संसद्मा संविधानविपरीत बहस

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन विषय र न्यायाधीशहरूको काम कारबाहीबारे प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको सत्तापक्षकै सांसदहरूले उल्लंघन गरेका छन् । कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको विषयलाई लिएर सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माविरुद्धका दरपीठ रिट दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशको तरंग सदनमा समेत पुगेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानले दिएको आदेशप्रति रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको आदेशप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । अदालतको आफ्नो मर्यादा र सीमा भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश मिडियामा आएको छ, इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, पूर्ण इजलास हो ? संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न ।’

रास्वपाकै अर्का सांसद समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानले रिट निवेदकलाई डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएका रिट दर्ता गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाउनुभयो । राजनीति गर्ने भए न्यायाधीशको कोट खोलेर आउन चुनौती दिँदै समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश आफैँले डेलिगेसन बोलाएर दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित छ ? कामु प्रधानन्यायाधीशले कानुन दिवसको अवसरमा लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको थियो । लडाइँ को सित बाँकी हो ? सत्तासित लडाइँ बाँकी रहेको भए र राजनीति गर्न खोजेको भए कोट खोलेर आउनुहोला हामी तयार छौँ ।’

संसद्मा रास्वपा सांसदहरूले न्यायिक कार्यबारे संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए, जुन संवैधानिक रूपमा वर्जित विषय मानिन्छ । संविधानविपरीत धारणा राख्दा सभामुखले तत्काल रोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सोमबारको संसद् बैठकमा त्यस्तो देखिएन । बरु उल्टै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पर्चासहित सरकारको विरोध गरेकोमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूलाई मर्यादित भएर आफ्ना गतिविधि गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

न्यायालयको विषय प्रवेश गराएको प्रति एमालेको आपत्ति
रास्वपाका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सांसदद्वयले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधानको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेर विरोध जनाएका हुन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पटक-पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि एमालेका सांसदहरू गुरु बराल, ऐन महर, मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका सांसदहरूले विरोध जारी राखेका थिए । एमालेका सांसदहरूले निरन्तर विरोध जनाएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । प्रमुख सचेतक महरले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषय संसद्मा बहस गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । संसद्मा अदालतको अपमान हुनेगरी सत्तापक्षका सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

संसद्मा ‘प्लेकार्ड’सहित श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध
श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘प्लेकार्ड’सहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विरोध गरेको छ । श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङ सहितका सांसदहरूले छातीमा प्लेकार्ड राखेर विरोध गरेका हुन् । सोमबार संसद् बैठक सुरु हुनासाथ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू ‘प्लेकार्ड’सहित सभामुखको अगाडि पुगेर विरोध गरेका थिए । उक्त पार्टीका सांसदहरूको छातीमा ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ’ लेखिएको पर्चा टाँसिएको थियो । यस्तै, पर्चामा प्रश्नदेखि भाग्न पाइँदैन, जनमतलाई सम्मान गर, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन बन्द गर्, संसदीय मर्यादा पालन गर् जस्ता नारासमेत लेखिएका थिए । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले ‘प्लेकार्ड’ र पर्चासहितको विरोधको शैली संसद्मा नदेखाउन आदेश गर्नुभएको थियो । सभामुखले ‘प्लेकार्ड’ र पर्चासहितको विरोधको शैली संसद्मा नदेखाउन आदेश दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाको यो सभा साच्ची नै महत्त्वपूर्ण हुने र कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हो । त्यसकारणले विरोध गर्ने विभिन्न शैलीहरू हुन्छन् । पर्चा देखाएर विरोध गर्ने सदनमा यो हाम्रा कानुन अथवा नियमावली न हाम्रा प्राक्टिस कसैले पनि दिएको देखिँदैन ।’ यसअघि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी बनुन् : प्रमुख सचेतक दुलाल
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारलाई संसद्प्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा संसदीय व्यवस्थामाथि आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्दै दुलालले भन्नुभयो, ‘संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका जनताका भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र जनताका समस्यामा काम हुने गरी संसद्लाई स्थापित गराउन सरकारलाई यो संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ यस्तै, नेकपाका सांसद बलावती शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई चोख्याउन खोजेको कांग्रेसको आशंका
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सरकारले चोख्याउन खोजेको आशंका गरेको छ । कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप साहले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानविन गर्न गठित आयोगप्रति आशंका गर्नुभएको हो । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सांसद साहले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि छानविन गर्न गठित आयोगमाथि निगरानीको माग गर्दै भन्नुभयो, ‘आयोगको गतिविधिमाथि निगरानी राखियोस् र पूर्व- गृहमन्त्रीको सम्पत्ति उच्चस्तरीय र पारदर्शी छानविन गरियोस् । संशयको घेरामा रहेका पूर्व-गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन र बचाउनका लागि आयोग नै लागिरहेको जनस्तरमा आशंका र चर्चा छ । कुनै पनि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि रहने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । आयोगले कसैले दबाब र प्रभावमा रहेर चोख्याउने काम नगरोस् ।’

सभामुखको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न माग
विपक्षी दल नेकपा एमालेका मोहम्मद इश्तियाक राईले संसद्मा उठाइने विषय, संसदीय अभिलेखबाट हटाइने शब्द तथा सभामुखको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विगतको बैठकमा उठेको विषयमा नियमापत्ति हुँदासमेत अभिलेखबाट नहटाइएको टिप्पणी गर्दै सांसद राईले भन्नुभयो, ‘संसद्मा व्यक्त भएका विषयहरू, तीनवटा विषय हटाउने शब्दहरू निर्देशन भयो । सेना मूकदर्शक, नेपाली झण्डा ओढेर जलाउनेहरू भन्ने शब्द । त्यो संसदीय अशिष्टताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । हटाउने निर्देश गरियो भन्ने मेरो यसमा सुझाव छ नत्र त्यो अशिष्टताभित्र पर्दैन । त्यो उठाइएको विषयहरू उठान गर्न मिल्छ भन्ने कुनै संविधान, कानुन र नियमावलीले रोकेको छैन ।’ उहाँले संसद् नचलेको समयमा सभामुखमार्फत आदेश, निर्देशन तथा बाधा अड्चन फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर समितिका सदस्यहरूको हेरफेर गरिएको विषय पनि उठाउनुभएको छ ।

रास्वपा उपनेता पराजुलीले मागे माफी
रास्वपाको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले माफी माग्नुभएको छ । केही दिन अगाडि सदनमा सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रस्तुत भएका केही शब्दप्रति माफी माग्दै उपनेता पराजुलीले भन्नुभयो, ‘उक्त शब्दहरूलाई असंसदीय र अशिष्ट भनेर यो संसद्बाट हटाउन माग भएबमोजिम सभामुखज्यूले हटाउने आदेश गरिसक्नु भएको छ । सम्मानीय सभामुखज्यूको त्यो आदेशलाई उच्च सम्मान गर्दै यही प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको सभापतिको हैसियतले आफ्ना कारणले आफूले उच्चारण गरेका शब्दका कारण आमजनतामा पर्न गएको त्यो असर त्यसले पारेको दुःखप्रति म गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु ।’ यसअघि गत २९ वैशाखको बैठकमा उहाँले बोल्ने क्रममा ‘भरौटेहरू’ र ‘यहाँ लुगा लगाएर पनि नांगै हिँडेजस्तो’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल
प्रतिनिधिसभामा सोमबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)मा छलफल सुरु भएको छ । गत वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफललाई ‘प्री–बजेट’ छलफलका रूपमा लिइन्छ । सोमबार दलीय आधारमा भएको छलफलमा रास्वपाका झविलाल डुम्रेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग बन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता, दस्तावेजका हिसाबले पठनीय भए पनि यसले युवाहरूको रोजगारी सृजनामा आकर्षण दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेकपा एमालेका सांसद डा.पुष्पराज कँडेलले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न प्रस्तावले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।