
आलोचनमात्र होइन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले पनि यथार्थको जानकारी गराएको पाईएन । प्रधानमन्त्री बालेन साहमात्र होइन । प्रधानमन्त्री तीनकरोड नेपालीको प्रतिनिधि हो । प्रतिनिधि कम बोल्ने बढी काम गर्ने खालको हुनुपर्दछ भन्ने आवाज सबै नेपालीको थियो । त्यसैले नबोलेर काम मात्र गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री हुन् कि भन्ने अवस्था पनि नआउने होइन । आउँछ काम के भयो ? कसरी हुँदैछ ? भन्ने जानकारी सामाजिक सञ्जाल र समाचारका माध्यमबाट पाएकै छन् नेपालीले । बोल्न किन पर्यो भन्ने आवाजलाई पनि बुलन्द गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालकर्ताहरूले । नेपालीलाई विकास चाहियो । हामीलाई उन्नत नेपाल चाहियो । युवा अटाउने र स्वदेशमा नै पसिना बगाउने देश चाहियो ।
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रधानमन्त्री चाहियो । बोलेर काम हुँदैन र छैन भन्ने भाव प्रधानमन्त्रीको हो कि ? भन्ने कुरालाई स्वीकार्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेका काम र मन्त्रीले गरेका कामका केही निर्णय बाहिर आए । कर्मचारी राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्दछ । शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीति गर्न पाउँदैन । नेताका अघि वा पछि धाउने कर्मचारी आवश्यक छैन ।
कर्मचारीप्रति यति अनुदार किन होला सरकार ? नबोले पनि प्रधानमन्त्रीले क्रान्ति नै गर्नुभयो भन्ने आधार पनि बाहिर आएको देखिँदैन । लोकतन्त्रमा कसैको मुख थुन्ने र कसैको मौलिक स्वतन्त्रतालाई रोक्न मिल्दैन । वाक् र लेखन स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले दिएका मौलिक हक हुन् । यी मौलिक हकलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । काम गर्ने प्रधानमन्त्री पायौं भन्ने आशामा रहेका नेपालीलाई विकासका कामले पूर्णता दिनेछ भन्ने आशामा बसौं ।
कक्षाले पनि केही गरेन
नेपालको राजनीतिमा नयाँ भनेर चिनिएको र यस निर्वाचनमा दुईतिहाइको नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई कक्षा लियो । कक्षा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो । मोबाइल चलाउन नपाइने । उक्त होटलमा बस्नुपर्ने जस्ता नियम लागू गरियो । अब यी नयाँ आएकाले देशको काँचुली फेर्नेछन् भन्ने आशामा नेपाली देखिए । यो कक्षाले सुधार गर्नेछ भन्ने आशा पनि रह्यो नेपालीमा । त्यो कक्षाले सुधार ल्याएन त ? चर्कोचर्को विरोध गर्ने सांसद पनि बोल्न छोडे । यहाँसम्म कि पार्टी सभापति पनि पत्रकार देख्दासाथ ओझेल पर्न थाले त । किन यस्तो हो बुझ्न गाह्रो पो भयो ।
माइक र पत्रकार देख्दासाथ किनारा लाग्ने उक्त पार्टीका सांसदलाई कक्षाको प्रभाव हो वा पार्टीको निर्देशन बुझ्न नै सकिएन । कक्षामा बसेर पढेका यी सांसदको हर्कत भने भिन्न अवस्थामा पनि देखियो । सांसद कानुन बनाउने व्यक्ति हुन् । सरकारले ल्याएका कानुनमा पक्ष वा विपक्षमा रहेर खण्डनमण्डन गर्ने व्यक्ति पनि हो तर सत्ताधारी पार्टी सांसद त बोल्न छोडे । केही कुरा राख्न छोडे । उनीहरूलाई पनि देश विकासको भूतले पो सतायो कि ? बोलेर नथाक्नेका विरुद्ध नबोल्ने हामी नेपाली नै भाग्यमानी होइनौं र ?
बोल्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकार कुनै राजनीतिक दल वा दलका नेताले खोस्न पाउँदैन । यो सत्य हो । कक्षामा राम्रो पढेर अब्बल बनेका कारण पो हो कि केही बुझ्न नै सकिएन । यो अवस्था कक्षामा बसेर भएको हो भने राम्रो अध्ययनशील विद्यार्थी मान्न तयार । बोल्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको हो भने तानाशाही प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिलाई आजको नेपालीले स्वीकार गर्न सक्दैन । नबोलेर काम गर्ने र देशको काँचुली फेर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू !







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र