विज्ञापन नीतिले आर्थिक गणना प्रभावित

काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको नयाँ विज्ञापन नीतिका कारण राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसार प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको भन्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कार्यालयले निजी सञ्चार माध्यमसँग अपेक्षित सहकार्य गर्न नपाउँदा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गणनाबारे जनचेतना फैलाउन समस्या भएको जनाएको हो ।

सोमबार रेडियोकर्मीसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले सरकारी विज्ञापन नीतिका कारण एफएम रेडियो तथा दूरसञ्चार सेवामार्फत सूचना प्रवाह गर्न असहज अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा एफएम रेडियो अझै पनि सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार माध्यम भए पनि प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न सहज वातावरण नहुँदा गणनाको कार्य प्रभावित भएको छ ।

डा. पोखरेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)को नयाँ व्यवस्थाका कारण कलर रिङ ब्याक टोनमार्फत सूचना प्रवाह गर्नसमेत रोक लागेको उल्लेख गर्नुभयो । जनगणना, निर्वाचन तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाहका लागि प्रभावकारी मानिने यो माध्यम प्रयोग गर्न नपाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गणनाबारे जानकारी पुर्‍याउन कठिन भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एफएम रेडियोमार्फत सूचना प्रवाह हुनसके गणक र सुपरिवेक्षकलाई धेरै सहज हुन्थ्यो । अहिले विज्ञापन नीति र दूरसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण प्रचारप्रसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणनामा हालसम्म ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस अवधिमा करिब आठ लाख प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । २०७५ सालमा गरिएको आर्थिक गणनामा नौ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै कार्यालयले यसपटक कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटाइ गणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

आर्थिक गणनाले देशको रोजगारी अवस्था, आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्ति तथा समग्र आर्थिक प्रगतिबारे विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध गराउने डा. पोखरेलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा यस्ता तथ्यांक नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछन् ।

उहाँले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा समेत आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांक उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

‘स्थानीयवासी आर्थिक गणनाबारे अनभिज्ञ’
यसैबीच, कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले प्रचारप्रसारको अभावले गाउँगाउँमा आर्थिक गणनाबारे जानकारी पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धेरै स्थानीयवासी आर्थिक गणनाबारे अनभिज्ञ हुँदा गणकहरूलाई तथ्यांक संकलनमा कठिनाइ भइरहेको छ । ‘यसपालि विज्ञापन प्रभावकारी रूपमा गर्न पाइएन । गणकहरूले पटक-पटक प्रचारको अभावले काम गर्न गाह्रो भएको बताएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म आर्थिक गणनाका लागि आठ लाखभन्दा बढी कागजी प्रश्नावली प्रतिष्ठानहरूमा वितरण गरिएको छ भने १० हजारभन्दा बढी ई-सेन्सस टोकन बाँडिएको छ । वैशाख २ गतेबाट सुरु भएको आर्थिक गणना असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक गणना सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूको सहयोग प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै कार्यालयले सबै पक्षलाई गणनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।