प्रधानन्यायाधीश सिफारिश विरुद्धको रिट दरपीठ पछिको निवेदन अलपत्र

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरुद्ध परेका निवेदनमा अझै सुनुवाइ भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिशविरुद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरे पनि त्यसविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ नहुँदा अलपत्र परेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च प्रशासनमा शर्माको नियुक्ति सिफारिशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । ती रिटहरू दरपीठ भएपछि उनीहरूले रजिस्ट्रारको निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै त्यसविरुद्ध निवेदन दिए । तर, रजिस्ट्रारको आदेशविरुद्धको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक सातादेखि होल्डमा राखेको हो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १० अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । ‘मुद्दाको कारबाही सिलसिलामा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेश चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ७ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

यसरी पेस भएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरी इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि इजलासले नै मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको निर्णय ठिक वा बेठिक भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

नियम १० कै उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘... परेको निवेदनबाट त्यस्तो आदेश बेरितको देखिन आए सम्बन्धित इजलासले आवश्यक देखे सात दिनसम्ममा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वा नगरी कानुनबमोजिम गर्न लगाउनु पर्नेछ ।’

नियमअनुसार कार्यान्वयन भइदिएको भए आइतबारसम्म दरपीठ विरुद्धका निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर इजलासमा पेस गर्थ्यो । त्यही कानुनअनुसार इजलासले दरपीठ सदर वा बदर गर्न सक्थ्यो । यसपालि भने सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ विरुद्धका निवेदन मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट पनि होल्ड गरेर राखेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ आदेशविरुद्ध वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले उक्त निवेदन दर्ता नगरी अड्काएर राखेको उहाँको भनाइ छ । प्रशासनमा दर्ता हुन आएका रिट तथा निवेदन अध्ययन गर्न रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसमक्ष पठाइएको थियो । तर, साता दिन बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

यसरी न्याय प्रशासनले निवेदन दर्ता र रिट दर्ता नै रोकेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसबारे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । निवेदकमध्ये प्रेमराज सिलवालले यसबारे बारमा गुनासोसमेत गर्नुभएको थियो । बारका प्रवक्ता तथा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च प्रशासनलाई आलटाल नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ७ उजुरी
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी परेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म ७ उजुरी परेका हुन् ।

वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । समितिले शर्मालाई सो पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समय दिएको थियो । उजुरी दिनेले आफ्नो नाम, थर, वतन र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने बताइएको थियो ।

उजुरी दिने समय सोमबार कार्यालय समयसम्म छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, आचरण र क्षमताको परीक्षण गरेपछि मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उजुरी प्राप्त भएमा समितिले ती उजुरीमाथि छलफल र छानविन गर्नेछ र त्यसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्नेछ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्धको उजुरी आगामी मंगलबार खोल्ने तयारी भएको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार उजुरी दिन हुलाकदेखि इमेलसम्मलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । सिधै सचिवालयमा पुगेर पत्रमार्फत पनि उजुरी दिन सकिन्छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर खामभित्र राखेर उजुरी दिन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।